काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले एकैपटक ३२ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कोषका कार्यक्रम लागू गर्नको लागि यस्तो सम्झौता भएको हो ।

कोषले गत शुक्रबार र शनिवार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सो प्रदेशका ५ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुको उपस्थिति थियो । सहभागी भएकामध्ये ३२ पालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेका कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की र तनहु जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो, सहभागीमध्ये ३२ पालिकासँग कोषले सम्झौता गरेको छ । अब यी पालिकाहरुले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र आफ्नै पालिकाका कार्यरत कर्मचारीलाई पनि कोषमा आवद्ध गरेर सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउनु हुनेछ’, निर्देशक अधिकारीले भने ।

सो कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी पनि सहभागी थिए । मन्त्री भण्डारीले कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघको तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधार गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाए । कोषलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरेर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा अघि बढाउनु पर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरु कसरी सहज बनाउने र सेवाग्राहीले सबैभन्दा सहज तरिकाले पाउने अवस्था सिर्जना गर्न आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कोषमार्फत अघि बढाउनको लागि आफूले गर्नुपर्ने सबै प्रकारका प्रयासका लागि कोष तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कोषमार्फत नै लागू गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कोषमार्फत नै अघि बढाउनु पर्ने र कोषका कार्यक्रमको दायरा बढाउनु पर्ने भए त्यसको लागि संघीय सरकार पनि तयार हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै, कोषमा आवद्ध हुने अनौचापरिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदान रकम सरकारले पनि दिन सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने र आफूहरुको तर्फबाट भने सहयोग हुने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो ।

कोषले एकैपटक यति धेरै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको भने यो पहिलो पटक हो ।