काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोष र मधेश प्रदेशका ३ जिल्लाका स्थानीय तहबीच समझदारी भएको छ । कोषले संचालन गर्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहहरु पनि सहभागी हुने गरी समझदारी भएको हो ।

कोष र मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहहरुबीच शनिवार वर्दिबासमा आयोजित एक कार्यबीच समझदारी भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा ती ३ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र कोषका कार्यकारी निर्देशकले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

'स्थानीय तहहरु सेवा प्रवाहको सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार हुन् । संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारी सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेर अघि बढ्न थालेकोमा मलाई खुसी लागेको छ । गर्व महसुस भएको छ । कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो पार्न लगायतमा कुनै कानुनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि मन्त्रालय तयार छ,' मन्त्री भण्डारीले भने ।

उनले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल खोल्ने र केही समयपछि नै कोषको कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने पनि बताए । 

उनले देशभरका सबै स्थानीय तहहरु कोषका कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान पनि गरे । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध भएर सर्वसाधारण नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुझाए । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेपनि कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएकोले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

'कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ । तर, कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । अब कानुनमा संशोधन गरेर गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, मन्त्री भण्डारीले थपे ।

उनले कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या बढेसँगै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुने र त्यस्तो पुँजीले मेगा परियोजना संचालनमा पनि सहयोग पुग्ने बताए । यस्तै, सफल हुने प्रकारका राम्रा परियोजनाहरु स्थानीय तहले सिफारिस गरेमा त्यस्ता परियोजनाहरुमा पनि कोषमा लगानी गर्न सक्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । सबै नेपालीलाई सरकारी कर्मचारी सरह सुविधा दिने प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आएको उनको भनाइ छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषले संचालन गर्ने योजनाहरुका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाहरुको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उनको भनाइ छ ।

'जहाँ असुरक्षा छ, त्यहाँ सुरक्षा कोष चाहिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले जुनसुकै अवस्थामा पनि आयको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहहरुले कोषका योजनाहरुमा सहभागी भएर कार्यान्वयनमा जुन तत्परता देखाउनु भएको छ, त्यसले हामीलाई थप उत्साही बनाएको छ,' कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने ।

उनले सो कार्यक्रममा सहभागी ३ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले कोषसँग समझदारी गरेको जानकारी दिदै समझदारी गरेका पालिकाहरुले अपेक्षा गरे अनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कोष तयार भएको बताए ।

कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले यसअघि नै देशभरका ४३ स्थानीय तहले कोषसँग समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।

कोषसँग समझारी गरेकामध्ये सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाका मेयर रामाशंकर कुसबाहले कोषबाट प्राप्त हुने योजनाहरु आफ्नो नगरपालिकाभित्रका जनताको लागि उपयुक्त हुने ठानेर आफूले समझदारी गरेको बताए । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अनौचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कोषका कार्यक्रम निकै नै उपयोगी हुने देखिएपछि आफ्नो नगरपालिकाले पनि कोषसँग समझदारी गरेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका प्राय सबै पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरुले कोषका कार्यक्रम आफ्नो पालिकाका लागि उपयोगी हुने प्रकारको देखिएको बताएका थिए ।

२३ स्थानीय तहले गरे समझदारी

कोषले आयोजना गरेको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका २३ स्थानीय तहहरुले समझदारी गरेका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । शनिवार र आइतबार चल्ने सो कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुले कोषसँग समझदारी गर्ने क्रम जारी रहेकोले यो संख्या बढ््न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

पालिकाहरुले गरेको समझदारी के हो ? अब के हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरुले विषेश गरेर ३ प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने गरी आवद्ध गर्ने पहिलो विकल्प हो । दोस्रो, सो पालिकाभरीका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्नै पर्ने गरी वाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तै, तेस्रो विकल्प भनेको स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरीका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।