काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वमा गत २१ असारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार अवैधानिक ठहर गरेलगत्तै सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्व सरकार बदर गरेसँगै प्रदेश प्रमुखले १६ साउनभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई आह्वान गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
२ दलका नेताहरु शनिबार बालुवाटारमा छलफलमा जुटे भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेनसँग भेट गरेका छन् ।
(आइतबार) बिहान ९ बजे कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरुलाई गठबन्धनका दलहरूले बालुवाटार बोलाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्ने प्रयास सम्भव नभए सत्ता गठबन्धनले प्रदेशसभाका सभामुखलाई राजिनामा गराएर भएपनि १६ साउनसम्ममा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४० कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १३, राप्रपा ६ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १ गरी ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सभामुखसहित गठबन्धनमा ४७ सांसद छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म त्यसकै आधारमा अघि बढ्न भनेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि तत्काल अर्को विकल्प देखिंदैन ।
उक्त धारा अनुसार सरकार गठन हुन नसके १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
