काठमाडौँ । संघीय सरकारले कृषिबालीमा अधिक क्षति गरेको भन्दै स्थानीय सरकार र स्थानीय कृषकहरुलाई बिना अनुमति जंगली बँदेल मार्नसक्ने अधिकार दिएको छ । 

पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर १९ ले बाँदर आतंकबाट बाली जोगाउन घर छेउका रुख काट्ने अभियान थालेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला संघीय सरकारले जंगली बदेललाई भने बिना अनुमति मार्न पाउने अधिकार दिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार 

बाँदर नियन्त्रण गर्न रुख काट्ने अभियान चलाउने वडाध्यक्ष भन्छन्– शहरमा बस्नेले यो कुरा बुझ्दैनन् 

नेपालका ग्रमिण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी, निलगाईलगायतका बन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति र मानव बस्तीमा भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा लामो समयदेखि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । 

महासंघले गत २४ साउनमै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्ष्ण विभागलाई पत्र लेख्दै नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । 

हेर्नुहोस् महासंघको पत्र 

महासंघले बन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि बेग्लै कानुन तर्जुमा गर्न गरेको आग्रहपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै जंगली बँदेल मारेर उपभोगसमेत गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ । 

के निर्णय भएको हो ? 

देशभरका ४६० वटै गाउँपालिकाको तर्फबाट पटक पटक बाली नष्ट गर्ने बाँदर, बँदल, दुम्सी, निलगाईलगायतका जंगली जनावर नियन्त्रणका कानुन बनाइदिन आग्रह गरेपनि संघीय सरकारले भने बँदेल नियन्त्रणको कानुनी गाँठोमात्र खोलिदिएको छ । 

बन तथा बातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै केही सर्तसहित बँदेल मार्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्रिय निकञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण नियमावली को नियम ३६ को अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले बँदेल नियन्त्रणका लागि कानुनी गाँठो फुकाइदिएको हो । 

‘नेपाल राज्यभित्रका निजी खेत, खला, वारीमा आउने सानो जातको बँदेलबाहेक जंगली बँदेललाई राजपत्रमा सूचना प्काशन भएको मितिले एक वर्षसम्मको लागि कृषि हानिकारक बन्यजन्तु घोषणा गरी त्यस्ता जंगली बँदेलले निजी खेत, खला, वारीमा आइ क्षति पुर्याउने अवस्था भएमा त्यस्तो खेत,खला, बारीका धनीले देहायको शर्तको अधीनमा रही बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सक्ने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशित गरिउको छ,’ गत मंसिरमै प्रकाशित राजपत्रमा भनिएको छ । 

जनप्रतिनिधिलाई जोड्ने यस्ता छन् सर्त 

मन्त्रालयले बँदेल मार्नसम्म पाउनेगरी अधिकार दिएपनि केही सर्तहरु भने तोकेको छ । 

जंगली बँदेलले खेतबारीमा आएर बालीनालीमा असर गरेमा एक्लै वा सामूहिक रुपमा त्यस्तो बँदेल धपाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

पक्रिएका बँदेलर्लाई राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय वा ती कार्यालय मातहतको कार्यालयमा पनि बुझाउन सकिने तर यसरी वुझाएको जानकारी भने सम्वन्धित वडा कार्यालयलाई दिनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ । 

जंगली बँदेल धपाउने क्रममा मृत्यु भएमा बँदेललाई सम्वन्धित वडाका एकजना जनप्रतिनिधि र ५ जना स्थानीयको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरेर गाड्न या मासुका रुपमा उपभोग गर्नसमेत अधिकार दिइएको छ । 

यसरी मारिएका बँदेलको मूल्य तोकेर तौलको आधारमा तोकिएको राजश्व तिरेर खानसमेत सकिने व्यवस्था सूचनाले गरिदिएको छ । 

तर यसरी खाँदा बँदेल मारिएको वडाभन्दा बाहिर लान नपाइने र बेचविखन गर्न नपाइने भनिएको छ । 

मारेर खाएको अवस्थामा समेत यसको जानकारी भने निकुञ्जको कार्यालय या वडा कार्यालयलाई दिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

जंगली बँदेल मारिएको खण्डमा मारिएका बँदेलको विवरण भने निकुञ्जका कार्यालय, बन मन्त्रालय, बन्यजन्तु संरक्षण विभाग र प्रदेशको सम्वन्धित मन्त्रालयसमेतलाई दिनुपर्ने राजपत्रमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो छ राजपत्रको व्यवस्था