काठमाडौँ । संघीय सरकारले गरिवी निवारण कोषमार्फत कार्यान्वयन भएको कार्यक्रमको हिसाब खोज्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । 

गरिबी निवारण कोष खारेज भएको ६ वर्षपछि संघीय सरकारले देशभरका ५४३ स्थानीय तहलाई यो कोषमार्फत कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको हिसाब निकालेर राख्न भनेको हो । 

यस्तो हिसाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पठाउन भनेको छ ।  

खारेज हुनुअघि यो कोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तरगत थियो । सरकारले २५ कात्तिक २०७५ मा कोष खारेज गर्ने निर्णय गर्दै यसका कार्यक्रमहरु गरिवी निवारण मन्त्रालय मातहत राखेर कार्यान्वयन गरेको थियो । 

कोषमार्फत देशभर १९ अर्ब २७ करोड रुपैँया सामुदायिक संस्था र घुम्ती कोषमार्फत लगानी र परिचालन गरेको थियो । 

तर कोष खारेज भएपछि सरकारले यस्ता समुदायमार्फत खर्च भएको र परिचालन भएको रकम कस्तो अवस्थामा छ भनेर बेवास्ता गर्दै आएको थियो । 

खारेजीलगत्तै केही सामाजिक परिचालकलाई रकम भुक्तानी गर्न कोषकै नाममा पत्राचार भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

जसका कारण विश्व बैँकको सहयोगमा कोषमार्फत लगानी भएको रकमको अवस्था लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । 

यस्तो अन्योल चिर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो । 

सो मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ५४३ स्थानीय तहमा कोषको रकम परिचालन भएको छ । 

‘गरिवी निवारण कोष कार्यान्वयन भइरहेका सम्वन्धित पालिकामा रहेका सामुदायिक संस्थाहरुको विवरण, घुम्तीकोषको अवस्था र सामुदायिक संस्थाको साझेदारी रकम लगानीको हालको यथार्थ अवस्था के कस्तो र कुन अवस्थामा छ विवरणहरु संकलन गरी अद्यावधिक राख्नु हुन, सो रकमको अनुगमन गर्नुहुन तथा अद्यावधिक विवरण उपलव्ध गराउनु हुन अनरोध छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ । 

कोष खारेज हुनुअघि नै संघीय मामिला मन्त्रालयले कोषमा कार्यरत कर्मचारीलाई सबैखाले हिसाव जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिलाई यस्तो रकम नचलाउन र खर्च नगर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । 

तर ६ वर्षपछि भने मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई हिसाव खोज्ने, अभिलेख राख्ने र जानकारी गराउने दायित्व दिएको हो । 

गरिवी निवारण कोष २०६० सालमा स्थापना गरिएको थियो । कोषले ६२ जिल्लामा ३२ हजार २८८ वटा सामुदायिक संस्था स्थापना गरी अनुदान रकम घुम्ती कोषका रूपमा समुदायमा लगानी गरेको थियो । 

कोषले १३ देखि २५ जनासम्म सदस्य रहने गरी सामुदायिक संस्थामार्फ १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषवापत ४ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको थियो ।