काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणदेखि सामाजिक काममा समेत अहोरात्र खटेकै छन् । उनीहरुले सम्पादन गर्ने हरेक गतिविधि भरसक जनतासम्म पुगोस भन्ने चाहना राख्छन् । 

तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकार आफुले गरेका काम र दिएका निर्देशनबारे जनता के भन्छन्? उनीहरुको प्रतिकृया कस्तो छ भन्ने विषयमा कहिल्यै चासो राख्दैनन् । 

जनताका गुनासाप्रति खास चासो हुन्न जनप्रतिनिधिलाई भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ । आज हामीले पालिकाहरुले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सूचना, गरेका निर्णयप्रति जनताले कस्ता गुनासा गर्छन्? कस्ता प्रतिकृया जनाउँछन् भनेर केही प्रतिनिधिमूलक घटनालाई उल्लेख गरेका छौँ । 

जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने अभियान अन्तर्गत हामी नियमित रुपमा जनताका गुनासा जनप्रतिनिधिसम्म लैजाने र समाधानको पहल गर्ने अभियानमा छौँ । 

पालिका भन्छ पैसा तिर्नु, जनता भन्छन् पहिला पानी देउ 

इलामको देउमाइ नगरपालिकाले १६ साउनमा एउटा सूचना जारी गर्यो । सूचनामा २२ गतेभित्र खानेपानीको महसुल वुझाउन उर्दी गर्दै सो समय भित्र नबुझाए जरिमानासहित रकम असुल गरेर मिटर काटिदिने उल्लेख छ । यो सूचनालाई नगरपालिकाले उसको आधिकारिक फेसवुकमा पोष्ट गरेको छ ।  

यो सूचना राखेपछि स्थानीय जनताले नगरपालिकाको यो कदमप्रति निकै असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ । तर पालिकाले सार्वजनिक रुपमा यी असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने कुनै प्रतिवद्धता जनाएको देखिदैन । 

असन्तुष्टि जनाउने मध्ये वडा नम्बर ४ का भिमसेन लिम्बूले आफ्नो वडामा ४ वर्षदेखि पाइप विछ्याएर पानी नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । अर्का एकजनाले त पानी नदिने, उल्टै उपभोक्तालाई धम्की दिने भनेर लेखेका छन् । 

हेर्नुहोस् सूचनामाथि जनताको प्रतिकृया यस्ता छन् । 

वास्तै गर्दैन सूर्योदय 

इलामकै सूयोदयन गरपालिकाले २ दिनअघि उसको आधिकारिक फेसबुक पेजमा संघीय मन्त्रीले अवलोकन गर्दै गरेको तस्बीर राख्दै लेख्यो– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किरातीज्यूले पशुपतिनगरस्थित नेपाल भारत सीमा फाटकमा रहेको पर्यटन सुचना केन्द्र र सीमाको अवलोकन गर्नु भएको छ ।

यो पोष्टमा प्रतिकृया जनाउने अधिकांश स्थानीय नागरिकले अधिकांशले नाकाका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका भारतीय पर्यटक नेपाल ल्याउन जिटुजी गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव र गुनासा गरेका छन् । 

हेर्नुहोस् प्रतिकृया 

तर नगरपालिकाले जनताका यी गुनासा र सुझावलाई  नगरपालिकाले कसरी हेरेको छ भनेर एक शव्द पनि लेखेको छैन । 

गज्जव छैन त स्थानीय सरकारको सूचना दिने तर सूचना नलिने संस्कृति ?