काठमाडाैँ । कृषि क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् । जलवायु अनुकुलनको काम सँगै विपद् पूर्वसूचना प्रसारमा पनि महत्वका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरोकारवालाहरुले युएईको दुबइमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनले आशालाग्दा र स्वागतयोग्य निर्णयहरु पारित भएको भन्दै यसको कार्यान्वयमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

कोप २८ मा अल्पसंख्यका विषयहरुमा पनि आवाज उठेको र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारेमा कुरा उठ्नु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । 

अल्पसंख्यक समुदायलाई परेको असर

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएपनि  अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायमा परिरहेको असमान प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि विभिन्न तहमा हुने भेदभाव र सरकारसँगको पहुँच अभावमा यी समुदायले निरन्तर चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले मौसममा आएका असामयिक बदलावका घटनाहरू र वातावरणीय परिवर्तनहरूले कमजोर बनिरहेको सामाजिक अवस्थालाई झन् कमजोर बनाएको छ । 

नेपालमा बढिरहेको जलवायु जन्य प्रकोपपछि आवश्यक सहयोगमा पहुँच, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा निर्णय प्रक्रियाहरूमा भाग लिन पाउने अधिकारमा भने अहिलेसम्म अवरोध देखिन्छ । 

अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिहरूको सम्बन्ध हाम्रो कृषि प्रणालीमा अभिन्न छ । तर यो सम्बन्धमा जलवायु जन्य प्रकोपहरूले निरन्तर जोखिम थपिरहेको छ । 

जलवायु परिवर्तनले तिनीहरूको जीवनशैली मात्र खतरामा पारेको छैन, अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायको अस्तित्व पनि खतरामा छ । मर्सिकप्स नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सृजु शर्मा जलवायु सम्बन्धी प्रतिकूलताको सामना गर्ने कार्यक्रम बनाउदा समावेशीतालाई प्राथमिकता दिनसके यो खतरा टर्ने बताउँछिन् । 

राष्ट्रिय निर्देशक शर्माले कोप २८ मा कृषि क्षेत्रका मुद्दा र अल्पसंख्यकमा परेको असरको बारेमा धेरै छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताइन् । कृषिमा आधारित जीवन र व्यवसाय दुवैमा जलवायु परिवर्तनको असर अधिक परेको उनको भनाइ छ । 

कृषिमा परेको असरले उत्पादनमा कमी भइरहेको र रोजगारी पनि खुम्चदै गएको उनको भनाइ छ । रोजगारी खुम्चदा निमुखा र अल्पसंख्यक समुदायमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको अनुभव छ ।  मुख्य गरी कृषिको मुद्दामा सबै सरोकारवाला निकायहरु मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको भनदे उनले जलवायु सम्मेलनमा उठाइएका मुद्दाहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैले चासो देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । 

गैरआर्थिक क्षेत्रमा पारेको हानी नोक्सानी

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रभावहरूमा धेरै औपचारिक रुपमा देखिने आर्थिक हानी नोक्सानीको मात्र बहस हुन्छ । तर यस भन्दा ठूलो हानी नोक्सानी गैरआर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ । 

यसपालिको सम्मेलनमा जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेका हानी नोक्सानी बारेको विषय प्रवेश भएपनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यी हानि नोक्सानीहरूले मानव जीवनको स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा, आदिवासी ज्ञान, समुदायको परंपरामा क्षति गरिरहेको छ । 

जलवायु जन्य विपद् र त्यसको असरले बढिरहेको बसाईसराईले समुदायको मौलिकता हराएको छ । व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई तिनीहरूको परम्परागत बासस्थानबाट सर्न बाध्य पारिदा तिनीहरुको सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा र सामूहिक पहिचानलाई गुमाउने मात्र नभई वातावरणीय र मानव कल्याणको अन्तरसम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । 

नेपाल सरकारसँग गैर–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरूको कुनै तथ्यांक छैन । यसैले ठोस रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले सांस्कृतिक सम्पदा र जीवनशैलीमा पारेको नकारात्मक असरको परिमाण निर्धारण गर्न र मूल्य तोक्न कठिनाइ छ । यसले जलवायु परिवर्तनको छलफलमा गैर–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरू कम गर्ने कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन । 

जलवायु परिवर्तन र महिला वर्गमा विशेष कार्यक्रम चलाउदै आएको संस्था डिसिए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना बिष्टले जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानी नोक्सानीले दूरगामी असर गरिरहेको बताइन् । नेपालको भौगोलिक विविधता सँगै सास्कृतिक विविधतामा पनि जलवायु परिर्वतनको असर देखिन थालेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले जलवायु परिर्वतनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानी नोक्सानीको अध्ययन र लेखाजोखा गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय श्रोत र साधन प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको गैरआर्थिक क्षेत्रको हानी नोक्सानी असरको न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले डिसिए नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पसंख्यक र समुदाय तथा परिवारमा कस्तो असर परेको छ र त्यसको न्युनिकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिदै गैर आर्थिक नाफा नोक्सानलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताइन् । 

पूर्वसूचना प्रणाली र क्षमता अभिबृद्धि

प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू केवल खतराहरू पहिचान गर्न भन्दा पनि यसले दिने सहयोगको कारण बच्ने जनधनको क्षति अतुलनीय हुन्छ । 

विश्व जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना प्रणाली र क्षमता अभिबृद्धिमा धेरै चर्चा भएन । नेपालमा प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रतालाई हेर्दा तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीको विकाशमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ विज्ञहरुको भनाइ छ ।

प्रकोपहरूले समुदायमा विद्यमान असमानताहरूलाई बढाइरहेको छ । असमानताले सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई असर गर्छ । कमजोर समुदायको अर्थव्यवस्था र जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर अवरोधहरू आइरहेका छन् । प्रकोपको प्रभावहरू कमजोर जनसंख्यामा हुने र यसको असमान प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, दीर्घकालीन रुपमा समुदायलाई बचाउन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन ढीलो भइसकेको छ । 

प्राक्टिकल एक्शन नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक पूजा शर्माले कोप २८ मा पूर्वसूचनाको विषयले स्थान पाउनु महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राक्टिकल एक्सनले पूर्वसूचनासँगै स्वच्छ उर्जामा पनि काम गरिरहेको बताइन् ।

यसको लागि सरकार र समुदायले पुनरुत्थानशील कृषि प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असरले बिपद्जन्य घटना पनि बढीरहेकोले बिपद् पूर्वसूचनामा सबैले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारहरुको भूमिका

सामुदायिक स्तरमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । 

तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, न्यूनीकरण र अनुकूलन रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकिकृत कार्यक्रम बनाइ लागु गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली दीगो रुपमा काम गर्न सक्छ । 

यसले स्थानीय सरकारहरूलाई सम्भावित खतराहरू तुरुन्तै पहिचान गर्न सक्षम बनाउँछ र समुदायहरूमा प्रभाव कम गर्न समयमै प्रभावकारी काम गर्न सहयोग गर्छ । 

सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली बारे सामान्य छलफल भएपनि यसमा कसले के गर्ने स्थानीय सरकारहरुको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र आफै पूर्व सूचना तथा चेतावनी प्रणालीको विकाश गर्न नसक्ने देशलाई कसरी सहयोग गर्ने बारेमा छलफल हुन सकेन । 

जलवायुजन्य विपदको जोखिम कम गर्ने र क्षति घटाउन स्थानीय समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी कृषिमा अनुकूलन र दिगोपनको सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । 

आदिवासी जनजातिसँग रहेको ज्ञानको प्रयोग गर्न र जलवायु सम्बन्धी नीतिहरूको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सक्रिय हँुदा सहभागितामूलक दृष्टिकोणले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण मात्र सुनिश्चित हुने र तिनीरुलाई अपनत्व र जिम्मेवारीको भावनालाई पनि बढाउँछ । 

प्रत्येक समुदायको विशिष्ट आवश्यकता र अनुभवहरू अनुरूप अनुकूलन योजनाहरू मिलाएर स्थानीय सरकारहरूले कमजोर समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनको कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम पनि बनाउन आवश्यक छ । 

जसमा प्रविधिको प्रयोग र समुदायमा आधारित अनुगमन प्रणाली तथा बलियो पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक छ । जलवायु सम्बन्धी अनुकुलन र कृषिको दिगोपनका जलवायु सम्बन्धी निर्णयमा अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण, सक्रिय समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । 

स्थानीय सरकारले न्यूनीकरणका अशल अभ्यासहरू र समुदायको विशिष्ट अनुभवहरूमा आधारित अनुकूलनको योजना बनाउन सके  तत्काल परिरहेको असरले भएको हानी नोक्सानीको भरपाइ हुने देखिन्छ । 

 न्युज एजेन्सी नेपाल