काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी देशभरका ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो । यसरी विद्युत महसुल बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई ७ दिनभित्रमा बक्यौता तिर्न पनि प्राधिकरणले भनेको थियो ।

प्राधिकरणले विगतदेखिको विद्युतको बक्यौता स्थानीय तहसँग उठाउने प्रयास थालेको छ । देशभरका विभिन्न सडकमा राखिएको सडकबत्तीको महसुल तिर्नको लागि अर्थमन्त्रालयसँग प्राधिकरणले अनुरोध गरेपछि बिल तिर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको जिम्मामा आएको हो ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल तिर्न अर्थमन्त्रालयसँग अनुरोध गर्यो । तर, अर्थले सो रकम आफूले तिर्ने नभइ सम्बन्धित स्थानीय तहसँग उठाउन भन्यो । त्यसपछि ३३२ स्थानीय तहले ‘थाहा नभएको समयदेखिको’ ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको बिल उता सोझियो ।

अब खानेपानी संस्थान पनि पैसा उठाउन स्थानीय सरकारतिर लागेको छ । सार्वजनिक धाराको विल स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने भन्दै संस्थानले स्थानीय तहहरुलाई विल पठाउन थालेको छ ।

यसको सुरुवात बीरगञ्ज महानगरबाट भएको छ । संस्थानले सो महानगर क्षेत्रमा जडान गरिएका २ सय ७८ सार्वजनिक धाराको विल बीरगञ्ज महानगरले नतिरेको भन्दै धाराको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सार्वजनिक धाराको पैसा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उठाउन पहल थालिएको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म सार्वजनिक धारामा खासै पाउने आउने गरेको छैन भनेर कम चासो दिने गरिएको होला । अब पानी पनि नियमित हुन्छ र त्यसको विल पनि तिर्नुपर्छ । सार्वजनिक धाराको विल तिर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहकै हो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्कीले वडापालिकासँग भने ।

कुन कानुनमा टेकेर गरियो विलिङ ?

स्थानीय तहसँग सडक बत्तीको महसुल उठाउन लागेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि यही कानुनमा टेकेर स्थानीय तहलाई विलिङ गरियो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । गत मंसिरमा अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्रीले सडक बत्तीको महसुल सम्बन्धित स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भनेर गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर प्राधिकरण महसुल उठाउने प्रयत्नमा छ ।

‘अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहसँग लिनु भनेकोले सडक बत्तीको विल स्थानीय तहलाई पठाइएको हो, अर्थमन्त्रालयको परिपत्र आफैमा कानुन पनि हुने भएकोले सोही अनुसार गरिएको हो,’ प्राधिकरणका सुचना अधिकारी भगवान ढकालले वडापालिकासँग भने ।

उनले यो कानुन अनुसार सडक बत्तीको महसुल स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भन्न सकेनन् । स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार भएकोले सडक बत्तीको महसुल पनि स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्की पनि सार्वजनिक धाराको महसुल स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुन नभएको स्वीकार गर्छन् ।

‘सार्वजनिक धाराको महसुल स्थानीय तहले तिर्ने अभ्यास विगतमा पनि देखियो । सोही अभ्यासका आधारमा स्थानीय तहबाट महसुल उठाउन लागिएको हो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्कीले भने ।