काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा संघीय सरकारले गर्न बाँकी कार्ययोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षमा आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कार्यको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा पनि संघीयता कार्यान्वनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । 

बैठकमा कार्यविस्तृतिकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी पारिमार्जन गरी अन्तिमरुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवं संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा छलफल भएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीररूमा लिएको छ । तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

तीन तहका सरकारले आआफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरुपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जहाँबाट एक सरकार र अर्को सरकारका बीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा बैठकका सहभागीले जोड दिए ।

स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउँदा आइपर्ने समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा छलफल भएको छ । 

स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कमदका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।  

वित्तीय सङ्घीयता कार्यन्वयनमा भएका उपलब्धि

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा तीनै तहलाई वित्तीय स्रोत विनियोजन भइरहेको छ । आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान हुँदै आएको छ । 

पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सहभागितात्मक रुपमा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान र सामाजिक विकास तथा सन्तुलित विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सालमा नै जारी भई वित्तीय स्रोत साधनको विभाजनको स्पष्ट कानूनी आधार बनी सोहीआधारमा स्रोतको बाँडफाड भइरहेको छ ।

ऐन बनाएर कर उठाउने अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठाँै बैठकबाट विकास आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नेलगायत निर्णय भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

विद्यमान समस्या समाधानको पहल

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको संघमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । 

उनले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशित गरे । उनले राजस्वका नयाँनयाँ स्रोतको पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी साविकका निजामती कर्मचारी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत विभिन्न समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन् । 

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव तथा सचिव सङ्घले खटाई पठाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाट खटाइएको छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको छ ।

सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनिक समन्वयका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवसहितको प्रशासनिक समन्वय परिषद् क्रियाशील छ । योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध), २०७७ को दफा १६ बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्थो छ । 

परिषद्मा सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशसान मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा निजले तोकेको सङ्घीय सांसद र प्रधानमन्त्रीले तोकेका स्थानीय तहका कम्तिमा तीन महिलासहित सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।