काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध दायर शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादसम्वन्धि रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अधिकारीसँग गभर्नर बन्न पुग्ने शैक्षिक योग्यता नभएकाले तत्काल काम गर्नबाट रोक लगाउन र अन्ततः पदबाट हटाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश सुुष्मालता माथेमाको इजलासले योग्यता विवादसम्वन्धि सो रिटमा १५ दिनभित्र अदालतमा जवाफ पेश गर्न अधिकारीलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता दिपकराज जोशीलगायतले गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । उनीहरुले अधिकारीसँग गभर्नर बन्न पुग्ने शैक्षिक योग्यता नभएको र उनी स्नातक मात्र पास भएको दाबी निवेदनमा गरेका थिए ।
तर अदालतले भने निवेदनकै आधारमा विपक्षी बनाइएका अधिकारीको जवाफ र उनका तर्फबाट नियुक्त हुने कानुनव्यवसायीको बहस नसुनी अन्तरिम आदेश दिन नसक्ने भन्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।
