काठमाडाैँ । बालविवाहको अवस्था भयानक बन्दै गएपछि यसलाई रोक्न स्थानीय तहहरु लागिपरेका छन् । उमेर नपुग्दै हुने विवाह न्युनीकरण गर्न भन्दै कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले विवाहपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेका छन् । 

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले भर्खरै यस्तो नियम बसाएको छ भने वडा नम्बर ६ त सूचना नै जारी गरेर विवाह गर्दा वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । 

कम उमेरमै विवाह हुँदा प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या देखिने र आमा बच्चाकै ज्यान जोखिममा पर्न थालेपछि वडाले विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो ।

तिला गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष जंग रोकायाले विवाह गर्दा वडाको सिफारिस अनिवार्य लागू गरिएको बताए । ‘२६ वैशाख २०८० देखि विवाह गर्दा नागरिकले अ निवार्य वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनाएका छौं । सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ, उनले भने । 

तिला गाउँपालिका–६ मा पर्ने घोडे गाउँमा ६८, रिपी गाउँमा ३५ र सुडी गाउँमा ११० गरी जम्मा २१३ घरधुरी छन् । वैशाखयता पाँचजना उमेर पुगेका विवाह गर्ने जोडीले सिफारिस लिएको उनको भनाइ छ । विवाहका लागि सिफारिस लिन आउने व्यक्ति तथा सेवाग्राहीले अनिवार्य जन्मदर्तासहित वडामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने नियम छ । 

कानुनी रूपमा विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । तर अधिकांश स्थानमा चेतना अभावले अभिभावकले नै उमेर नपुगी विवाह गरिदिने गरेको कारण स्थानीय सरकारहरुकै पहलमा रोकथामका विभिन्न उपाय अपनाउन थालिएको हो । 

सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले पनि विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिसकेको  छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न पालिकाका छ वटै वडा कार्यालयमार्फत विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिसको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले गाउँपालिकाले बालविवाह नियन्त्रण गर्न अनेकौँ प्रयास गरे पनि न्यूनीकरण सम्भव नभएपछि विवाह गर्नुपूर्व वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनकाअनुसार जुनसुकै उमेर समूहकाले विवाह गर्दापनि अनिवार्य वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता पेस गर्नुपर्ने र स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उता दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पनि यो नियम बनाइसकेको छ । विशेषगरी वडा नम्बर ८ ले वाल विवाह रोकथाममा वडाको सिफारिस अनिवाय गर्न पहल गरिरहेको छ । 

वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओली विवाह गर्नुपूर्व वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम रहेको बताउँछन् ।  वडाध्यक्ष ओली बालविवाह रोक्न यस्तो जुक्ति अपनाउनु परेको बताए ।

२०७४ मा गुराँस गाउँपालिकामा मात्र ५२ प्रतिशतले उमेर नपुगी गरेको पाइएपछि आफूले त्यस्तो निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । दैलेखमा वार्षिक करिब ६६ प्रतिशत विवाह उमेर नपुगी हुने गरेको तथ्यांक जिल्ला समन्वय समितिसँग छ । 

जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाले पनि विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै विवाहपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो । वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शिवराज गिरीका अनुसार  विवाहका लागि वडाबाट सिफारिस लिँदा उनीहरूको वास्तविक जन्म मिति थाहा हुने र बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यस्तो नियम बनाइएको हो । 

बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा पनि यस्तो नियम छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर २ ले विवाहपूर्व अनिवार्य सिफरिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ ।

विवाहका लागि वडाबाट सिफारिस लिँदा उनीहरूको वास्तविक जन्म मिति थाहा हुने र बाल विवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुदैन । ऐनअनुसार २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । 

ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा आउनुअघि बिहे गर्न पाउने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो ।