काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकार बनेपनि कतिपय अधिकार बाँडफाँडमा अहिले पनि तीनवटै तहका सरकारबीच किचलो देखिदै छ । 

संविधानको अनुसूचीले ३ वटै सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची स्पष्ट पारेपनि कानुन निर्माण र कर्मचारी परिचालनको मामिलामा ३ वटै तहका सरकारबीच स्वार्थ र बाझिदै आएका छन् । 

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको तयारी अघि वढाएपछि प्रदेश सरकारहरुले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन जोडबल थालेका छन् । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनका विषयमा छलफल गर्न डाकेको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश संरचनामार्फत परिचालन गर्न सुझाएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद समन्वय समितिको बैठक बोलाउनुअघि गृहमन्त्रीमार्फत भएको छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले कमाण्ड प्रणाली मिलाउन प्रजिअलाई प्रदेश कानुन मातहत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिचालन संघीय सरकारमातहत हुँदै आएको छ । संघले पठाएको प्रजिअले प्रदेश प्रहरीलाई  कमाण्ड गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनीहरुले प्रदेश मातहतमै प्रजिअलाई पनि ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । 

सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दा समायोजनमा समस्या आउने भएकाले कानुन संशोधन गरेरै भएपनि प्रजिअलाई प्रदेश संरचना मातहत ल्याउनुपर्ने राय संघीय सरकारलाई दिएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफु मातहतमा ल्याउन पहल गरिरहेका बेला स्थानीय तहहरुले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको परिचालन र नियमन स्थानीय तह मातहत नै हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । 

हाल देशभरका स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्शासकीइ अधिकृत मार्फत भइरहेको छ । 

प्रदेशहरुले समेत स्थानीय तह कर्मचारी सम्वन्धि कानुन निर्माणका क्रममा प्मुख प्रशासकीय अधिकृतसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश संरचनाभित्रैैबाट परिचालनको प्रयास र अभ्याससमेत थालेका छन् । 

स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि स्थानीय तहमा खटिएर आउने प्मुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानयि सरकार मातहतनै परिचालन हुनुपर्ने लविङमा लागेका छन् । 

उनीहरुको लविइङअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतका लागि तयार पारेको आचारसंहितामा पदभार अघि पालिका प्रमुख या अध्यक्षसँग सपथग्रहण गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखेर आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेको छ ।