पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले गृह मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०७५’ भ्रामक, दूरासयपूर्ण र निर्देशित प्रतिवेदन हो ।
तथ्य, प्रमाण, कानुनी व्यवस्था र वास्तविकताभन्दा पर गएर कागले तेरो कान लग्यो भन्दा आफ्नो कान छाम्न छोडेर कागको पछि दौडनेहरुका लागि त यो रमाइलै लाग्ला । विधिको शासन बिरुद्ध षडयन्त्रको खेल मन पराउनेहरुका लागि यो ठुलै उपलब्धी हो जस्तो पनि होला ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा यो छानबिन समितिले दिएको यो प्रतिवेदनलाई सरकार, अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) समेतले हतार–हतार ‘महामन्त्र’ वा ‘गीता’को स्थानमा राखे पनि तथ्य, प्रमाण, कानुनी व्यवस्थाका दृष्टिले भने यो प्रतिवेदन विधिको शासनमाथि विश्वास गर्नेहरुका बिरुद्धको ठूलो षडयन्त्र हो भन्ने यथार्थ समयको क्रमसँगै बिस्तारै–बिस्तारै उजागर हुँदै आएको छ, आउने नै छ ।
सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका महत्वपूर्ण घटना वा विषयमा जाँचबुझ वा छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को तर्जुमा गरिएको छ । नेपाल सरकार (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६४ को नियम २१ ले तोके बमोजिम अनुसूची १ को देहाय १९ ले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची १ कै देहाय ४१ (जहाँ, नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनु पर्ने अन्य विषय भन्ने उल्लेख छ) अनुसार पनि मन्त्रिपरिषद्ले बेलाबखत छानबिन समिति गठन गर्दै आएको छ ।
छानबिन समिति गठन सम्बन्धी कार्य सोझै हेर्दा कानुन बमोजिमकै देखिए तापनि यसको अन्तर्यतिर ध्यान दिने हो भने गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको यस विषयको प्रस्ताव कानुनको मर्म विपरित ‘ठाडो’ र ‘अस्वस्थकर’ प्रस्ताव हो ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक, पूर्वसह–सचिव महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव (आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव गणेश आचार्य) सदस्य सचिव रहेको ‘उच्च स्तरीय’ छानबिन समिति यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समिति हो ।
छानबिन समिति गठन सम्बन्धी कार्य सोझै हेर्दा कानुन बमोजिमकै देखिए तापनि यसको अन्तर्यतिर ध्यान दिने हो भने गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको यस विषयको प्रस्ताव कानुनको मर्म विपरित ‘ठाडो’ र ‘अस्वस्थकर’ प्रस्ताव हो ।
यो निष्कर्षमा पुग्न दुई वटा महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान जान आवश्यक छ । पहिलो त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहेको कारणबाट भ्रष्टाचार वा अनियमितताको विषय स्पष्टतः गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । दोस्रो, जग्गा हिनामिना सम्बन्धी विषय पनि गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय होइन । यो वास्तविकता र कानुनले निर्धारण गरेको कार्य क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्ने हो भने आफू कहाँ पर्न आएको उजुरी गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारवाहीका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनु पथ्र्यो ।
यदि पठाउन मन लागेन र जबर्जस्ती नै सही, आफैँले कारवाही अगाडि बढाउछु भन्ने लागेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम ७ अनुसार सम्बन्धित अर्थात् भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय वा परामर्श भने गरेकै हुनुपथ्र्यो । तर गृह मन्त्रालयले त्यो केही पनि गरेन । गरेन भन्ने तथ्य उसले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावको ‘प्राप्त परामर्श तथा अन्य प्रासंगिक कुराहरु’ भन्ने शीर्षकमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग परामर्श लिएको व्यहोरा उल्लेख नभएबाट स्प्ष्ट हुन्छ । विषयगत मन्त्रालयबाट नगएको कारणले यो एक किसिमले ‘ठाडो’ अर्थात् प्रकृया मिचेर लगिएको प्रस्ताव हो ।
जसरी भयो, भयो । छानबिन समिति गठन भयो । सुरुमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ– ‘छानबिन’ भनेको के हो ? कानुनी र नेपालको आधिकारिक शब्दकोष अनुसार– छानबिन भनेको खोज तलास गर्ने, राम्ररी तथ्य पत्ता लगाउने वा केलाउने काम हो । कानुनी भाषामा चाहिँ तहकिकात पनि छानबिन नै हो ।
यसरी हेर्दा छानबिन समितिमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरु त्यस विषयको विशेषज्ञ हुनु अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ । विशेषज्ञ वा विज्ञ भनेको विशेष रुपले जान्ने, जानिफकार वा पोख्न व्यक्ति हो । अलि बिस्तारित रुपमा भन्नु पर्दा सम्बन्धित विषयसँग उचित रुपले परिचित भएको वा सो विषयको विशेष प्रशिक्षण वा ज्ञान प्राप्त गरेको कारणबाट आधिकारिक रुपमा बोल्न वा मत प्रकट गर्न योग्यता पुगेको व्यक्ति विशेषज्ञ हो ।
कुनै कामको विषयमा विशेष क्षमता सहितको ज्ञाता नभएको व्यक्तिलाई कानुनले विशेषज्ञ मान्दैन । कानुनी र आधिकारिक अन्य शब्दकोषहरु मात्र होइन, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को स्पष्टिकरणले विशेष अध्ययन, तालिम वा अनुभवबाट कुनै विषयमा विशेष ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मानेको छ ।
जग्गा–प्रशासन आफैँमा अत्यन्त जटिल विषय हो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि यसको लामो इतिहास छ । पहिलो पटक भूमिसम्बन्धी ऐन, वा जग्गा नापजाँच ऐन आउनुभन्दा अगाडि पनि जग्गाको प्रशासन र कारोबारको व्यवस्था थियो । जग्गाका अनेक किसिमका रुप थिए । तदनुरुपको व्यवस्था थियो ।
समितिका संयोजक, सदस्य र सदस्य–सचिवको विज्ञताको अरु क्षेत्र होला । तर, जग्गा–प्रशासनका सन्दर्भमा भने उनीहरुलाई ‘अनभिज्ञ’ भन्नुको विकल्प छैन ।
त्यसैले जग्गाको विषयमा छानबिन गर्ने मान्छे रैकर जग्गाका अतिरिक्त बिर्ता, गुठी, खान्गी, बकस, वण्डापत्र, तिरोभरो मात्र होइन यसको अभिलेख व्यवस्थापन, कार्य प्रकृया र आधिकारिकता, नापजाँच, किसान वा मोहीको अवस्था र हैसियत समेतका अनेकौं पक्षहरु बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ । तब मात्रै ऊ यस क्षेत्रका लागि विशेषज्ञ वा विज्ञ हुन सक्छ । समाजले उसको विज्ञतालाई स्वीकार गर्ने अवस्था पनि हुनुपर्छ । विज्ञताको पनि क्षेत्र हुन्छ भन्ने यथार्थलाई जो कसैले बिर्सनु हुँदैन ।
समितिका संयोजक, सदस्य र सदस्य–सचिवको विज्ञताको अरु क्षेत्र होला । तर, जग्गा–प्रशासनका सन्दर्भमा भने उनीहरुलाई ‘अनभिज्ञ’ भन्नुको विकल्प छैन । यसका संयोजक सहितका पदाधिकारीहरु कानुनी र जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यानुभव नभएका अर्थात ‘कोरा’ व्यक्ति हुन् ।
संयोजक त्रिताल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सहकारी, श्रम, उद्योग, पर्यटन, अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग जस्ता केन्द्रीय निकायरुमा काम गरी सचिवको पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको अवस्था उनको जागिरे अभिलेखबाट देखिन्छ ।
विज्ञ सदस्यको जिम्मेवारी पाएका महेन्द्रकुमार थापाको हकमा अरु केही नभनी विशेष अदालत समक्ष विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षीको रुपमा बकपत्र गर्ने क्रममा जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा तपाईको अध्ययन, तालिम र अनुभवबारे खुलाई दिनु होस् भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा– ‘मैले मेरो दिदी र घरको मुद्दामा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कारोबारमा वारेश भई काम गरेको हुँदा जग्गाको व्यवहारिक ज्ञान छ’ भनी दिएको जवाफले नै निज थापा यस क्षेत्रका विज्ञ होइनन् भन्न जो कसैले पनि धक मान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
यस्तै अवस्था सदस्य सचिव गणेश आचार्यको पनि छ । भूमि सुधार विभागमा सहलेखापाल रहेका त्यसपछि पनि जग्गा–प्रशासन सम्बन्धी काम गरेको देखिदैन । यसबाट ‘उच्चस्तरीय’ भनिएको यो छानबिन समितिमा रहेका पदाधिकारीहरु कति उच्चस्तरीय विज्ञ हुन् भन्ने कुराको सहज अनुमान जो कसैले गर्न सक्छ ।
अब एकछिन समितिलाई प्राप्त कार्य क्षेत्रतर्फ पनि हेरौं । २०७५ असार १५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले (क) मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिसिल नम्बर १०२४ मिति २०४९।९।२५र मिसिल नम्बर १०२५ मिति २०४९।९।२३ को निर्णयबाट करिब ११२ रोपनी गुठीको जग्गासमेत प्रभावित हुने गरी स्रेस्ता कायम गरेको भन्ने विषयहरुको विस्तृत छानबिन गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने (ख) गुठी जग्गाको दर्ता प्रमाणित स्रेस्तामा उल्लेखित जग्गालाई मालपोत कार्यालयका निर्णयका आधारमा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी दोहोरो स्रेस्ता कायम गरिएको भनिएको विषय (ग) मुआब्जा लिइसकेको जग्गालाई पुनः फिर्ता दिएको विषय (घ) छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्न देखिएका निकाय, पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई गर्नुपर्ने कारवाहीका विषयमा सिफारिस गर्ने (ङ) गैरकानुनी तथा त्रुटीपूर्ण देखिएका पूर्वनिर्णयहरु सच्याउन सिफारिस गर्ने (च) यस्तै प्रकारका अन्य सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले भविष्यमा लिनुपर्ने नीतिगत र व्यवहारगत सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने (छ) छानबिनको क्रममा समितिलाई कुनै नयाँ विषयमा थप सुझाव दिनुपर्ने देखिएमा सोसमेत दिनका लागि कार्यक्षेत्र तोकेको देखिन्छ ।
तर, समितिले आफूलाई तोकिएको कार्य क्षेत्रतर्फ ध्यान दिनेभन्दा पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अभियन्ता भनिएका उजुरीकर्ता युवराज कोइरालाको कथनलाई नै ‘सबैथोक’ ठानेर उनकै सरसल्लाहबाट यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो भन्ने कुरा देशव्यापी कार्यक्षेत्र पाएको यो समितिले ललिता निवासमा मात्र सीमित रही प्रतिवेदन दिएबाट प्रस्ट हुन्छ ।
नापजाँच त परै जाओस् छानबिन समितिका पदाधिकारीहरुले ललिता निवासभित्रकै जग्गाको निरीक्षणसम्म पनि नगरेको यथार्थ जताततै स्वीकार गरेकै छन् ।
युवराज कोइराला विगतमा सुवर्ण शमशेरका हकवालाका लागि काम गर्दै आएका व्यक्ति हुनुका साथै भक्तपुरस्थित सुवर्ण शमशेरकै जग्गा किर्ते गरी विक्री गर्ने कार्यमा संलग्न भएको कारण भक्तपुर जिल्ला अदालतले सरकारी कागजात किर्तेमा दोषी ठहर्याएको र सुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै पुनरावेदन तहमा उच्च अदालत पाटनको २०७९।११।४ (मुद्दा नम्बर ०७६–CS–०७०७) को फैसला अनुसार सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । तिनै युवराज कोइरालामा भर परेको यो प्रतिवेदन, त्यसैले पनि प्रदूषित छ, कलुषित छ र पूर्वाग्रही छ ।
नापजाँच त परै जाओस् छानबिन समितिका पदाधिकारीहरुले ललिता निवासभित्रकै जग्गाको निरीक्षणसम्म पनि नगरेको यथार्थ जताततै स्वीकार गरेकै छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको संख्या अति नै धेरै भएकोले समितिको कार्यविधि थोरै भएको कारणबाट कसैलाई पनि सोधनी गर्ने, बुझ्ने गरिएन भन्ने समितिका विज्ञ सदस्य भनिएका महेन्द्र कुमार थापाले विशेष अदालत समक्ष गरेको बकपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । कार्य–अवधि अपर्याप्त थियो भने थप समय किन माग गरिएन र अपुरो/अधुरो प्रतिवेदन बुझाइयो ? प्रश्न अहिले पनि प्रश्नकै रुपमा रहेको छ । अधुरो र अपुरो प्रतिवेदन दिने समितिको यो कार्य आफैँमा ठूलो अपराध हो ।
समितिले गरेका अपराधका धेरै पाटाहरु छन् । मुद्दामा अत्यन्तै महत्व राख्ने २०२१।८।१५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, २०१८।११।१९ र २०१९।१।१० को क्रमशः सुवर्ण शमशेर र कन्चन शमशेरको सम्पत्ति जफत गर्न रोक्का राख्ने विषयमा नेपाल गजेटमा प्रकाशिन सूचनाहरु अध्ययन नगरेको यथार्थ समितिका संयोजक त्रितालले विशेष अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा स्वीकारेका छन् । सुवर्ण र कन्चनको जग्गा जफत भएको स्वीकार गरेका छन् ।
लेखिरहे ‘छानबिन’ शब्दकै बेइज्जत हुने गरी दिइएको यो प्रतिवेदन पूर्णतः पूर्वाग्रही र अनुमानमा आधारित छ । ‘मार्नु हुँदैन’ भनेर कसैले भनिरहेको कुरा ‘मार्नु’ भनेको मात्र सुनेर धारणा बनाई तदनुरुप असल सुझाव दिनेलाई सजायँ भागी बनाउनु जस्तै हो– यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष ।
२०१७।३।२९ को वण्डापत्रको पारित लिखतबाट अंशियारहरुलाई अंश भाग दिएपछि सुवर्ण शमशेरको नाममा ५६–१३–२–२ रोपनी रहेको र कन्चनको नाममा ५७–८–०–० रोपनी जग्गा रहेको देखिन्छ । जफत गर्दा सुवर्ण शमशेर समेतको जग्गा आंशिक रुपमा मात्र रोक्का र जफत भएको होइन भन्ने यथार्थ विपरित स्थितिको कल्पना समितिले प्रतिवेदनमार्फत गरेको छ ।
लेखिरहे ‘छानबिन’ शब्दकै बेइज्जत हुने गरी दिइएको यो प्रतिवेदन पूर्णतः पूर्वाग्रही र अनुमानमा आधारित छ । ‘मार्नु हुँदैन’ भनेर कसैले भनिरहेको कुरा ‘मार्नु’ भनेको मात्र सुनेर धारणा बनाई तदनुरुप असल सुझाव दिनेलाई सजायँ भागी बनाउनु जस्तै हो– यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष ।
ललिता निवास प्रकरणमा शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन यो प्रतिवेदन डोकोमा दुध दुहे जस्तै छ भन्नका लागि यी केही बुँदागत दृष्टान्त नै पर्याप्त हुनेछन् ।
– प्रतिवेदनले ललिता निवास क्याम्पभित्र गुठी जग्गा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, १९८७ मा भीम शमशेरले पाएको लालमोहर अध्ययन गर्दा ललिता निवास क्षेत्रभित्र श्री ५ सरकार गुठी, श्री ३ सरकार गुठी, राज गुठी, माल जगेठा र सेनाको खान्गी समेत विभिन्न प्रकारका १२७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहे, भएको देखिन्छ । वि.सं. १९८७ मा टंगाल तहसिलमा बुझाएको कुत तिरो रसिद र १९९२ देखि ललिता निवास तहबिलमा तिरो बुझाएको रसिदमा टिकिन्छा गुठी जनाइएको कश्य पत्रम् (भर्पाई) बाट पुष्टि हुन्छ ।
– यस्तै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता हेर्दा ‘यस कार्यालयको २०३६।३।१७ को निर्णय र बागमति अञ्चलाधिश कार्यालयको ज.प्र.७१९/०३५/०३६ को पत्रअनुसार नगर २३स कि.नं. १९ को कित्ता फोड भई कि.नं. २१ को १–०–०–० रोपनी दामोदरको नाममा दाखिला भई गइसकेको र कि.नं. २२ को २–७–२–० गुठी संस्थानको नाउँमा गएको...’ व्यहोरा उल्लेख छ ।
अञ्चलाधिश कार्यालयको उक्त पत्रमा उल्लिखित जग्गा १९८७ मा भीम शमशेरले लालमोहर गराई लिँदा चौतारिया केशरी जंग पराक्रम शाहबाट नन्दीकेशर गुठीको जग्गा लिएको र कुमार बस्नेतलाई तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम अञ्चलाधीश कार्यालयले उक्त जग्गा दिँदा नन्दीकेशर गुठी यथावत कायम राखी दिएको स्रेस्ता पुर्जाको अवस्था अहिले पनि यथावत छ । स्रेस्ता अभिलेखबाट देखिने यी तथ्यलाई परख नै नगरी ललिता निवास क्याम्पभित्र गुठी जग्गा छैन भन्नु जेठको मध्य दिनमा आफ्नै आँखा छोपेर सूर्यको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु जस्तै हो ।
– त्यसरी नै १९८७ मा भीम शमशेरले गरिलिएको लालमोहरमा श्री ५ सरकार गुठी जग्गा १२–१४–२–२ रोपनी क्याम्पभित्र पारी गुठीकै नामबाट तिरोभरो असुल दाखिला गरेको देखिन्छ । लालमोहर अनुसार श्री ५ को सरकारतर्फ टिकिन्छा गुठीमा जोताहा जुक्तमान श्रेष्ठको नाममा ३–१३–०–० र खरिदार भालचन्द्र उपाध्याय मोही जनिई निजको नाममा ४–३–२–२ रोपनी रहेको देखिन्छ । यसरी नै श्री ५ सरकार गुठीतर्फ नै त्रिपुरेश्वर गुठी र सौरी गुठी जोताहा लक्ष्मी नारायण ज्यापु र बेखा नारायण ज्यापुको नाम उल्लेख भएको ६–०–२–२ रोपनी जग्गा पनि देखिन्छ । लालमोहरमा अन्य जग्गा एकछत्र भनिएको भए पनि श्री ५ गुठीलाई लालमोहरकै तेरिजबाट अलग देखाइएको छ । यसबाट टिकिन्छा गुठीको जग्गा ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रभित्र परेको कारण राणा परिवारले भोग चलनमा लिएको भए तापनि स्वामित्व प्राप्त नगरेका र हा.नं. ४५६ भित्र नपरेको तथ्य उल्लिखित अभिलेखबाट प्रस्ट हुन्छ ।
हा.नं. भनेको के हो र यो कसरी तयार हुन्छ भन्ने विषयमा समिति कुहिरोको काग जस्तै भएको छ ।
– मौजा हाँडीगाउँ हा.नं. ४५६ लगतभित्र ललिता निवास क्याम्पको जग्गा पर्ने निष्कर्ष छानबिन समितिको छ । हा.नं. भनेको के हो र यो कसरी तयार हुन्छ भन्ने विषयमा समिति कुहिरोको काग जस्तै भएको छ । हा.नं. लगत भनेको बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ जारी भएपछि भइरहेको बिर्ता (पोता) लगतभित्र रहेका जग्गा रैकरमा परिणत गर्दा कायम गरिएको हालको नम्बर (हा.नं.) हो । त्यसैले हा.नं. भित्र गुठी जग्गा पनि पर्छ भन्ने समितिको सोच र धारणा नै भ्रम माथिको भ्रमको अर्को अध्याय हो ।
– २०२१ सालमा गोरखापत्रमा प्रकाशित क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न आउने भन्ने सूचनालाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति त्यतिबेलै दिइसकिएको भनी प्रतिवेदन उल्लेखित व्यहोरा पनि आफैँमा भ्रामक छ । अञ्चलाधिश कार्यालय, बागमती अञ्चलको च.नं. २०२६।१।२९ को छुट्याइदिएको मोलकट्टा भएको भनी मे.क. कनक शमशेर ज.ब.रा. लाई लेखी भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा ‘श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गरिएको बालुवाटार ललिता निवास घरवास घर कम्पाउण्ड जग्गामध्ये बसोवासको निमित्त तपाईलाई छुट्याइदिएको गोठतबेला सहित रोपनी ८ जग्गा समेतको मोल एकमुष्ठ कट्टा गरी दिइ बाँकी हुन आउने क्षतिपूर्तिको रुपैयाँ अघिको निर्णय बमोजिम किस्ताबन्दीमा दिलाउने निर्णय भएको श्री गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट लेखी आइरहेको र उक्त छुट्याइदिएको गोठतबेला सहित जग्गाको जम्मा रु. ४५,८८२।६९ पैतालिस हजार आठ सय बयासी रुपैयाँ उनान्सत्तरी पैसा मूल्य कायम गरी पाउने मूल्यमा कट्टा गरिदिने... ’ भन्ने व्यहोरा छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पटक–पटक उक्त पत्रको उल्लेख छ र यही पत्रका आधारमा कनक शमशेरले क्षतिपूर्ति वापत पहिल्यै पाइसकेको रुपैयाँ फिर्ता गरेर जग्गा खरिद सरह सरकारबाट घर, जग्गा, गोठ, तबेला पाएको भनिएको छ । यथार्थमा उक्त पत्र लेखिँदा अर्थात २०२६ सालसम्म कनक शमशेरले क्षतिपूर्ति बापत कुनै रकम प्राप्त नगरेको र बाँकी रकम पनि पछि किस्ताबन्दीमा दिने भन्ने व्यहोरा पत्रबाट स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई गलत अर्थ दिइएको यथार्थ यो पत्र पढ्ने जो कसैले सजिलै बुझ्न सक्छ ।
– र.नं. १५४७ मिति २०१७।३।३१ को सुवर्ण शमशेर र निजका हकदारबीच भएको वण्डापत्रको पारित लिखत र २०२१।८।१७ को गजेटका प्रकाशित सूचनाको अध्ययन गर्दा उक्त दुई कागजमा उल्लिखित चौकिल्ला फरक फरक उल्लेख भएको छ । २०३६/३७ सालमा सरकारले प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिशको निवासभन्दा दक्षिणतर्फ स्थायी रुपमा पर्खाल लगाई आफ्नो जग्गा छुट्याएको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा नगर २३स को पूरै र नगर २३ह र क्षको उत्तरतर्फको केही जग्गा मात्र गजेटको सूचना अनुसार सरकारले प्राप्त गरेको देखिन्छ । यहाँनेर बिर्सनै नहुने कुरा के पनि छ भने गजेटको सूचनाले मालतिरोतर्फको जग्गा मात्र प्राप्ति गर्ने भनेको छ । कुनै पनि सरकारी अभिलेखमा अधिग्रहण गरिएको भन्ने व्यहोरा नभेटिएको सत्य त जग जाहेर नै छ ।
ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गा सरकारी भएकोले मोही लाग्नै सक्दैन र मोहीको हैसियतमा रहेका सबै व्यक्ति ‘नक्कली मोही’ हुन् भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन विधिको शासन स्वीकार गर्ने जो कसैका लागि पनि अस्वीकार्य हुने अवस्था छ ।
अदालतबाट न्यायिक निरुपणका माध्यमबाट ‘अन्तिम’ भएका विषयलाई छानबिन समितिले मात्र होइन, राज्यका सबै अंगले स्वीकार्नु पर्छ । ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गा सरकारी भएकोले मोही लाग्नै सक्दैन र मोहीको हैसियतमा रहेका सबै व्यक्ति ‘नक्कली मोही’ हुन् भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन विधिको शासन स्वीकार गर्ने जो कसैका लागि पनि अस्वीकार्य हुने अवस्था छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा लागू भएको, हाम्रो जग्गा त्यसअघि नै जफत भएको र जफत हुँदाका अवस्थामा मोही नलागेको तर अहिले फिर्ता हुँदा मोही कायम भई आएकोले मोही लगत कट्टा गरि पाउँ भनी जग्गा फिर्ता पाउने राणा परिवारले दिएको उजुरी उपर सुनुवाई गर्ने भूमि सुधार अधिकारी उमानाथ शर्मा ज्ञवालीले मोही लगत कट्टा हुन नसक्ने भनी २०५५ साल वैशाखमा निर्णय गरेका र सो उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन सुन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले सुरु फैसलालाई सदर गर्दै मोही लगत कट्टा नहुने भनी २०५७ असार ६ गते निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णय उपर शैलजा राणा समेतले दोहो¥याई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि निवेदकका वारेशले तारेख र थाम्ने म्याद समेत गुजारी बसेपछि सोही आधारमा उक्त मुद्दा, संयुक्त इजलासबाट तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको अवस्था छ । कानुन अनुसार यो विषय त्यहीबेलाअन्तिम भएर बसेको अवस्था हो ।
त्यस्तै अवस्था टिकिन्छा गुठीको हकमा पनि देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६४।२।२० टिकिन्छा गुठीका जग्गाहरु सरकारको नाममा दर्ता गर्न भनी निर्णय गरे उपर मोहीको हैसियतमा द्वारिकामान महर्जन समेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।२० को निर्णय बदर गर्दै जे जो कारवाही गर्नुपर्छ गर्नु भनी गुठी संस्थाका नाममा परमादेश जारी गर्ने गरी २०६४।११।३० मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय आदेश भएको थियो ।
छानबिन समितिको ज्यादती यत्तिमा मात्र सीमित छैन । यसले कानुनका सबै सीमाहरु उल्लंघन गरेको छ ।
संयुक्त इजलासको यो आदेश उपर अख्तियारको तर्फबाट पुनरावलोकन गरी पाउन माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न इन्कार गरेको थियो । यसको अर्थ हो– यो विषय पनि अन्तिम रुपमा टुंगो लागिसकेको विषय हो । अदालती प्रकृयाबाट अन्तिम भइबसेको यो निर्णय पालना गर्नु विधिको शासन मान्ने सबैको कर्तव्य हो । तर छानबिन समितिले भने सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि माथि छु भने झैं गरी यो निर्णय विपरित प्रतिवेदन लेखेको देखिन्छ ।
छानबिन समितिको ज्यादती यत्तिमा मात्र सीमित छैन । यसले कानुनका सबै सीमाहरु उल्लंघन गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०५ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषय तथा न्यायाधिशले कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा पनि छलफल गरिने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सर्वशक्तिमान संसदमा समेत छलफल हुन नसक्ने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै अदालतको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गर्ने दुश्प्रयास समितिले गरेको छ । यो अत्यन्तै घातक र घृणित काम हो ।
ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा समेत सरकारी सम्पत्ति भएकाले सोको संरक्षण गरी पाउँ भनी दीपकराज जोशीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेत विभिन्न सरकारी निकाय र व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाई दूषित निर्णय एवम् लिखत बदर गरी पाउँ भनी २०७२ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालमा फिराद (मुद्दा) दायर गरेको सो मुद्दा (मिसिल नं. ०७२–CP–१८६३ र १८६४) मा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०७५।१।१९ मा फैसला भएको र त्यसउपर पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै थियो ।
यसरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा छानबिन गर्ने छुट उनलाई कुन कानुनले दिन्छ ? किन प्रतिवेदनमा यो तथ्य लुकाए ? के यो उनलाई दिइएको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय थियो ?
यसै बीचमा शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले च.नं. ५८ मिति २०७५।८।१२ को पत्रद्वारा उल्लेखित मुद्दाका मिसिलहरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मगाएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतले च.नं. १७५० मिति २०७५।८।१३ को पत्रसाथ माग बमोजिमका मिसिलहरु छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ । समितिले गरिरहेको छानबिनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ भन्ने कुरामा समिति भलिभाँती जानकार थियो । यो तथ्य विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा यसका संयोजकले स्वीकार गरेका पनि छन् ।
तर, यी तथ्य प्रतिवेदनमा लुकाइएको छ । यसरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा छानबिन गर्ने छुट उनलाई कुन कानुनले दिन्छ ? किन प्रतिवेदनमा यो तथ्य लुकाए ? के यो उनलाई दिइएको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय थियो ? छानबिन समितिको नाममा यसले यसरी सम्मानित अदालतको गरिमामा समेत आँच आउने गरी निर्देशित रुपमा प्रतिवेदन तयार गरेको यथार्थ यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
टिकिन्छा गुठीका बारेमा अख्तियारले २०६०, २०६४ र २०७१ सालमा समेत तीन पटक अनुसन्धान गरी तामेलीमा राखेको विषयमा जानकारी नभएको भनाई छानबिन समितिका पदाधिकारीहरुको छ । २०६० सालमा मालपोत विभाग, समरजंग कम्पनी समेतका कर्मचारी मिली समरजंग कम्पनीको नाउँमा स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा गर्न लागेको भन्ने उजुरीका विषयमा २०१७÷१८ सालदेखि भएका सबै कामकारवाहीको विश्लेषण गरी विगतमा राजनैतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्तिपछि फिर्ता गर्ने समेतको सरकारको निर्णय श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरिदिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीको विवाद निरोपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारवाही अगाडि बढाउँदा कसूर स्थापित हुने आधार नदेखिएको भनी तामेलीमा राखिएको देखिन्छ भने २०६४।२।२० मा अख्तियारले गरेको सरकारका नाममा जग्गा दर्ता गर्न भनी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने ठहरेको अवस्था हो । तेस्रो पटक २०६९।६।१८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिव ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगतको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भए पश्चात् मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको बिरुद्धमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई पेश भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर छलफल गरी ‘श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०६९।६।१८ को निर्णयबाट स्वीकृति दिएको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को (ख) बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको हुँदा...’ तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गरिदिने भनी २०७१।६।२८ मा आयोगको बैठकबाट निर्णय भएको अवस्था छ, जुन संक्षिप्त रुपमा अख्तियारको आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ २३३ मा समेत प्रकाशित छ ।
अख्तियारले गरेका तीनवटा निर्णयका बारेमा थाहा नभएको ढंगबाट प्रतिवेदन पेश हुनुले समितिले छानबिन नै नगरेको यथार्थ उजागर हुन्छ । २०६९।६।१८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बारेमा थाहा पाउने समितिले सो निर्णय उपर परेको उजुरी क्षेत्राधिकारको अभावमा तामेलीमा राखेको कुरा चाहिँ थाहा पाएन भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
यो ‘थाहा नपाउनु’ थाहा नपाएर भएको होइन । समितिलाई जसरी पनि मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको भनी प्रतिवेदन पेश गर्नु थियो । त्यसैले माथि उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७५।१।१९ को फैसलाको कुरो लुकाए झैं अख्तियारको यो निर्णयहरु पनि लुकाइयो ।
यो ‘थाहा नपाउनु’ थाहा नपाएर भएको होइन । समितिलाई जसरी पनि मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको भनी प्रतिवेदन पेश गर्नु थियो । त्यसैले माथि उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७५।१।१९ को फैसलाको कुरो लुकाए झैं अख्तियारको यो निर्णयहरु पनि लुकाइयो । किनभने २०६० देखि २०७१ सालसम्म परेका तीन वटै उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दा र तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्दा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिको प्रसंग नै उठेको छैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने २०७१ सालसम्म पनि अख्तियारको अनुसन्धानबाट मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको भन्ने कुरा कतै देखिदैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, यो छानबिन समिति कतैबाट निर्देशित छ र निर्देशन अनुसारको काम मात्र यसले फत्ते गरेको छ ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो । विज्ञ र सम्बन्धित व्यक्तिहरु बुझ्दै नबुझेको कारण प्रतिवेदन बुझाउन गाह्रो पनि भएन । त्यसमाथि उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दिएको यो प्रतिवेदन अनुसार कारवाही गर्न भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त यसका पदाधिकारीहरुको उचाइ रातारात बढ्यो । उनीहरुले दिएको अनुमानमा आधारित यो भ्रामक प्रतिवेदनलाई अख्तियार र सिआईबी समेतका निकायले विगतका आफ्नै निर्णयहरु र अनुसन्धानको मर्यादा र विधिलाई बिर्सेर ‘गुरुमन्त्र’को रुपमा ग्रहण गरेपछि त छानबिन समितिका पदाधिकारीहरु अदालत समेतलाई अर्ती दिने व्यवहारमा उत्रिए ।
यो ‘वादशाहको नयाँ लुगा’को यथार्थ एक दिन त खुल्नु नै थियो । विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दै जाँदा समितिका पदाधिकारीहरुलाई आफूले टेकेको धरातल थाहा भयो । त्यसपछि विशेष गरी मिडियाप्रेमी समितिका संयोजकबाट आफ्नो कथन बिस्तारै बिस्तारै फेरिदै गयो ।
यो ‘वादशाहको नयाँ लुगा’को यथार्थ एक दिन त खुल्नु नै थियो । विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दै जाँदा समितिका पदाधिकारीहरुलाई आफूले टेकेको धरातल थाहा भयो । त्यसपछि विशेष गरी मिडियाप्रेमी समितिका संयोजकबाट आफ्नो कथन बिस्तारै बिस्तारै फेरिदै गयो । वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे सहितका पत्रकार मित्रहरुबीच कुरा गर्दै उहाँले समिति गठन गर्ने क्रममा मालपोत÷भूमि सुधारमा काम नगरेको मान्छेको खोजी हुँदा आफू संयोजक हुन पुगेको (हेर्नुहोस्/सुन्नुहोस्– देश सञ्चार कार्यक्रम चौतारी भाग–२१, मंसिर २०८०) आसयको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । होला पनि ।
तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीशसमेत सबैलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने छानबिन समितिका संयोजक आफैँले चाहिँ यो क्षेत्रको लागि म विज्ञ होइन भन्ने इमानदारिता किन देखाउन सक्नु भएन र आफूले नजानेको क्षेत्रमा हामफाल्न हतारिनु भयो ? यसको पछाडिको कारण के हो ? अहिले आएर जे भने पनि छानबिन समिति गठन गर्न गृह मन्त्रालयले २०७५।३।१५ मा पठाएको प्रस्तावकले विज्ञहरु नै खोजेको देखिन्छ र विज्ञताकै आधारमा सुविधा तोकिएको पनि छ ।
‘छानबिन समिति’ गठनका लागि प्रस्ताव पेश भएको, छानबिन समिति नै गठन भएको र छानबिन समितिले नै प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्था जगजाहेर छ । तर संयोजकले अचेल भाषा फेरेर समितिलाई अनुसन्धान नभई अध्ययन गर्ने मात्र अधिकार भएको र अध्ययनको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्न थालेको पाइन्छ । (पढ्नुहोस्– अनलाइन पत्रिका प्रशासन डटकम/२९ मंसिर, २०८०/एसराज उपाध्याय र केशव घिमिरेले लेखेकाे ‘विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण’ शीर्षक सामग्री) ।
राजनैतिक कारणले सुवर्श शमशेरको घर–जग्गा जफत भएको यो राजनैतिक विषयबाटै समिति विमुख भएको हो भने उसले के छानबिन गर्यो ? योभन्दा उदेकलाग्दो अवस्था अर्को के हुन सक्छ ?
हुँदाहुँदा छानबिन समितिका संयोजकबाट छानबिन गर्ने क्रममा हामीले राजनीति क्षेत्रतर्फ पस्दै पसेनौ भन्ने अभिव्यक्ति समेत हालैमा आएको पनि सुनिएको छ । प्रश्न उठ्छ– समितिलाई राजनैतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरी छानबिन गर्न मनाही गरिएको थियो र ? थिएन भने समितिको यो अकर्मण्यतालाई के भन्ने ? राजनैतिक कारणले सुवर्श शमशेरको घर–जग्गा जफत भएको यो राजनैतिक विषयबाटै समिति विमुख भएको हो भने उसले के छानबिन गर्यो ? योभन्दा उदेकलाग्दो अवस्था अर्को के हुन सक्छ ?
समितिलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र हेर्दा यो छानबिन समिति नै हो भन्ने यथार्थ प्रस्ताव, निर्णय र प्रतिवेदन आफैँले भन्छ । अनुसन्धानका लागि यो समिति गठन गरेको कसैले भनेकै छैन । तर पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने प्रकृयागत सामान्य भिन्नता बाहेक अनुसन्धान र छानबिनको सम्बन्ध ‘दाजुभाइ’ कै हो ।
अध्ययनसँग जोडिने अनुसन्धान भने प्राज्ञिक विषय हो । यो समिति प्राज्ञिक विषयका लागि गठन भएको समिति होइन । अध्ययन प्रतिवेदन सोझै कानूनी कारवाहीको अंग हुन सक्तैन र त्यहाँसम्म पुग्न यसले अरु केही चरणहरु पार गर्नुपर्छ । अध्ययन समितिले सोझै कसैलाई भ्रष्टाचारी, किर्ते वा माफिया वा नक्कली मोही वा नक्कली गुठी भनेर किटान गर्ने हैसियत राख्छ ? फौजदारी कसूरमा कारवाहीको सिफारिस गर्छ ? अदालतबाट ‘अन्तिम’ भइबसेका निर्णयहरु लुकाउने, अख्तियारका पूर्वनिर्णयहरु गुपचुप राख्ने र विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातबारे थाहा छैन, हेरिएन भन्ने कार्यलाई अध्ययन भन्न मिल्दैन ।
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ– ‘कच्चा वैद्यको मात्रा– यमपुरीको यात्रा ।’ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिको प्रतिवेदन यही उखानको मूर्त रुप हो । सुरुमै उल्लेख गरे जस्तो छानबिन समिति गठन हुनुपूर्व नै यो अस्वस्थ सोचको उपज थियो । यसले छानबिन गरेन । बरु ज–जसलाई जे चाहिएको थियो त्यही प्रतिवेदन दिने पूर्वाग्रही सोचबाट यसले काम ग¥यो । अभिलेख र व्यवहारले कतैबाट समर्पित नहुने सन्दर्भ र प्रसंगहरुलाई जबरजस्ती आफ्नो अनुकूल भनाउने कोसिस ग¥यो । अनुमानमा आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो ।
विशेष अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा समितिका पदाधिकारीहरुको एउटै रटान रह्यो– त्यस विषयमा थाहा भएन, त्यो हेरिएन, समितिलाई समय पुगेन । समय नपुग भएको भए माग किन गरिएन ? किन अधुरो छानबिन प्रतिवेदन दिइयो ?
सरकारले आँखा चिम्लेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुको फलस्वरुप अख्तियार, सिआईबी जस्ता संस्थाहरुले यही प्रतिवेदनलाई ‘गुरुमन्त्र’ मानेर सिरानी हाले । आधी गाग्रो पानी धेरै छचल्किने नै भयो । वफादारिता देखाउने क्रममा आफ्नै विगत निर्णय र सार्वजनिक गरिएका धारणाहरु बिर्सेर अन्यायमाथि अन्याय गर्न अग्रसर भए । नलाग्ने कानून लगाए । मुद्दा अदालतमा पुग्नुअघि नै निर्दोष व्यक्तिहरुलाई कसूरदार ठहर्याएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने उनीहरुको मौलिक हकमाथि धावा बोले ।
विशेष अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा समितिका पदाधिकारीहरुको एउटै रटान रह्यो– त्यस विषयमा थाहा भएन, त्यो हेरिएन, समितिलाई समय पुगेन । समय नपुग भएको भए माग किन गरिएन ? किन अधुरो छानबिन प्रतिवेदन दिइयो ? प्रश्नपछिका धेरै प्रश्नहरु बाँकी नै छन् ।
निष्कर्षमा, त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन ‘कच्चा वैद्यको औषधीको मात्रा’ सिवाय केही होइन । यसका दुष्परिणामहरु क्रमशः देखिन थालेका छन् । निजामति कर्मचारी वृत्तमा काम गर्ने जाँगर मरेको मात्र होइन, असल नियतले कानुन बमोजिमको काम गर्दा पनि भ्रष्टाचार/किर्ते मुद्दा खेप्नु पर्ने सन्त्राश फैलिएको छ । सलाम गर्ने शैलीको प्रहरी शासन मौलाएको छ । कानुन पराजित भएको छ । किनबेच गर्न लागिएको घर–जग्गा कानून सम्मत छ भनी सरकारले प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) दिई राजश्व लिएर आफैँ साक्षी बसेर गरिएको घर–जग्गा खरिद–विक्रीको व्यवहारलाई सरकारले नै अपराधको संज्ञा दिएपछि सरकार र राज्यमाथि आम मान्छेको विश्वास उडेको छ ।
अन्तिम भई बसेका अदालतका निर्णयहरुमाथि धावा बोल्दै अदालतको प्रतिष्ठामा आघात र अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने काम भएको छ । सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा रहेका गुठी मास्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । राजनैतिक घात–प्रतिघात र खेलबाडका कारण कानून, रुचि अनुसार प्रयोग गरिने ‘नून’ हुन पुगेको छ । लोकप्रियताको पछाडि लाग्दा, सत्यको शिकार गर्ने रबैयाले प्रश्रय पाउन थालेको छ ।
विधिको शासन, यदि हामी सबैको आग्रह, उद्देश्य र गन्तव्य हो भने मान्छे मरिसकेपछि कच्चा वैद्यको फेला पारिएछ भन्ने अवस्थामा देश नपुगोस् र त्यसको पीडा विधिको शासन माथि विश्वास गर्ने आम नागरिकले भोग्नु नपरोस् । राज्यका हरेक संयन्त्र र सञ्चार जगत समेतले यसतर्फ गहिरिएर सोच्ने अवस्था आइसकेको मात्र होइन– बेला बित्नै लागिसकेको छ ।
चेतना भया !
