काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तपछि सहुलियत कर्जाको व्याज अनुदान रोकेको छ । 

२०७६ सालमा कार्यविधि नै बनाएर सरकारले तोकेका क्षेत्रमा जाने कर्जामा ५ प्रतिशत र महिलाले संचालन गरेको उद्यम व्यवसायमा ६ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषदले २०७५ सालमा बनाएको कार्यविधि २०७६ सालमा २ पटक र २०७७ सालमा एक पटक संशोधन भएको थियो । संशोधन भएर अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’मा सरकारले तोकेका १० प्रकारका कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर व्याज कायम गर्ने र त्यसरी कायम भएको कर्जाको व्याजदरमा ५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने भनिएको छ । अझ महिलाले संचालन गरेको उद्यम व्यवसायको लागि त ६ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । 

सरकारले दिएको अनुदान रकम ऋण लिने व्यक्तिले पाउँथे । जस्तो कि कुनै बैंकको आधार दर ९ प्रतिशत छ भने सो बैंकले २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर ११ प्रतिशत व्याज कायम गर्न सक्छ । यसमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिएपछि सो कर्जा लिने व्यक्तिले जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै व्याज तिर्दा हुन्छ । महिलाले संचालन गरेको उद्यम व्यवसायको लागि लिइएको कर्जाको व्याजदर त ५ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवाश निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग संचालनको लागि कर्जा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमको लागि कर्जा र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा थिए । यस्ता कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षको असोज महिनापछि यस्ता कर्जामा सरकारले दिने व्याज अनुदानको रकम नआएको एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले जानकारी दिए । सरकारले अनुदान नदिएपछि अहिले सस्तो व्याजमा कर्जा दिन रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले विगत डेढ वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान दिएको छैन । सरकारबाट सोधभर्ना नआएपछि हामीले पनि सस्तो व्याजमा कर्जा दिन सकेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको छ,’ उनले वडापालिकासँग भने ।

सरकारले व्याज अनुदान दिन रोकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो कर्जा दिन रोकेका छन् । पहिला प्रवाह भएको कर्जाको पनि व्याज बढाएर अन्य कर्जा सरह बनाइएको छ ।

सरकारले बनाएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारबाट आउने अनुदान घटाएर ऋणीलाई व्याजदर कायम गर्छन् । यस्तो हुँदा ऋणीले सस्तो व्याजमा कर्जा पाउने भए । र, सरकारले व्याज अनुदानको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारबाट आएको अनुदान रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले पनि सरकारबाट व्याज अनुदान आउन अहिले रोकिएको बताए । सरकारले कार्यक्रम खारेज नगरेको कारण कार्यक्रम संचालनमै छ भन्ने अर्थ लागेपनि अनुदान रकम भने नआएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम खारेज गरेको छैन । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो । तर, केही समयदेखि व्याज अनुदान रोकिएको भन्ने छ, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यविधिमा केही संशोधन गर्ने भन्ने विषय समावेश थियो । त्यसैले सरकार केही गृहकार्य गर्दै होला,’ डा. पोखरेलले वडापालिकासँग भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा व्याज अनुदानको लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा व्याज अनुदानको लागि रकम राखिएको भनिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो रकम नपाउँदा यो कार्यक्रम करिब बन्द छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ४१३ मा ‘उत्पादन अभिबृद्धि, आन्तरिक रोजागरी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उदेश्य राखी सहुलियतपूर्ण व्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनुर्संरचना गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तरगत व्याज अनुदानका लागि रु. ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु’ भन्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान रोकेपछि यस्तो कर्जा लिएका १ लाख ४१ हजार व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा १ लाख ४१ हजार ३ सय ६९ व्यवसायीले लिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता छ । यस्तो वक्यौता रकम १ खर्ब ८४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

व्याज अनुदान रोक्ने सरकारको कदमले सबैभन्दा बढी प्रभाव महिला व्यवसायीलाई परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८० हजार ७ सय ७६ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको कर्जा अझै बाँकी छ । दोस्रोमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर कृषि तथा पशुपन्छी व्यवासय गर्नेलाई भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा अन्तरगत कर्जा लिएका ५८ हजार ४३ ऋणी सरकारले अनुदान रोकेपछि महंगो व्याज तिर्न वाध्य भएका छन् ।