काठमाडौँ । मेलम्चीको पानी वितरण सहजीकरणका लागि खानेपानी मन्त्रालयले गठन गरेको समिति नै अपुरो देखिएको छ ।

खानेपानी वितरणको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षलाई सहभागी नगराइएकोले समिति अपुरो देखिएको हो ।

गत पुस २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । 

समितिको सदस्यमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका उपप्रबन्धक उमेशबाबु मरहठ्ठा, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विकेश बधानथ्याचे र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका सदस्य दिपेश ढकाल छन् ।

समितिलाई मेलम्चीको खानेपानी सन्तुलित रूपमा वितरण भए नभएको जानकारी गराउने, पानी वितरण क्रममा कुनै स्थानमा चुहावट भए सोको जानकारी लिने, पानी नआएको स्थानको जानकारी लिने, धमिलो पानी आएको लगायतका विभिन्न विषयहरूमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

तर, समितिमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने राखिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काठमडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक धाराको महसुल पनि स्थानीय तहहरुले तिर्नुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि, कुन कानुनमा टेकेर सार्वजनिक धाराको विल स्थानीय तहलाई तिर्न लगाइदैछ भन्ने स्पष्ट जवाफ भने लिमिटेडले दिन सकेको छैन ।

पानी आएन भने वा कुनै समस्या भयो भने उपभोक्ताले सबैभन्दा पहिला गुनासो गर्ने नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि नै हुन् । मन्त्रालयले खानेपानी जस्तो उपभोक्तासँग जोडिएको विषयमा समिति गठन गर्दा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व नगराउने तर पैसा उठाउन भने स्थानीय सरकारलाई जबरजस्ती वाध्य बनाउने नीति आफैमा अनौठो भने देखिएको छ ।