काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थानीय सरकारको नियम र कानुन पालनामा उदासिन देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले नियमअनुसार उठाउने शुल्क तथा राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेको प्राधिकरण आफ्नो भवनको नक्सापास गराउन पनि अनिच्छुक देखिएको हो ।

प्राधिकरणले निमय अनुसार तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर, पोलभाडा तथा अन्य शुल्कसमेत नतिरेको विराटनगर महानगरले जानकारी दिएको छ । मेयर नागेश कोइरालाले प्राधिकरणसँग शुल्क तथा कर असुल गर्न र भवनको नक्सा पास गराउन पत्राचार भइरहेको जानकारी दिए ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरलाई सम्पत्ती कर तिरेको छैन । उसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई भाडामा दिएको पोलको बहालकर पनि बुझाएको छैन । कानुनअनुसार लाग्ने कर तिर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिरहेका छौं । तर, तिरिरहेको छैन, उठाउने प्रयास जारी छ,’ मेयर कोइरालाले वडापालिकासँग भने ।

विवादको जड सडक बत्तीको महसुल

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विराटनगर महानगरपालिकाबीचको विवादको मुख्य कारण सडक बत्ती महसुल हो । प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी विराटनगर महानगरपालिकाले सडक बत्तीको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७०७ रुपैयाँ बक्यौता रहेको र सो रकम ७ दिनभित्रमा तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको समयमा महसुल नतिरेको भन्दै विराटनगरका केही क्षेत्रमा सडक बत्तीको लाइन पनि काटिएको थियो ।

यता विराटनगर महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न भनेको थियो । महानगरका अनुसार पोलभाडा र सम्पत्ती कर गरेर प्राधिकरणले करिब १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

सडक बत्तीको महसुल हचुवाको भरमाः स्थानीय तह

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहसँगको विद्युत बक्यौता निर्धारणमा बिजुलीको खम्बा गन्ने विधि अवलम्बन गरेको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी देशभरका ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो । यसरी विद्युत महसुल बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई ७ दिनभित्रमा बक्यौता तिर्न पनि प्राधिकरणले भनेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा महसुल कायम गरेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि मिटर नै जडान नभएको पालिकाहरुमा पनि विजुलीको खम्बा गनेर महसुल तोक्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको विद्युत बक्यौता तय गरिदा बिजुलीको खम्बा गनेर तय गरिएको नगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतमले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीहरु आएर वडाध्यक्षहरुलाई भेट्नु भएछ । अनि सो वडामा कतिवटा बिजुलीको खम्बा राखिएको छ भनेर गन्नुभएछ । एउटा खम्बामा २ सय वाट क्षमताको बल्भ राखिएको रहेछ भने सो बल्भ १२ घण्टा बल्दा कति विद्युत खपत गर्ला भन्ने हिसाव निकालेर महसुल तोकिएको रहेछ,’ गौतमले वडापालिकासँग भने ।

प्राधिकरणले विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत खपतको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७०७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी भनेको छ । महानगरले प्राधिकरणलाई करिब १० करोड रुपैयाँ पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै, भरतपुर महानगरले पनि सडक बत्तीको मिटर गतवर्ष मात्रै जोडेको जानकारी दियो । भरतपुर महानगरमा गत वर्ष विद्युत मिटर जडान गरिएको र सोको बिल ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा भएको भरतपुर महानगरका इन्जिनियर साकार लामाले जानकारी दिए ।

‘हामीले गत वर्ष मात्रै सडक बत्तीको मिटर जडान गरेका छौं । त्योभन्दा अगाडी मिटर जडान भएको थिएन । गत वर्षको महसुल करिब ४० लाख रुपैयाँ जति रहेको भनेर विल आएको छ । अब छिट्टै नै त्यो रकम तिर्छाैं,’ लामाले वडापालिकासँग भने ।

यद्यपि, उनले यसअघिको बक्यौता कसरी तय गरियो भन्ने विषयमा कुनै जवाफ दिएनन् । मिटर नै गत वर्ष मात्रै जडान भएको उनको भनाईलाई आधार मान्दा प्राधिकरणले भरतपुर महानगरमा पनि हचुवाका भरमा बक्यौता तय गरेको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार भरतपुर महानगरले सडक बत्ती वापतको १३ करोड ३४ लाख ३३ हजार ६५४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिना प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नै धेरै नभएको दाबी गर्छन् । उनले पनि करिब ३ महिना अघि मात्रै मिटर जडान गरिएको जानकारी दिए ।

‘पोखरा महानगरपालिकाले मिटर जडान गरेको पनि ३ महिना जति मात्रै भएको छ । महानगर क्षेत्रमा खपत भए जति विद्युतको महसुल तिर्छाैं,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले वडापालिकासँग भने ।

यद्यपि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने पोखरा महानगरले १३ करोड ३५ लाख १४ हजार ७१३ रुपैयाँ बक्यौता छ भनेको छ । तर, आफूहरुले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम करिब १३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको र सो रकम छिट्टै भुक्तानी गर्ने पोखरा महानगरका प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए ।

मिटर नभएपनि हुन्छः प्राधिकरण

प्राधिकरणले पनि केही स्थानमा मिटर जडान नभएपनि महसुल तोक्न समस्या नहुने बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले मिटर जडान नभएका स्थानीय तहहरुको सडक बत्तीको महसुल तय गर्दा ‘अन्य उपाय’ अपनाइएको बताए ।

‘मिटर जडान नभइ बिल नै बन्दैन । मिटर त हुन्छ नै । कुनै स्थानीय तहमा मिटर जडान भएको रहेनछ भने कुल विद्युत खपत कति भएको छ, त्यसमध्ये कतिको बिल बन्यो भनेर हेर्ने र बाँकी रहेको विद्युतको खपत सडक बत्तीको लागि प्रयोग भएको मानेर पनि विलिङ गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका सबस्टेसनहरुले यसको हिसाव देखाउँछन् । त्यसैले पहिलो कुरा त मिटर जडान नै नभइ विल बन्यो भन्ने कुरा होइन । बनेको रहेछ भने पनि कतिवटा पोलमा कतिवटा बल्भ राखेको छ भनेर पनि यकिन गर्न सकिन्छ । यो पनि स्वाभाविक उपाय हो,’ प्रवक्ता भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।

उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र बलेका सडक बत्तीको महसुल तिर्न मिटर जडान भएको छैन भन्ने तर्क स्थानीय तहहरुले गर्न नमिल्ने पनि बताए । सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने हो भने स्थानीय तहहरुले ‘चोरेर बत्ती प्रयोग गरेको’ स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विजुली बाल्नको लागि कि त सम्बन्धित उपभोक्ताले प्राधिकरणमा निवेदन दिएपछि प्राधिकरणले जोडिदिन्छ, कि त चोरेर बाल्नुपर्यो । यो दुईभन्दा अर्काे विकल्प छैन । स्थानीय तहहरुका सडकमा बत्ती बलिरहेका छन् भने त उहाँहरुले चोरेर बत्ती बाल्नुभयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौं नि,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

सम्पत्ति कर र पोलभाडा दिदैनौं, सडक बत्तीको पैसा छिटो तिर्नूः प्राधिकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई सम्पत्ति कर र पोलभाडा नतिर्ने बताएको छ । स्थानीय तहहरुले भाडा र सम्पत्ती कर माग्न थालेपछि सो रकम तिर्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ आएको हो ।

स्थानीय तहहरुले पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न भन्दै पत्राचार गरिरहेको भएपनि त्यस्तो रकम तिर्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । संघीय सरकार अन्तरगतको निकायले स्थानीय तहहरुलाई रकम दिदै हिड्नुपर्ने भए सोको जानकारी संसदले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुनै पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिका अन्तरगतको निकाय होइन । संघीय सरकार अन्तरगतको निकाय हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निकाय हो । यसले स्थानीय तहहरुलाई पोलको भाडा वा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने हो भने त्यो कुरा संसदले भन्नुपर्छ, संविधानले भन्नुपर्छ । संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले तिर भनेको अवस्थामा तिर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, तिर्दा पनि तिर्दैनौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।

उनले यसरी सबै स्थानीय तहलाई भाडा र कर बुझाउनु पर्ने भए त्यसको लागि रकमको व्यवस्था कहाँबाट हुने भन्ने पनि यकिन हुनुपर्ने बताए ।

‘प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो । स्थानीय तहहरुलाई कर तिर्नुपर्ने हो भने सरकारले बेग्लै बजेट दिने वा हामीले विक्री गर्ने विद्युतको महसुल बढाउने भन्ने दुइटा विकल्प हुन्छन् होला । अहिले प्राधिकरणले २५ लाख जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइरहेको छ । यो विद्युतमा पनि शुल्क लगाउनु पर्ने हुन सक्ला । त्यसैले यस्ता विषयमा अलि गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले थपे ।

भवनकै छैन नक्सापास, गर भन्दा पनि टेर्दैन प्राधिकरण

महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयको भवनको नक्सापास गरिएको छैन । मापदण्ड पुगेका तर नक्सा पास नभएका भवनको हकमा प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले भने महानगरले तय गरेको मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेको छैन । दिएको म्यादमा नक्सा पास नगर्ने प्राधिकरणलाई कानुनी कारवाही गर्ने प्रक्रियामा महानगर पुगेको छ । प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयको भवन नक्सा पास नगरी बनाइएको हो । यस्तै, रानीमा रहेको प्राधिकरणको भवनको पनि नक्सा पास नभएको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विराटनगर महानगरविरुद्ध मुद्दामामिलामा प्राधिकरण

विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर र पोलभाडा तिर्न पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले महानगरविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । महानगरले कर मागेपछि प्राधिकरणले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्राधिकरणको यस्तो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिकालाई कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कर नलिन महानगरलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसका लागि सर्वाेच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ लाई आधार बनाएको छ । सो दफामा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह बनाइएको थियो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तह गठन भएका थिए । स्थानीय तह गठनसँगै सरकारले स्थानीय सरकार संचालन ऐन मात्रै बनाएको छैन,  हरेक स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर कर, राजस्व, शुल्कलगायत उठाउन पाउने अधिकार दिएको छ । यही अधिकारमा टेकेर सबै स्थानीय तहहरुले कानुन बनाएर शुल्क, राजस्व, कर महसुललगायतको नियमन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।