काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ वर्षको अवधिमा संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण काम गरेको बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यक्षतामा बस्नुपर्ने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बसेर संघीय व्यवस्थालाइ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरेको बताएको छ । 

सरकारले ३ वटै तहका सरकारबीच समन्वय तहबीचको समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयनका काम अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रादेशिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि र प्रणालीबारे अभिमुखीकरण गरिएको र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाएकोलाई मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलव्धि मानेको छ । यद्यपी अधिकृत खटाउने मापदण्डले भने पूर्णता पाइसकेको छैन । 

स्थानीय तहका लागि ६४ वटा नमुना कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका बनेको बताएको छ । 

एक वर्षमा ६५० वटा स्थानीय तहले वित्तीय सुशासन मूल्यांकन गरेको, ८८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ । 

देशभरका सबै स्थानीय तहको सूचना प्रविधि प्रणालीको सबलीकरण भएको, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री नीति निर्माण भएकोलार्य पनि मन्त्रालयले उपलव्धि भनेको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी संयन्त्र निर्माण, विद्युतीय शासन प्रणाली, लैङ्गिक समानता र सामाजिक जवाफदेहिता, नवप्रवर्तन साझेदारी कोष निर्माण, नागरिक सहभागिता र प्रादेशिक सुशासन केन्द्रलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनलाइृ प्रभावकारी बनाउन समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

तर संघीयतालाई बलियो बनाउन संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामति सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन भने अहिलेसम्म जारी हुन सकेका छैनन् । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासिन भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला मन्त्रालयले यी कानुनहरु संसदमा बिचाराधीन रहेको र छिट्टै कानुनी रुप लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।