काठमाडौँ । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई अधिकतम कसुर/सजाय र जरिवाना तोकेको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन् ।
अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ । सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट चार करोड ४८ लाख नौ सय ५९रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी गराए ।
सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गङ्गाधर सुवेदीबाट दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार दुई सय ९५रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ । लिला भन्ने लिलाप्रसाद वलीबाट ८९ लाख २९ हजार सात सय २५रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।
सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठबाट ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ रुपैयाँ बिगो, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको छ । गौरवकुमार श्रेष्ठबाट एक लाख २९ हजार चार सय ९१रुपैयाँ बिगो भराउन, ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न र चार वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए ।
त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारी सुरतराम खटिकबाट ९८ लाख ४८ हजार दुई सय ७४रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद, बलराम यादवबाट ५३ लाख ६९ हजार छ सय ५२ रुपैयाँ बिगो, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ ।
सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर बिकबाट ३३ लाख ६० हजार छ सय ८१ रुपैयाँ बिगो, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ ।
सहकारीको लेखा समितिमा कार्यरत स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लिला शाहलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना, तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ ।
सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरु सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष छ महिना कैद ,पाँचहजार जरिवाना, अम्बरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीलाई पाँच÷पाँच वर्ष कैद र ५०÷५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको अदालतलका सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।
यसैगरी, सहकारीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सहकारीकी कर्मचारी शारदाकुमारी थापा मगरलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको आदेश भएको छ ।
पीडित सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेशले पीडितलाई केही खुसी तुल्याएको बताए । ‘अब अदालतले तोकेको जरिवाना र बिगो रकम तिर्न आएमा सहमति हुन सक्छ’, उनले भने ।
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले स्वागतयोग्य आदेशले पीडितले न्यायको महसुस गरेको जाहेरवालाका तर्फबाट पैरवी गरेका नेपालगञ्जका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले बताए । लामो सङ्घर्षपछि सयौँ गरिब बचतकर्ता पीडितले यो फैसलाले न्याय पाएको महसुस गरेको बताए ।
‘अदालतले गरेको फैसला र तदर्थ समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ, त्यसपछि मात्र पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउँछन्’, उनले भने । सहकारीमा अपचलन गरिएको रकमहरु स्वयं दोषीहरुले स्वीकार गरेको अवस्थामा अदालतले तोकेको बिगो रकम तत्काल भराउने कार्यमा सबै सरोकारवाला निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले जोड दिए ।
बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । ४३ करोड रुपैयाँ घोटालामा अन्यले सफाइ पाएका छन् । सातजना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन् । अरू धरौटीमा छुटेका थिए । ११ हजार आठ सय चारजना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता पीडित निरन्तर सडकमा रहेका छन् । सहकारीमा ठगिएका एक दर्जन पीडितको यो बीचमा मृत्यु भइसकेको छ ।
जिल्ला अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ । बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब ३८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वृत्ति विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द रहेको छ ।
