काठमाडौँ । देशका ६ वटै महानगरपालिका नवप्रवर्तन (स्टार्टअप)का लागि दीगो आर्थिक विकास कार्यक्रममा लागि अनुदान पाउन अयोग्य भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले नवप्रवर्तन कार्यविधि अनुसार अनुदान पाउने गरी गरेको निर्णयमा देशका ६ वटै महानगर समावेश हुन सकेनन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पालिकाको सूचीमा जम्मा १०४ वटा स्थानीय तहको नाम छ ।
स्थानीय तहको दीगो आर्थिक विकास प्रर्वद्धन गर्दै आर्थिक विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै नवप्रवर्तन कार्यविधि अनुसार ससर्त अनुदान पाउन योग्य स्थानीय तहहरु छनौट गरेको थियो ।
मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार देशभरका ४६२ स्थानीय तहहरु नवप्रर्वतन कार्यविधि अनुसारका योजना संचालन गरेवापत पाउने ससर्त अनुदानका लागि योग्य भएको भन्दै गत ५ पुसमा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सूचकका आधारमा ४६२ पालिकाले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने भएपनि १०४ वटा पालिकाले मात्र तोकिएका सबै मापदण्ड पुरा गरेको भन्दै मन्त्रीले अन्य पालिका यो कार्यक्रममा अयोग्य हुने निर्णय गरेकी छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै महानगरपालिका गत आर्थिक वर्षमा बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि बमोजिम मूल्यांकन गरेको, गत आथिक वर्षमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा भाग लिइ तोकिएको समयमा स्वमूल्यांकन गरेको लगायतका मापदण्ड पालनामा समर्थ भएका कारण अनुदानको सूचीमा पर्न नसकेका हुन् ।
मापदण्डमा गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमै बजेट ल्याएका र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु नभएका स्थानीय तहले मात्र नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम संचालनका लागि शसर्त अनुदानको रकम पाउने उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
स्टार्टअप अनुदानका लागि ६४९ स्थानीय तह अयोग्य ! यी हुन् अनुदान पाउने पालिका
नवप्रवर्तनका लागि शसर्त अनुदान पाउने पालिकाको सूची तयार, यी हुन् अनुदान पाउने ४६२ स्थानीय तह
स्थानीय उत्कृष्ट योजनालाई ५ लाख अनुदान, पालिकाले दिनेछ थप २ लाखमहानगरपालिकाहरु यो मापदण्डमा परेपनि अनुदानका लागि तोकिएको समयमा आवेदन नदिएका कारण अयोग्य बनेका हुन् ।
जसका कारण विराटनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिका भित्र बासोवास गर्नेले स्टार्टअपका लागि ससर्त अनुदान नपाउने भएका छन् ।
अनुदानका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाहेक देशका अन्य उपमहानगरसमेत छनौट हुन सकेनन् ।
उपत्यकाबाट जम्मा २ पालिका योग्य
अनुदान पाउनेमा उपत्यकाबाट जम्मा २ पालिका मात्र छानिएका छन् । ललितपुरका भने कुनैपनि पालिकाले यस्तो अनुदान नपाउने भएका छन् ।
उपत्यकाबाट भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र काठमाडौँबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका मात्र अनुदान पाउने सूचीमा सहभागी छन् ।
कुन प्रदेशका कति पालिकाले पाए ?
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यस्तो अनुदान सवैभन्दा वढी कोशी प्रदेशका स्थानीय तहले पाएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कोशीका २१, मधेशका १६, बागमतीका १६, गण्डकीका ११, लुम्बिनीका १४ पालिका, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहले अनुदान पाउने भएका छन् ।
यी हुन् अनुदान पाउने पालिका
