काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई सम्पत्ति कर र पोलभाडा नतिर्ने बताएको छ । 

स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा प्राधिकरणले राखेका पोलको भाडा र सम्पत्ति कर तिर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउन थालेका छन् । यसरी स्थानीय तहहरुले भाडा र कर माग्न थालेपछि सो रकम तिर्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ आएको हो ।

स्थानीय तहहरुले पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न भन्दै पत्राचार गरिरहेको भएपनि त्यस्तो रकम तिर्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । संघीय सरकार अन्तरगतको निकायले स्थानीय तहहरुलाई रकम दिदै हिड्नुपर्ने भए सोको जानकारी संसदले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुनै पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिका अन्तरगतको निकाय होइन । संघीय सरकार अन्तरगतको निकाय हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निकाय हो । यसले स्थानीय तहहरुलाई पोलको भाडा वा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने हो भने त्यो कुरा संसदले भन्नुपर्छ, संविधानले भन्नुपर्छ । संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले तिर भनेको अवस्थामा तिर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, तिर्दा पनि तिर्दैनौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।

उनले यसरी सबै स्थानीय तहलाई भाडा र कर बुझाउनु पर्ने भए त्यसको लागि रकमको व्यवस्था कहाँबाट हुने भन्ने पनि यकिन हुनुपर्ने बताए ।

‘प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो । स्थानीय तहहरुलाई कर तिर्नुपर्ने हो भने सरकारले बेग्लै बजेट दिने वा हामीले विक्री गर्ने विद्युतको महसुल बढाउने भन्ने दुइटा विकल्प हुन्छन् होला । अहिले प्राधिकरणले २५ लाख जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइरहेको छ । यो विद्युतमा पनि शुल्क लगाउनु पर्ने हुन सक्ला । त्यसैले यस्ता विषयमा अलि गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले थपे ।

तर, केही स्थानीय तहहरुले भने प्राधिकरणलाई औपचारिक पत्र नै पठाएर सम्पत्ति कर तथा पोलभाडा रकम तत्काल बुझाउन भनेका छन् । जस्तो कि विराटनगर महानगरपालिकाले मंसिर १४ गते पत्र पठाएर सम्पत्ति कर र पोलभाडा १५ दिनभित्रमा बुझाइसक्न प्राधिकरणलाई भनेको थियो ।

प्राधिकरणले पोलभाडा र सम्पत्ति कर बुझाएको भोलिपल्ट नै सडक बत्तीको बक्यौता तिरिदिने विराटनगर महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतमले बताए ।

‘प्राधिकरणले सम्पत्ति कर र पोलभाडा बुझाएको छैन । त्यो रकम दिएको भोलिपल्ट नै सडक बत्तीको महसुल तिरिदिन्छौं । प्राधिकरणले पोलभाडा र सम्पत्ति कर बुझाएपछि मात्रै सडकबत्तीको महसुल तिर्ने भन्ने महानगरको भनाइ छ,’ महाशाखा प्रमुख गौतमले वडापालिकासँग भने ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई भने सडकबत्तीको महसुल बुझाउन ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले गत असोज २१ गते ४५ दिनभित्रमा सडक बत्तीको महसुल तिर्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो । यस्तै मंसिर ६ गते अर्काे सुचना प्रकाशित गरेर प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल ७ दिनभित्रमा बुझाइसक्न स्थानीय तहहरुलाई भनेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार देशभरका ३३२ स्थानीय तहहरुले सडक बत्ती वापतको ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता २०७४ सालपछिको भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले यस्तो दाबी गरेपनि स्थानीय तहहरुले भने मिटर जडान नै नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले जवरजस्ती सडक बत्तीको महसुल उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।