काठमाडौँ । न्यायलयमा मुद्दाका चाङ बढ्दै गएपनि राजनीतिक खिचातानीका कारण तीनै तहका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न मंगलबार बसेको संबैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार बस्नेगरी बिना निष्कर्ष सकिएको छ । बिहीबार ५ बजे बस्ने बैठकले पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नेमा आशंका गरिएको छ । साथै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा लामो समय देखि न्यायाधीशहरू रिक्त छन् । न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्याय सम्पादनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश रिक्त हुँदैछन् । त्यस्तै, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ जना र जिल्ला न्यायाधीश ३८ जना रिक्त भइसकेका छन् ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । ६५ उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदा शुक्रबारदेखि १४ जना मात्रै न्यायाधीश हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तका लागि बस्नुपर्ने न्याय परिषद् बस्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षसहित न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम एकजना न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त २० वर्ष अनुभव प्राप्त बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था छ ।
