काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुले युवाहरुलाई बिदेश पठाउन भन्दै बिचौलियामार्फत गैरकानुनी रुपमा सर्वसाधारणसँग रकम असुल्न थालेका छन् । 

देशभरका ११ भन्दा वढी स्थानीय तहहरुले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कोरियाको एउटा कम्पनीसँग कृषि क्षेत्रमा काममा लगाउने भन्दै गैरकानुनी सम्झौता गरिसकेका छन् । 

मौसमी कामदार पठाउने भन्दै हालसम्म सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बुकै थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, महाकुलुङ गाउँपालिका, एैँसेलुखर्क गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकालगायतका पालिकाले कोरियाको एउटा निजी कम्पनीसँग एक वर्षसम्ममा कामदार पठाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर बिचौलियामार्फत रकम उठाउन थालेका छन् । 

सोलुखुसम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकासहितका पालिकाले सर्वसाधारणसँग कोरिया पठाइदिने भन्दै १ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको वडापालिकाले फेला पारेको छ । 

सो गाउँपालिकाका  स्थानीय पर्यटन व्यवसायी, कोरियाबाट फर्केर कोरिया पठाउने व्यवसायसँगै कन्सल्टेन्सी चलाइरहेका व्यक्ति र स्थानीय ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा सर्वसाधारणबाट कोरिया पठाउने भन्दै रकम असुली धन्धा सुरु भएको हो । 

संघीय सरकारले कामदारका रुपमा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको भन्दै यस्तो कार्य भएमा गैरकानुनी हुने भनिसकेको छ । 

संघीय सरकारको निर्देशन र परिपत्रलाई लत्याउँदै ३ वटा स्थानीय तहले कोरियाको डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड नामक कम्पनीसँग कामदार पठाउने सम्वन्धि ५ बुँदे सम्झौता गरिसकेका छन् । 

हेर्नुहाेस् समाचार 

अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्कर गिरोहको पञ्जामा स्थानीय तह

कोरिया पठाउने भन्दै धमाधम अबैध सम्झौता गर्दै पालिका प्रमुखहरु 

डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेडसँग सम्झौता गरेका स्थानीय तहहरुले अब कोरियाका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेपछि नेपाली कामदार कोरिया पठाउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गर्दै बिचौलियामार्फत रकम उठाएका हुन् । 

महाकुलुङ गाउँपालिका अध्यक्षको भाइ भन्दै स्थानीय तिलक राई, कोरिया बसेर फर्किएका स्थानीय भक्त राईलगायतको समूहले स्थानीयसँग २ लाख देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल गरिसकेको सो पालिकाका वडाअध्यक्षहरुकै दाबी छ । 

कोरिया पठाउन नगरपालिकाले प्रारम्भिक सम्झौता गरेपछि सहजीकरणलगायतका प्रक्रियाका लागि भन्दै केही रकम जम्मा गरिसकेको सो पालिकाका तिलक राईले वडापालिकासँग बताएका छन् । 

उनले आफू पर्यटन व्यवसायी तथा मेयरको भाइ भएको परिचय दिदै स्थानीयसँग रकम असुल गरिरहेका छन् । तर राईले भने सर्वसाधारणसँग नभइ व्यवसायी र सजहकर्तासँग भने आफुले रकम उठाएको स्वीकार गरे । 

‘पालिकाले कोरियाका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेपछि गाउँका केही युवालाई कोरियामा मौसमी कामदारका लागि पठाउन पहल थालेका हौँ, यसका लागि केही रकम उठाएका छौँ, तर सर्वसाधारणसँग लिएको छैन,’ राईले वडापालिकासँग भने ।

उनका अनुसार पालिका प्रमुख बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका कारण आफुले यो प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेको दाबी गरेका छन् । 

पालिका प्रमुख भने बिरामी भएपछि हाल काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत छन् । 

मेयर बिरामी परेपछि राई र अर्का कोरिया बसेर फर्किएका स्थानीय भक्त राई तथा ऐसेलुखर्कका एकजना ठेकेदार मिलेर सम्झौता भएका पालिकाबासीसँग धमाधम रकम लिइरहेका छन् । 

मेयरको भाइ बताउने तिलक राईले रकम उठाएको विषयमा थप बुझ्न अर्का बिचौलिया भक्त राईसँग सम्पर्क गर्न सुझाएपनि २ दिनदेखि राई वडापालिकाको सम्पर्कमा आएका छैनन् । 

राईमार्फत पैसा वुझाएका एकजना स्थानीयले भने एक वर्षभित्रमा कोरिया पठाइदिने भन्दै पालिकाकै मान्छेहरुले रकम दिन भनेपछि दिएको दाबी गरेका छन् । 

उनले स्थानीय सुरक्षा र विश्वासको कारण भन्दै आफ्नो परिचय गोप्य राख्न आग्रह गर्दै भने, ‘हामी केही मिलेर अहिले राईजीमार्फत मेयरसमक्ष १ लाख रुपैयाँका दरले रकम दिएका छौँ, हेरौँ कोरिया लैजान्छन कि !’

स्थानीयका अनुसार कोरिया पठाउने क्रममा खर्च हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा एउटा पालिकाबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको छ । 

जसलाई मेयरको भाइ बताउने तिलक राईले समेत पुष्टि गरेका छन् । उनले सम्झौताका कारण कोरियाका कम्पनीमा मान्छे नेपाल आउने, नेपालका जनप्रतिनिधि कोरिया जान खर्च लाग्ने भएकाले आफुले सो खर्चको रकमको जोहो गरेको बताए । 

‘प्रक्रियाका क्रममा कोरियाका कम्पनीका मान्छे यता आउने, यताका मेयर र अध्यक्षहरु उता जानेजस्ता काममा खर्च आउने रहेछ, त्यो खर्च हामीले उठाएका छौँ,’ राईले वडापालिकासँग भने । 

उता ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकामा समेत बिचौलियामार्फत धमाधम रकम उठाउने काम जारी छ । कोरिया जाने नाममा युवाहरुसँग ६ लाख रुपैयाँसम्म डिमान्ड गरिएको र केहीले १ लाख रुपैयाँका दरले रकमसमेत जम्मा गरिसकेको स्थानीय एक युवाले वडापालिकालाई जानकारी दिए । 

सरकारले स्थानीय तहलाई मौसमी कामदार पठाउन रोक लगाएपनि स्थानीय तहले भने मन्त्रालयको परिपत्रलाई लत्याउदै बिचौलियको प्रभावमा धमाधम कामदार पठाउने सम्झौता गरिहरको छन् । 

के छ सम्झौता पत्रमा ?

स्थानीय तह र डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड कम्पनीबीच भएको सम्झौता पत्रमा एक वर्षभित्रमा नेपली कामदार छनौट गरेर पठाइसक्ने उल्लेख छ । 

सम्झौता पत्रअनुसार नगरपालिकाले कोरियाली कम्पनीले पेश गरेको भर्तीका सर्तहरू पूरा गरेका कामदारहरू छनोट गर्ने र मौसमी कामदार कार्यक्रमलाई सहज रूपमा प्रवद्र्धन गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

५ बुँदामा गरिएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा कोरियाली कम्पनीले कामदारको कार्र्यस्थलको अवस्था र मानवअधिकारको ज्ञारेन्टी गर्ने उल्लेख छ ।  

छनौट भएका कामदारहरु अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कने ज्ञारेन्टी नेपालका नगरपालिकाले नै गर्ने उल्लेख छ । 

डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेडसँग भएको सम्झौताअनुसार मेयरको जिम्मेवारी अन्तर्गत पठाइएका मौसमी कामदारहरूलाई दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा आर्थिक ग्यारेन्टी दिनु पर्ने उल्लेख छ भने गैरकानूनी काम गर्ने कामदार र जमानतदारहरूलाई मेयरले प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

कोरिया पुगेर मौसमी कामदारका रुपमा काम गरेका ५ प्रतिशत भन्दा बढी कामदारहरूले बिना सूचना काम छोडेमा प्रतिस्थापन कामदारहरू डोङबाङ डीएस सिस्टमले नै आपूर्ति गर्ने र कामदार पठाउने स्थानीय तहबाट सो कम्पनीले यसको क्षतिपूर्ति लिने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सम्झौतामा मौसमी कामदारहरूको अनाधिकृत प्रस्थानको कारण कोरियाली फार्महरूमा हुने क्षतिलाई रोक्न कामदारहरूको सहमतिमा साइटको निरीक्षण डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड कम्पनीले गर्ने उल्लेख छ । 

अंग्रेजी र कोरियाली भाषामा तयार पारिएको सो सम्झौतामा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् भने कोरियाली कम्पनीका तर्फबाट सिइओ गोन्ची किम तथा सिओओ क्वाङगुन प्योले हस्ताक्षर गरेका छन् ।