काठमाडौँ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुको इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्सको नवीकरण रोकेको छ ।

कम्पनीले नेपाल सरकारलाई भुुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम नदिएको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण रोकेको हो । 

प्रत्येक ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सुुविसुुको लाइसेन्सको अवधि यही पुस मसान्तमा सकिएको छ । म्याद सकिएपछि नवीकरणका लागि कम्पनीले निवेदन दिएपनि प्राधिकरणले ‘बक्यौता रहेको’ भन्दै लाइसेन्स नवीकरण रोकेको हो ।

प्राधिकरण स्रोतले कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दासम्म लाइसेन्स नवीकरण नहुने जानकारी दियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुुसार सुविसु केबल नेटले रोयल्टी तथा जरिवाना बापत १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र आरटीडिएफ तथा जरीवाना बापत ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता रहदासम्म प्राधिकरणबाट कम्पनीलाई प्रवाह हुने कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा प्रदान नगर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले नवीकरण नगरेको हो ।

उक्त रकम भुक्तानी नहुँदासम्म कुनै पनि काम नगर्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशन अनुसार नवीकरणको काम समेत रोकिएको हो । 

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी विनियमावली २०७६ मा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रामा गर्ने सबै प्रकारको भुक्तानीको लागि प्राधिकरणको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भुक्तानीको लागि खरिद  गरिएको बस्तु तथा सेवाको सम्पूर्ण विवरण सेवाप्रदायकले पेस गरेपछि प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस सञ्चार मन्त्रालय पठाउँछ । त्यसपछि मन्त्रालयले सो सिफारिस अनुसार विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउने व्यवस्था छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिँदाको बखत सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर अनिवार्य बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने रकम बाँकी देखिएको जानकारी दिएपछि मन्त्रालयले सरकारी सुविधा रोकेर बक्यौता असुलीमा जोड दिएको हो ।

यही प्रक्रिया अनुसार सुविसुुको नवीकरण र विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको अनुुमति सरकारले रोकेको हो । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आवश्यक उपकरण आयात गर्नको लागि पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकेको छ भने विदेशबाट इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड खरिदको भुक्तानीका लागि पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकेको छ ।

मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा डलर सटहीको अनुमति नदिने अडान गरेपछि पछिल्लो समय सेवाप्रदायक कम्पनीहरु जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिनसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

सुविसु केबल नेटका अध्यक्ष सुधिर पराजुली हुन् । उनी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष पनि हुन् । सरकारले उनकै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोकेको छ ।

नवीकरण प्रक्रियामा छ– सुुविसु

सुविसु केबल नेटले नवीकरणका  लागि आवश्यक सबै कागजात प्राधिकरणमा बुुझाइसकेको जानकारी दिएको छ । सुविसुुका अध्यक्ष पराजुुली पुस मसान्त अघिनै नवीकरणका लागि आवश्यक सबै कागजात प्राधिकरणमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो लाइसेन्सको म्याद पुस मसान्तसम्म मात्रै थियो । हामीले समयमै नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात पेश गरिसकेका छौं । प्रक्रियामा रहेको हामीलाई जानकारी आएको छ । बक्यौता भुक्तानी नगरेसम्म नवीकरण नहुुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म मलाई कुनै जानकारी भएन,’ अध्यक्ष पुराजुलीले वडापालिकासँग भने ।

अन्य केही सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण पनि प्राधिकरणले रोकेको छ । यद्यपि, कम्पनीहरु भने सरकारले भने जसरी सरकारलाई आरटिडिएफ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको र पहिला नै सकिएको विषय अहिले सरकारले गलत ढंगबाट उठाएर आफूहरुलाई अप्ठेरो पार्दै आएको बताइरहेका छन् ।