काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरुलाई बाल अधिकार समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको छ । 

स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन नहुँदा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्तिदेखि बालबालिका सम्वन्धि ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिलाले देशभरका स्थानीय तहमा यस्तो समिति गठन गरी बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न भनेको हो । 

बालबालिका सम्वन्धि ऐन–२०७५ को दफा ६० को उपदफा २ मा स्थानीय बाल अधिकार समिति र दफा ६१ मा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । 

हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको बालबालिका मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सीता बेलबासेले जानकारी दिइन् ।