काठमाडौँ । सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले जलविद्युत कम्पनीबाट स्थानीय लाभान्वित नभएको बताएका छन् ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले स्थानीयलाई लाभ दिने भनिए पनि वास्तविक लाभ नपाएको उनको भनाइ छ । सो नगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ वटा जलविद्युत कम्पनी संचालनमा छन् ।

‘सुरुमा हाइड्रो पावर बन्ने भएपछि स्थानीयलाई प्रसस्त लाभ हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो । तर, वास्तवमा भन्ने हो भने हाइड्रो बन्दाको विनास र त्यससँगै आएको विकृति बाहेक स्थानीयले केही पनि पाएका छैनन्,’ मेयर शेर्पाले वडापालिकासँग भने । 

सो नगरपालिका क्षेत्रमा संचालित जलविद्युत कम्पनीसँग नगरपालिकाले कर उठाउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले कर उठाउने निर्णय गरेपछि सो नगरपालिका क्षेत्रका कम्पनीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको पहलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र नै दिएका छन् ।

मन्त्री र सचिवलाई दिइएको ज्ञापनपत्रमा पालिकाहरुले जवरजस्ती कर उठाउन लागेको आरोप लगाइएको छ । पछिल्लो समय सोलुको सो नगरपालिकाले कर उठाउने पहल थालेपछि इप्पान कार्यसमितिले मन्त्री र सचिवलाई भेटेर गुनासो गरेको थियो ।

सो नगरपालिकामा २० मेगावाट क्षमताको बेनी, २४ मेगावाट क्षमताको अपर सोलु र १० मेगावाट क्षमताको मिड सोलु हाइड्रोपावर छन् । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीबाट १५ लाख रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको थियो ।

आफूहरुले कुनै पनि कम्पनी वा निकायसँग जवरजस्ती कर असुलको प्रक्रिया अघि नबढाएको मेयर शेर्पाको भनाइ छ । उनले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिनमा रहेर कर तथा अन्य शुल्क लिने गरेको पनि बताए ।

‘जबरजस्ती कर असुल गर्ने छुट हामीलाई नेपालको संविधान वा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको छैन । संविधान र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर तथा शुल्क लिने गरेका छौं, हाइड्रको हकमा पनि यस्तै भएको हो । ऐन अनुसारको शुल्क र कर उठाउछौं नै,’ मेयर शेर्पाले वडापालिकासँग भने ।