काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका र नगरपालिकाका मेयरहरुको संस्था मेयर्स फोरमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले मनलाग्दी रुपमा विल पठाएको भन्दै रकम नतिर्ने निर्णय भएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मेयर दिपककुमार रिसालले जानकारी दिए ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरहरुलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र नगरपालिकाहरुलाई ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको विल पठाएको छ । बत्ती बाल्ने सम्झौता भएको छैन । बत्ती बलेको देखिने मिटर छैन । केही प्रमाण छैन । पन्चायतकालदेखिको बत्तीको पैसा अहिले स्थानीय सरकारहरुसँग उठाउन खोजिएको रहेछ । त्यैसैले रकम नतिर्ने निर्णय भएको छ,’ मेयर रिसालले वडापालिकासँग भने ।

प्राधिकरणले नगरपालिकाहरुसँग सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरूको पनि रकम पनि मागेको फोरमको भनाइ छ । प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको पनि बिल पठाएको मेयरहरुको भनाइ छ । आफूहरू प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याइँ गरे मात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको रिसालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी देशभरका ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो । यसरी विद्युत महसुल बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई ७ दिनभित्रमा बक्यौता तिर्न पनि प्राधिकरणले भनेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा महसुल कायम गरेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि मिटर नै जडान नभएको पालिकाहरुमा पनि विजुलीको खम्बा गनेर महसुल तोक्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।