काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहसँगको विद्युत बक्यौता निर्धारणमा बिजुलीको खम्बा गन्ने विधि अवलम्बन गरेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते एक सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी देशभरका ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो । यसरी विद्युत महसुल बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुले ७ दिनभित्रमा बक्यौता तिर्न पनि प्राधिकरणले भनेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा महसुल कायम गरेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि मिटर नै जडान नभएको पालिकाहरुमा पनि विजुलीको खम्बा गनेर महसुल तोक्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश अन्तरगतको एकमात्र महानगर विराटनगर महानगरपालिको विद्युत बक्यौता तय गरिदा बिजुलीको खम्बा गनेर तह गरिएको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीहरु आएर वडाध्यक्षहरुलाई भेट्नु भएछ । अनि सो वडामा कतिवटा बिजुलीको खम्बा राखिएको छ भनेर गन्नुभएछ । एउटा खम्बामा २ सय वाट क्षमताको बल्भ राखिएको रहेछ भने सो बल्भ १२ घण्टा बल्दा कति विद्युत खपत गर्ला भन्ने हिसाव निकालेर महसुल तोकिएको रहेछ,’ महानगरका ती कर्मचारीले वडापालिकासँग भने ।

प्राधिकरणले विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत खपतको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७०७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी भनेको छ । प्राधिकरणले यसरी विद्युत खपतको रकम असुल गर्न खोजेपछि महानगरले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्युतका पोलको भाडा तथा सम्पत्ति कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । महानगरले प्राधिकरणलाई करिब १० करोड रुपैयाँ पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै, भरतपुर महानगरले पनि सडक बत्तीको मिटर गतवर्ष मात्रै जोडेको जानकारी दियो । भरतपुर महानगरमा गत वर्ष विद्युत मिटर जडान गरिएको र सोको बिल ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा भएको भरतपुर महानगरका इन्जिनियर साकार लामाले जानकारी दिए ।

‘हामीले गत वर्ष मात्रै सडक बत्तीको मिटर जडान गरेका छौं । त्योभन्दा अगाडी मिटर जडान भएको थिएन । गत वर्षको महसुल करिब ४० लाख रुपैयाँ जति रहेको भनेर विल आएको छ । अब छिट्टै नै त्यो रकम तिर्छाैं,’ लामाले वडापालिकासँग भने ।

यद्यपि, उनले यसअघिको बक्यौता कसरी तय गरियो भन्ने विषयमा कुनै जवाफ दिएनन् । मिटर नै गत वर्ष मात्रै जडान भएको उनको भनाईलाई आधार मान्दा प्राधिकरणले भरतपुर महानगरमा पनि हचुवाका भरमा बक्यौता तय गरेको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार भरतपुर महानगरले सडक बत्ती वापतको १३ करोड ३४ लाख ३३ हजार ६५४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिना प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नै धेरै नभएको दाबी गर्छन् । उनले पनि करिब ३ महिना अघि मात्रै मिटर जडान गरिएको जानकारी दिए ।

‘पोखरा महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई यति करोड र उति करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेर समाचारहरु आएको मैले पनि देखेँ । समाचारहरुमा उल्लेख भए जस्तो हामीले तिर्न धेरै बाँकी नै छैन । हामीले मिटर जडान गरेको पनि ३ महिना जति मात्रै भएको छ । महानगर क्षेत्रमा खपत भए जति विद्युतको महसुल तिर्छाैं,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले वडापालिकासँग भने ।

यद्यपि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने पोखरा महानगरले १३ करोड ३५ लाख १४ हजार ७१३ रुपैयाँ बक्यौता छ भनेको छ । तर, आफूहरुले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम करिब १३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको र सो रकम छिट्टै भुक्तानी गर्ने पोखरा महानगरका प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए ।

कि चोर्यौं भन्नुपर्यो कि तिर्नुपर्योः प्राधिकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि केही स्थानमा मिटर जडान नभएपनि महसुल तोक्न समस्या नहुने बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले मिटर जडान नभएका स्थानीय तहहरुको सडक बत्तीको महसुल तय गर्दा अन्य उपाय अपनाइएको बताए ।

‘मिटर जडान नभइ बिल नै बन्दैन । मिटर त हुन्छ नै । कुनै स्थानीय तहमा मिटर जडान भएको रहेनछ भने कुल विद्युत खपत कति भएको छ, त्यसमध्ये कतिको बिल बन्यो भनेर हेर्ने र बाँकी रहेको विद्युतको खपत सडक बत्तीको लागि प्रयोग भएको मानेर पनि विलिङ गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका सबस्टेसनहरुले यसको हिसाव देखाउँछन् । त्यसैले पहिलो कुरा त मिटर जडान नै नभइ विल बन्यो भन्ने कुरा होइन । बनेको रहेछ भने पनि कतिवटा पोलमा कतिवटा बल्भ राखेको छ भनेर पनि यकिन गर्न सकिन्छ । यो पनि स्वाभाविक उपाय हो,’ प्रवक्ता भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।

उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र बलेका सडक बत्तीको महसुल तिर्न मिटर जडान भएको छैन भन्ने तर्क स्थानीय तहहरुले गर्न नमिल्ने पनि बताए । सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने हो भने स्थानीय तहहरुले ‘चोरेर बत्ती प्रयोग गरेको’ स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विजुली बाल्नको लागि कि त सम्बन्धित उपभोक्ताले प्राधिकरणमा निवेदन दिएपछि प्राधिकरणले जोडिदिन्छ, कि त चोरेर बाल्नुपर्यो । यो दुईभन्दा अर्काे विकल्प छैन । स्थानीय तहहरुका सडकमा बत्ती बलिरहेका छन् भने त उहाँहरुले चोरेर बत्ती बाल्नुभयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौं नि,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।