काठमाडौँ । सडक बत्ती प्रयोग गरेवापतको रकम स्थानीय तहलाई तिराउने योजनामा अघि बढेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण उल्टै नोक्सानीमा पर्ने देखिएको छ । 

सडकमा बलेका बत्तीको महसुल सम्बन्धित पालिकालाई तिराउने योजना प्राधिकरणले बनाएर सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रभित्र बलेका बत्तीको महसुल आफूले तिर्ने जानकारी गराउँदै पहिला सम्पत्ति कर र पोलभाडा वापतको रकम महानगरमा बुझाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोलभाडा र सम्पत्ति कर वापतको साढे १० करोड रुपैयाँ तत्काल तिर्न पत्राचार गरेको हो ।

प्राधिकरणले महानगर क्षेत्रमा प्रयोग गरेका विद्युतका पोल र सम्पत्ति कर वापतको रकम १५ दिनभित्रमा बुझाइ सक्नु भन्दै पत्राचार गरिएको महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतमले वडापालिकालाई बताए ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलभाडा र सम्पत्ति कर वापतको साढे १० करोड रुपैयाँ जति बक्यौता छ । यसमा जरिवाना जोडिएको छैन । गत असोजमा कार्यपालिका बैठक बसेर सो बक्यौता तिनु भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाउने भन्ने निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार १५ दिनभित्रमा बक्यौता तिर्नु भनेर पत्र बुझाएका छौं,’ राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले वडापालिकासँग भने ।

महानगरले विद्युतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले केही समयअघि महानगरका ३ वटा वडाको विद्युत लाइन नै काटिदिएको थियो । यसरी विद्युत अवरुद्ध गरिदिएपछि महानगरले १५ दिनभित्रमा सम्पत्ति कर र पोलभाडा वापतको रकम तिर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो ।

‘प्राधिकरणले विराटनगर महानगरपालिकासँग ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ जति विद्युत महसुल बाँकी छ भनेर सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको छ । प्राधिकरणले विराटनगर महानगरपालिकालाई साढे १० करोड रुपैयाँ जति तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले हामीलाई रकम तिरको भोलिपल्ट नै हामी पनि प्राधिकरणको बक्यौता तिरिदिन्छौं,’ गौतमले भने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते एक सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत महसुल वापतको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७०७ रुपैेयाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणले यसरी सुचना प्रकाशित गरेपछि महानगरले पनि आफ्नो क्षेत्रको सम्पत्ती कर र पोलभाडा रकम तिर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो ।

यस्तै, प्राधिकरण र महानगरबीचको विवाद अझै बढेर जाने संकेत मिलेको छ । प्राधिकरणले विराटनगर महानगर क्षेत्रका बनाएको भवनको नक्सापास नभएको भन्दै महानगरले सो भवनको नक्सा पास गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।