काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छ । कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा सहभागी हुन मधेश प्रदेश अन्तरगतका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहले एमओयू गरेका हुन् । 

कोषले बर्दिबासमा आयाजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहले समझदारी गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा ती ३ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र कोषका कार्यकारी निर्देशकले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले तीन जिल्लामा ५३ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटाले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म ४७ वटाले हस्ताक्षर गरेपनि साँझसम्म केही बढ्नसक्ने बताए । 

उनका अनुसार कोषसँघ यसअघि नै देशभरका ४३ स्थानीय तहले समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको छन् ।

मन्त्री भण्डारीले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल खोल्ने र केही समयपछि नै कोषको कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने बताए । 

उनले देशभरका सबै स्थानीय तहहरु कोषका कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान पनि गरे । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध भएर सर्वसाधारण नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुझाए । स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेपनि कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएकोले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषले संचालन गर्ने योजनाहरुका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाहरुको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उनको भनाइ छ ।

पालिकाहरुले गरेको समझदारी के हो ? अब के हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरुले विषेश गरेर ३ प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने गरी आवद्ध गर्ने पहिलो विकल्प हो । दोस्रो, सो पालिकाभरीका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्नै पर्ने गरी वाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । 

यस्तै, तेस्रो विकल्प भनेको स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरीका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।