काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २७ वटा नगरपालिकाहरुको संस्था मेयर्स फोरमले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई तोकेको विद्युत महसुलका विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

फोरमको टोलीले मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो । अघिल्लो साता बसेको फोरमको बैठकले मन्त्रीलाई भेटेर सो समस्याका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पन्चायतकालदेखिको विद्युत महसुलको विल पठाएर अहिले आफूहरुलाई अप्ठेरो पार्न लागेको फोरमको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महर्जन ललितपुर महानगरको मेयर हुन् ।

उर्जामन्त्रीसँगको भेटमा मेयर्स फोरमले विशेष गरेर ४ विषय उठाएको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर अनिता लामाले जानकारी दिइन् । प्राधिकरणले पञ्चायतकालदेखिको विद्युतको विल पठाएको र कुनै आधार र प्रमाण पनि नदिएकोले त्यस्तो विल तिर्न नसक्ने जानकारी आफूहरुले गराएको उनको भनाइ छ ।

‘मेयर्स फोरमको बैठकले गरेका निर्णय नै हामीले मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका हौं । फोरम बैठकले २०७४ सालयताको मात्रै विद्युतको बिल तिर्ने, त्यस्तो विलमा पनि ६० प्रतिशत नगरपालिकाले र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउने, बक्यौता नतिरेको भन्दै विजुली काटेर आतंकित पार्ने काम बन्द गरिनुपर्ने र अलपत्र रुपमा छोडिएको विद्युतका तारको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने छन् । हामीले मन्त्रीज्यूलाई यही विषय जानकारी गराएका हौं,’ उपमेयर लामाले वडापालिकासँग भनिन् ।

फोरम टोलीले बुधबार मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर यस्तो जानकारी गराएको थियो ।

फोरमको प्रतिनिधिमण्डल भेट्न आउने भएपछि मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि बोलाएका थिए । फोरमका प्रतिनिधिको भनाइपछि घिसिङले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

‘प्राधिकरणले विद्युत महसुल मिनाहा गर्न सक्दैन । त्यो रकम तिर्नैपर्छ । यसमा नीतिगत व्यवस्थाको लागि अर्थमन्त्रालयले केही पहल गर्न सक्छ । तपाईंहरुले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्नु उचित हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

मन्त्री बस्नेतले पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै भाषा बोलेका थिए । उनले पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर फोरमले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि, मन्त्री बस्नेतले समस्या समाधानको लागि आफूले उचित पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको विल कुनै आधारविना पठाएकोले सो रकम तिर्न नसकिने स्थानीय तहहरुले बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ ।