काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अवकाश कोष स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयले १७ पुसमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो कोष बनाउन अनिवार्य गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कोष नबनाएको कारण अवकाशपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा अन्योलमा पर्दै आएको छ । 

स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाइ अवकाश भएका कर्मचारीले पाउनुपर्ने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च र संंचित बिदाको रकम उपलव्ध गराइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटाले बताए । 

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ अनुसार साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका र संघीय तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा शिफारिस भएका कर्मचारीहरुको अवकाशपछि पाउने सुविधा सम्वन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यसका लागि स्थानीय तहले अवकाश कोष बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कोष बनाएको भन्दै मन्त्रालयले बोष बनाउन बाँकी रहेका पालिकालाइ ततकाल कोष बनाइ एक महिनाभित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ९१ मा समेत अवकाश कोषको व्यवस्था छ । 

हेर्नुहोस् कानुनी व्यवस्था 

यो व्यवस्थाअनुसार कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तवलबाट १० प्रतिशत रकम कट्टागरी त्यति नै रकम थप गरेर कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर स्थानीय तहहहरुले यस्तो कोष नबनाएका कारण स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अवकाशपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वढ्दै गएको छ । 

एकातिर दायित्व वढ्ने र अर्कोतर्फ अवकाश लिएका कर्मचारीले पाउने सेवा अवरुद्ध हुने भएकाले तत्काल यस्तो कोष बनाउन मन्न्त्रालयले भनेको हो ।