काठमाडौँ । सरकारले नै अतिआवश्यक वर्गमा राखेको इन्टरनेट सेवा सरकारी अवरोधकै कारण जुनसुकै समयमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नको लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने व्याण्डविथ वापतको भुक्तानी सरकारले रोकेका कारण यो सेवा जुनसुकै समयमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारले अतिआवश्यक सेवा वर्गमा राखेको भएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवालाई अवरोध गर्दै आएको छ । इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्नको लागि व्याण्डविथ खरिदको खरिदको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले अवरोध सिर्जना गरिदिएको हो ।

अतिआवश्यक सेवामा परेको इन्टरनेट सेवामा अवरोध सिर्जना गर्न मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन, अदालतको आदेश र सरकार आफैले गरेको निर्णय पनि लत्याएको छ । 

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट व्याण्डविथ खरिद गरेर नेपालमा इन्टरनेट प्रदान गर्छन् भने त्यसबापत उनीहरुले ती विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो भुक्तानीको लागि संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस दिएपछि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर उपलब्ध गराउँछ । अहिले मन्त्रालयले सिफारिस नदिदा व्याण्डविथ खरिद वापतको रकम भुक्तानी गर्न नेपाली कम्पनीहरु असमर्थ भएका छन् । सोही कारण नेपालमा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने खतरा बढेको हो ।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भारतबाट इन्टरनेट ल्याएर नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाली कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीहरु टाटा, एयरटेल, सिफीलगायत कम्पनीबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले डलर सटहीको प्रक्रिया रोकिदिदा ११ महिनादेखि विदेशी कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । 

नेपाली सेवाप्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीबाट इन्टरनेटको ब्याडविथ खरिद गरेबापतको रकम प्रत्येक महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले सिफारिस रोक्दा प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने भुक्तानी ११ महिनावितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । समयमै भुक्तानी नहुँदा जुनसुकै बेला नेपालकोे इन्टरनेट काटिन सक्ने जानकारी सेवा प्रदायकले दिइसकेका छन् ।

झन्डै ८ लाख ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको वल्डलिंक  जुुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिनसक्ने बताउँछ । भारतीय कम्पनीलाई ११ महिनासम्म भुक्तानी हुन नसक्दा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने खतरा बढेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले २५ वटा सेवालाई अति आवश्यक सेवामा राखेर हड्ताल र निषेधमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर सञ्चार मन्त्रालयले अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेको इन्टरनेट सेवामा ११ महिनादेखि असहयोग गर्दै आएको छ । सर्वाेच्च अदालत र संसदीय समितिले गरेको काममा समेत प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयले डलर सटहीको सिफारिस रोकेको लामो समय भइसकेको छ,’ कम्पनीका ती अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

विवाद के हो ?

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिसम्म नेपालमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्दैनथ्यो । तर, सो आर्थिक वर्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १० प्रतिशत दूरसंचार शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गर्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा लाग्दै आएको करलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइयो । दूरसंचार सेवा शुल्क बढेर १३ प्रतिशत पुगेपछि सो समयमा सेवा प्रदायक र आम उपभोक्ता पनि सरकारको सो करको विरोधमा उत्रिए ।

सो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा थिए ।

चर्काे विवाद भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विवाद समाधानका लागि भन्दै बीरेन्द्र मिश्रा नेतृत्वको एउटा समिति गठन गरे । खासमा भन्ने हो भने समिति गठन पनि एउटा औपचारिकता जस्तो मात्रै थियो । भएको के थियो भने सरकारलाई पनि आफ्नो नीति यथावत राखिएको भनेर नाक जोगाउनु थियो र कर पनि थप नहुने उपाय निकाल्नु थियो । सरकारी कर्मचारीहरु नै यो विकल्प निकाल्ने प्रयत्नमा लागेका थिए । 

मिश्रा समितिले एउटा अनौठो विकल्प सुझायो । सो विकल्प सरकारी अधिकारीले नै निकालेर समिति मार्फत औपचारिकता प्रदान गर्ने बाटो झिकिएको थियो । भयो के भने इन्टरनेट सेवाको विल काट्दा दुइटा विल काट्ने, त्यसमध्ये कुल विल रकमको ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवाको रकम र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क भनेर काट्ने भन्ने विकल्प झिकियो ।

मिश्रा समितिको यो सुझाव अनुसार के हुने भयो भने इन्टरनेटको मासिक विल १ हजार रुपैयाँको छ भने ५ सय रुपैयाँ इन्टरनेट महसुल भनेर तिर्नुपर्ने भयो । त्यो ५ सय रुपैयाँमा १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने भयो । र, बाँकी ५ सय रुपैयाँको मर्मत संभार शुल्क भनेर अर्काे विल काटिने भयो । मर्मत संभार शुल्कमा कुनै पनि कर नलाग्ने भयो । पहिला १ हजार रुपैयाँको नै १० प्रतिशतका दरले दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने गरेकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ सय रुपैयाँको मात्रै १३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भयो ।

मिश्रा समितिले गरेको यस्तो शिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदले ग्रहण गर्यो र सोही अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचारहरु भए ।

सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेख्यो र प्राधिकरणले पनि आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै गैरदूरसञ्चार सेवामा कर नलिन आग्रह गर्याे । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि आर्थिक ऐनमा संशोधन गरियो र दूरसंचार नियमावली २०५४ पनि संशोधन गरियो । 

सरकारले यसरी कानुन संशोधन गरेर दूरसंचार सेवा शुल्कको नयाँ व्यवस्था गरेपनि यसको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई भएनछ । त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा दूरसंचार सेवा शुल्क नबुझाएको भन्दै बेरुजु राखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट असुल उपर गर्न भन्यो ।

पहिला नै समाधान भइसकेको विषयमा फेरि विवाद सिर्जना भएर शुल्क तिनुपर्ने देखिएपछि संचार मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्याेटको तोकतामा लाग्यो । अनि मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कानुनमा नयाँ व्यवस्था भएको र इन्टरनेट विलिङमध्ये ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार खर्चमा दुरसंचार शुल्क नलाग्ने जानकारी गरायो । मन्त्रालयको यही पत्रका आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो बेरुजु हटाए । 

मन्त्रालयले झिक्यो नयाँ निहुँ

अहिले संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग २०७५ सालमै सुल्झिएको मर्मत संभार शुल्कमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवाद झिकेको छ । र, नयाँ विवाद के पनि थपेको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रामीण विकास कोष शूल्क (आरटिडिएफ) लाग्छ ।

मर्मत संभारमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलाग्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएपनि आरटिडिएफ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा भने विवाद कायम छ । किनभने यो नयाँ विषय हो ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्मत संभार सेवामा आरटिडिएफ नलाग्ने बताइरहेका छन् । विद्यमान कानुन र नियमले मर्मत संभार सेवामा आरडिडिएफ लाग्ने व्यवस्था नगरेको हुनाले यस्तो शुल्क नलाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि कानुन (आर्थिक ऐन, दुरसञ्चार ऐन तथा नियमावली, दुरसञ्चार विनियमावली तथा निर्देशिकाहरु) मा मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष शुल्क (आरटिडिएफ) लाग्ने व्यवस्था छैन, त्यसैले हामीले तिर्नु पर्दैन,’ एक सेवा प्रदायकले वडापालिकासँग भने ।

तिर्नै पर्छः मन्त्रालय

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिनसक्ने बताइरहँदा सञ्चार मन्त्रालय भने बक्यौता रकम भुक्तानी नहुँदासम्म डलर सटहीको अनुमति नदिने अडानमा छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी बक्यौता भुक्तानी नहुँदासम्म डलर सटहीको सुविधा नदिने बताउँछन् ।

‘केहीले महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने, केहीले गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, ९ वटा  कम्पनीको बक्यौता रकम देखिएको छ, यो रकम भुक्तानी नहुँदासम्म डलर सटहीको अनुमति नदिने भन्ने कुरा’, प्रवक्ता सुवेदीले वडापालिकासँग भने । 

उनले  नियम सबैलाई एउटै लाग्नेभन्दै बक्यौता भुक्रानी नहुँदासम्म रोकिएको काम सुचारु नहुने बताए ।

टेलिकमसँग इन्टरनेट किन्ने प्रस्तावः चम्चाको पानीले खड्कुँलो भर्ने प्रयास !

मन्त्रालयले अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । त्यो प्रस्ताव के हो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट व्याण्डविथ खरिद गर्न नपाएर सेवा बन्द हुने अवस्था आए नेपाल टेलिकमसँग इन्टरनेट किन्नु ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भने टेलिकमबाट इन्टरनेट किनेर ग्राहकलाई दिने भन्ने प्रस्ताव ‘चम्चाको पानीले खड्कुँलो भर्ने प्रयास’ जस्तै भएको बताउँछन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुली नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेटबाट कामै नहुने बताउँछन् । 

‘टेलिकमको क्षमता २ सय जिबिपिएस छ, हाल उसले २ लाख ग्राहकका लागि १ सय जिबिपीएस व्याण्डविथ प्रयोग गर्छ । बाँकी भएको १ सय जिबिपीएसले के गर्नु ? कतिले किन्नु ? कसैलाई पनि पुग्दैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले वडापालिकासँग भने ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन हो । सो कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार टेलिकमले दिन सक्ने इन्टरनेटले वल्र्डलिंका ग्राहकको लागि मात्रै पनि पुग्दैन ।

कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार वर्ल्डलिंकका अहिले ८ लाख ग्राहक छन् । आफ्ना ग्राहकका लागि वर्ल्डलिंकले मासिक ४ सय जिबिपीएस व्याण्डविथ खरिद गर्छ । यो तथ्यांक हेर्दा अहिले टेलिकमसँग बाँकी रहेको भनिएको १ सय जिबिपिएसले वर्ल्डलिंकका ग्राहकको लागि पनि पुग्दैन ।

महंगोमा टेलिकमको भिडाउने दाउ !

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकमले खरिद गर्ने इन्टरनेट निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुको भन्दा महंगो भएकोले सो इन्टरनेट किनेर ग्राहकलाई दिन नसकिने बताउँछन् । 

‘नेपाल टेलिकमले ३ डलरमा व्याण्डविथ खरिद गरेको छ, केही निजी कम्पनीले त्यही व्याण्डविथ १.३ डलरमा पनि खरिद गरेका छन् । यसो हुँदा टेलिकमको इन्टरनेट किनेर ग्राहकलाई दिने हो भने करिब ३ गुणा महंगो पर्ने देखियो,’ एक निजी कम्पनीका संचालकले भने ।

टेलिकम स्रोत भने अहिले उसले खरिद गरेको इन्टरनेटको मूल्य पहिलाकोभन्दा करिब ३ गुणा सस्तो भएको बताउँछ । यसपालिको टेण्डरमा टेलिकमले २ डलरभन्दा सस्तोमा व्याण्डविथ खरिद गरेको टेलिकमको भनाइ छ ।

दिन सक्छ टेलिकमले ?

नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता परमात्मा भट्टराई टेलिकमले अहिले खरिद गरेको भन्दा बढी व्याण्डविथ लिन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । अहिले आफूहरुलाई चाहिले जति मात्रै व्याण्डविथ खरिद गरिएको र सोभन्दा बढाउनु पर्ने भएमा सक्ने गरी पूर्वाधार तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

‘टेलिकमले अहिले मासिक २ सय जिविपिएस इन्टरनेट खरिद गरिरहेको छ । योभन्दा बढी चाहियो भने थप्न सकिने गरी पूर्वाधार तयार छन्, अहिले त जति चाहिएको हो, त्यति मात्रै खरिद गरिएको अवस्था हो,’ सहप्रवक्ता भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।

मन्त्रीलाई कसले गर्यो ‘मिस बिफिङ’ ?

संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको अहिलेको विवादलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन लागेकी छिन् । इन्टरनेट जस्तो प्राविधिक विषयमा जानकारी नभएकी मन्त्री शर्मालाई ‘केही व्यक्ति’ले गलत सुचना दिएकोले यो समस्या जटिल बनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीजीलाई कानुनका सबै विषय जानकारी नहुन पनि सक्छ । अदालतले दिएको आदेश, संसदीय समितिहरुको निर्देशक र विगतमा भएका घटनाक्रमको बारेमा व्युरोक्रेसी जति अपडेट मन्त्री नहुन सक्छन् । पहिलो कुरा त लाग्दै नलाग्ने मर्मत संभार शुल्कमा रोयल्टी लाग्छ भनेर मन्त्रीलाई गलत कुरा भनियो, दोस्रो, कुनै पनि ऐन, नियम र नियमावलीले नभनेको आरटिडिएफ लिनुपर्छ भनेर मन्त्रीलाई दुरुपयोग गरियो । यही मिस ब्रिफिङको कारण समस्या जटिल भएको छ,’ एक निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका अधिकारीले भने ।

अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले व्याण्डविथ खरिद गर्न आवश्यक पर्ने डलर सटही सुविधाको विषय संचारमन्त्री शर्मा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको प्रतिष्ठाको लडाइ जस्तै भएको छ । मन्त्री शर्माको अडानका कारण इन्टरनेट जस्तो अतिआवश्यक सेवा जुनसुकै समयमा अवरुद्ध हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रवाह भएको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुग्यो भने त्यसले ल्याउने भयावह अवस्थाको सामना गर्न नसकिने भएकोले प्रधानमन्त्रीले नै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ ।

अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैनः क्यान

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लागि आवश्यक पर्ने व्याण्डविथ खरिदमा गरेको अवरोधप्रति कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले इन्टरनेट र सुचना संचार प्रविधिमा अनावश्यक दुःख र अवरोध सिर्जना गर्दा राज्यले लिएको डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा नहुने क्यान महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योगमा उचित व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने र हाल देखिएका जटिलताको अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारको हो, त्यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ महासचिव अधिकारीले भने ।

क्यानले सरकारलाई लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न क्यान महासंघ तयार रहेको उनले बताए ।

क्यानले व्यवसायीलाई खुलेर तथा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

यस्ता छन्– संचारमन्त्री शर्मालाई गलत जानकारी दिइएको भन्ने विषयका केही प्रमाणहरु