काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुले गैरकानुनी रुपमा युवाहरुलाई बिदेश पठाउन धमाधम सम्झौता गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कोरियाको एउटा कम्पनीसँग कृषि क्षेत्रमा काममा लगाउने भन्दै सम्झौता गरिसकेका छन् । 

मौसमी कामदार पठाउने भन्दै हालसम्म सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बुकै थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका र ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाले कोरियाको एउटा निजी कम्पनीसँग एक वर्षसम्ममा कामदार पठाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

जबकि संघीय सरकारले कामदारका रुपमा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको भन्दै यस्तो कार्य भएमा गैरकानुनी हुने भनिसकेको छ । 

संघीय सरकारको निर्देशन र परिपत्रलाई लत्याउँदै ३ वटा स्थानीय तहले कोरियाको डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड नामक कम्पनीसँग कामदार पठाउने सम्वन्धि ५ बुँदे सम्झौता गरेका छन् । 

डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेडसँग सम्झौता गरेका स्थानीय तहहरुले अब कोरियाका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेपछि नेपाली कामदार कोरिया पठाउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरेका छन् । 

तर, नेपालको विद्यमान कानुन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर समेत स्थानीय तहहरुले कोरियमा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने बताइसकेकोे छ । 

अझ रहस्यमय त यो छ कि तीनबटै स्थानीय तहले एकसाताको अवधिमा हतार हतार यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् । गरिएका सबै सम्झौताको व्यहोरा समेत एउटै छ भने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ‘कोरियाली प्रतिनिधि’समेत एउटै छन् । 

के छ सम्झौता पत्रमा ?

सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका र डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड कम्पनीबीच गत २४ पुसमा भएको सम्झौता पत्रमा एक वर्षभित्रमा नेपली कामदार छनौट गरेर पठाइसक्ने उल्लेख छ । 

सम्झौता पत्रअनुसार नगरपालिकाले कोरियाली कम्पनीले पेश गरेको भर्तीका सर्तहरू पूरा गरेका कामदारहरू छनोट गर्ने र मौसमी कामदार कार्यक्रमलाई सहज रूपमा प्रवद्र्धन गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र 

५ बुँदामा गरिएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा कोरियाली कम्पनीले कामदारको कार्र्यस्थलको अवस्था र मानवअधिकारको ज्ञारेन्टी गर्ने उल्लेख छ ।  

छनौट भएका कामदारहरु अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कने ज्ञारेन्टी नेपालका नगरपालिकाले नै गर्ने उल्लेख छ । 

डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेडसँग भएको सम्झौताअनुसार मेयरको जिम्मेवारी अन्तर्गत पठाइएका मौसमी कामदारहरूलाई दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा आर्थिक ग्यारेन्टी दिनु पर्ने उल्लेख छ भने गैरकानूनी काम गर्ने कामदार र जमानतदारहरूलाई मेयरले प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

कोरिया पुगेर मौसमी कामदारका रुपमा काम गरेका ५ प्रतिशत भन्दा बढी कामदारहरूले बिना सूचना काम छोडेमा प्रतिस्थापन कामदारहरू डोङबाङ डीएस सिस्टमले नै आपूर्ति गर्ने र कामदार पठाउने स्थानीय तहबाट सो कम्पनीले यसको क्षतिपूर्ति लिने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सम्झौतामा मौसमी कामदारहरूको अनाधिकृत प्रस्थानको कारण कोरियाली फार्महरूमा हुने क्षतिलाई रोक्न कामदारहरूको सहमतिमा साइटको निरीक्षण डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड कम्पनीले गर्ने उल्लेख छ । 

अंग्रेजी र कोरियाली भाषामा तयार पारिएको सो सम्झौतामा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् भने कोरियाली कम्पनीका तर्फबाट सिइओ गोन्ची किम तथा सिओओ क्वाङगुन प्योले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यसकारण गैरकानुनी छ सम्झौता 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मौसमी कामदार पठाउन कोरियाको कम्पनीसँग गरेको यो सम्झौता पूर्णरुपमा गैरकानुनी छ । 

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार कानुन र यसअघि दिइएको निर्देशनविपरित गरिएको यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु भनेको मानव तस्करी हो । 

संविधानतः वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । नेपाली नागरिकलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नियामक र व्यवस्थापकीय निकाय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका निकाय हुन् । 

बैदेशिक रोजगार ऐन र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार दिएको छैन । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहहरुले भगिनी सम्वन्ध स्थापना गरेर सांस्कृतिक, कला, भाषा, साहित्य, अनुभव, सिकाइ आदिको आदान प्रदान गर्न पाउँछन् । तर बैदेशिक कम्पनी या त्यहाँका स्थानीय तहसँग सोझै सम्पर्क र सम्झौता गरेर कामदारलाई विदेश पठाउन पाउँदैनन् । 

‘कुनै स्थानीय तहले सहमति गरेर बिदेश पठाउने प्रक्रिया थालेको छ भने यो गैरकानुनी हो, मानव तस्करी हो । यस्तो गर्न संविधान, कानुन र विभिन्न मितिमा संघीय निकायबाट भएका परिपत्र विपरित हुन्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले वडापालिकासँग भने । 

उनका अनुसार बैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने काम इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम (इपिएस)मार्फत मात्र गर्न सकिने भएकाले पनि स्थानीय तह आफैँले सम्झौता गरेर कामदार कोरिया पठाउन सक्दैनन् । 

१ वर्षअघि नै खोसिएको थियो अधिकार 

स्थानीय तहहरुले सम्झौता गरेर कोरिया पठाएका मौसमी कामदार नेपाल नर्फकने समस्या देखिएपछि संघीय सरकारले नै स्थानीय तहहरुलाई बिदेशमा कामदार पठाउन रोक लगाइसकेको छ । 

इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले २ वर्षअघि नै कोरियाको स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर पठाइएका मौसमी कामदार नफर्किएपछि संघीय सरकारले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर कामदार पठाउन दिने यसअघिको निर्णयमा रोक लगाइसकेको छ । 

२० जेठ २०७९ मै संघीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सोझै या भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै बन्द गर्न भनिसकेको छ । 

हेर्नुहोस् मन्त्रालयको पत्र 

पत्रमा भगिनी सम्बन्ध राखेरसमेत कामदार कोरिया पठाउने कार्य गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाउँदा उक्त मन्त्रालय (श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)ले हरेक देशका लागि छुट्टाछुट्टै लागत र सेवा शुल्कको नीति  लिएको र सकभर रोजगारदाताकै तर्फबाट आतेजाते हवाइजहाज, निशुल्कः प्रवेशाज्ञा लगायतका विषयहरु सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ । अतः प्रस्तावित भगिनी सम्वन्ध कायम गर्ने र सो अनुरुप मात्रै नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने विषय वेग्लावेग्लै रहेको हुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त देखिएको,’ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुमा गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

जनप्रतिनिधिले बुझेनन् कि नियतमै खोट ! 

संविधान र संघीय निकायको परिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरुले भने एकलौटी रुपमा बैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने सम्झौता गरेका छन् । 

सम्झौता गरेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कोरियाली निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतालाई प्रारम्भिक भएको बताएका छन् । 

उनीहरुले यो सम्झौतापछि कोरियाको स्थानीय तहसँग भगिनी सम्झौता गाँस्ने र त्यसपछि ती स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेरमात्र मौसमी कामदार पठाउने बताएका छन् । 

जबकि यसअघि नै संघीय निकायले भगिनी सम्झौता गरेर कामदार विदेश पठाउने कार्य गैरकानुनी भनिसकेको छ ।  मोलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उत्तम राई कोरियाको निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौता प्रारम्भिक भएको बताउँछन् । 

उनले यसपछि कोरियाका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्ने र उनीहरुमार्फत बिदेश पठाउने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिएको बताए । 

कोरियाली सो कम्पनीसँग उनीहरुले सोझै कामदार पठाउने आशयको सम्झौता गरेर वर्षमा ८ महिना कोरियामा काम लगाउने बताइरहेका छन् । 

सोलुदूधकुण्डले त कोरियाली कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक सूचनामार्फत अब कोरियाका स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गर्ने भनिसकेको छ । 

हेर्नुहोस सूचना 

सूचनामा अब कोरियाको स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गर्ने भनिएको छ । तर कामदार पठाउन निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा भने कामदारको अनुगमनदेखि व्यवस्थापनसम्मको जिम्मा सो निजी कम्पनीकै हुने भनिएको छ । 

सरकारी अधिकारी भन्छन्ः तस्करी हो

मौसमी कामदारका लागि भन्दै स्थानीय तहले कोरियाको एउटा निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई सरकारी अधिकारीले भने गैरकानुनी भनेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार नै छैन ।

‘यदि कसैले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो, यसरी पठाउनु मानव तस्करी हुन्छ,’ उनले भने । 

स्थानीय तहले बैदेशिक रोजगारीका लागि सम्झौता नै गरेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले दोहोर्याएर भने, ‘ ज्ञान र सीप आर्जनका लागि भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, सम्वन्धित देशको भ्रमणमा जाने, ज्ञान र सीपको आदान प्रदान गर्नेबाहेक स्थानीय तहलाई रोजगारीमा मान्छे पठाउने अधिकार छैन, यसो गरेको भए तस्करी हो, ठगी हो ।’

बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले पनि स्थानीय तहहरुले विदेशमा कामदार पठाउन नपाउने बताए । 

उनले स्थानीय तहले सम्झौता गरेर आफूखुसी कामदार पठाउन रोक लगाइएकाले कुनैपनि स्थानीय तहले रोजगारीका लागि मान्छे बिदेश पठाउन नपाउने बताए ।