काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल तोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । 

उसको काम शुल्क उठाउने मात्र भएको भन्दै मुरारकाले  नियमित बिलको पैसा समयमै तिरेकाले अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकलाई चोरीमा कारबाही किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाइमा भएको उद्योगीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौँ ।’

उनले उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर तनाव दिएको र बिजुली काटेको कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण दिए पैसा तिर्ने बताएपनि जर्वजस्ती लाइन काटिएको बताए ।

उद्योग गर्नु अपराध नभएको भन्दै उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग हुन मिल्दैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरिरहेको बताए ।

‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विजुलीमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । विद्युत नियमन आयोगले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले लाइन जोडिदिएर अनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेको बताए ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसदेखि र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १ साउन २०७३ देखि सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म प्रिमियम दरमा बिल जारी किन नगरको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन् । 

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा ३१ वैशाख २०७५ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।