काठमाडाैँ । नगरपालिकाले बनाएको कानुनको अपव्याख्या गरेर कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर राजकुमार नकर्मीले उपचार खर्चको नाममा मोटो रकम बुझेका छन् ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर मेयरले उपचार खर्च भन्दै १३ लाख रुपैयाँ लिने निर्णय गराएका छन् ।
१० साउनमा बसेको कार्यपालिका बैठकले उपचार खर्च भन्दै यसअघिनै मेयरले बुझिसकेको १३ लाख रुपैयाँ अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मेयरसँगै बैठकले कार्यालयका नायव सुव्वा दिपक मर्हजनलाई ६ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत अनुमोदन गरेको छ ।
जवकी नगरपालिकाले बनाएको असहाय, विपन्न तथा न्यून आय उपचार तथा सहयोग सम्वन्धि निर्देशिकामा कही पनि जनप्रतिनिधिलाई र उच्च आय भएका व्यक्तिलाई उपचार खर्च दिन सकिने व्यवस्था गरेको छैन ।
१ वैशाख २०७६ मै स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित उक्त कार्यविधिमा असहाय, बेसहारा, टुहुरा, घर ठेगाना पत्ता नलागेका, आम्दानी नभएको व्यक्तिको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन आन्तरिक तथा वाह्य (वैदेशिक समेत) सहयोग जुटाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् कार्यविधि
कार्यविधि र कानुनमा कतै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मेयर स्वयंले कार्यपालिका बैठकबाट उपचार खर्च वापत पालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट लिएको रकम अनुमोदन गराएका हुन् ।
२० जना कार्यपालिका सदस्य र आमन्त्रितका रुपमा बैठकमा बोलाइएका ६ जना नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीसमेतले हस्ताक्षर गरेको माइन्युट अनुसार क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेकी कार्यपालिका सदस्य विमला थापा कार्कीलाई २ लाख ९५ हजार ३९५ रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
हेर्नुहोस् बैठकका निर्णय
बैठकले वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष स्वर्गीय श्यामकुमार अधिकारीका परिवारलाई निजको उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च (विलअनुसार) नगरपालिकाबाट उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने मृत्यु भएका अर्का कार्यपालिका सदस्य स्वर्गिय श्याम दानकोटीका परिवारलाई भने एकमुष्ठ ५ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयमा वडाध्यक्षले कुन मापदण्ड अनुसार उपचार गर्दा लागेको सवै खर्च पाउने र कार्यपालिका सदस्यका परिवारले चाही किन एकमुष्ठ रकम पाउने भन्ने विषय समेत खुल्दैन ।
कार्यपालिका बैठकले कीर्तिपुर अस्पतालबाट लिने सेवामा यसअघि नगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको ५० प्रतिशत उपचार खर्च यसपटक पनि व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
वडापालिकाले नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयको कानुनी वैधताका विषयमा जिज्ञसा राख्न खोज्दा मेयर नकर्मीको मोलाइल स्वीच अफ छ भने उपमेयर शुभलक्ष्मी शाक्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा, नगरपालिकाको गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा शिक्षा शाखा प्रमुख टंकलाल गैरेसम्मले फोन उठाएनन् । जसका कारण निर्णयका कानुनी र प्रकृयागत आधारका विषयमा जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
