प्रथम बैठकका निर्णयहरुको समीक्षा 

पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दैगर्दा सबै प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्ने अवसर सदस्यहरुले पाएनौं । कार्यविस्तृतीकरण सिफारिस समितिमा हामी रहेर पनि यो बैठकमा सिफारिस गर्न नसकिएको विषयमा समितिमा रहने हामीले आत्मालोचना गर्नु पर्दछ । तर सचिवालयले अन्तिम समयमा आएर डाकिएको बैठकमा पेश भएको मस्यौदा अध्ययन गर्दा सिफारिस गर्ने तहमा पूर्णता नदेखिएकोले सिफारिस गर्न सकिएन । त्यसैले परिषदले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको लागि तीन तहकै स्वामित्व र अपनत्व हुनेगरी सचिवालय हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई यो सिकाईले थप पुष्टि गरेको छ । 

प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ३२ ले प्रदेश समन्वय परिषद र विषयगत समितिले आफुले सम्पादन गरेक काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रदेश समन्वय परिषद र विषयगत समितिहरुले परिषदमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ उपरोक्त व्यवस्था बमोजिमको प्रतिवेदन यस सम्मानित बैठकमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता यो बैठकले गरोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछौं । सबै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद र संघ तथा प्रदेश तहमा विषयगत समितिहरु आशातितरुपमा कृयाशिल हुन सकेको छैन । 

तसर्थ तहगत सरकारबीच समन्वय गर्ने यि संस्थागत संयन्त्रहरु कृयाशिलताको लागि परिषदले विशेष निर्देशन गरोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछौं । माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरु मार्फत प्रदेश समन्वय परिषदको प्रतिवेदन आउने व्यवस्था बसालौं । बैठकका एजेण्डा तयारी र प्रतिवेदन तयारीमा तीन तहकै अपनत्व र स्वामित्व हुनेगरीको सचिवालय बन्नु पर्दछ भन्ने विषयमा पहिलो बैठकमा राखिएको प्रस्तावलाई पुन स्मरण गराउदछौं ।  

रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँट

प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी (रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी) बाँडफाँट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पटक पटक अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गरिएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषय उठाइएता पनि हालसम्म उक्त विषयमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नै प्राकृतिक श्रोत हो कि होइन भनेर वहश गरियो । 

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मुल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ ले "रेडियो फ्रिक्वेन्सी र खासगरी दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित र उच्च महत्वको प्राकृतिक श्रोत भएकोले बढाबढको माध्यमबाट मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै विश्वव्यापीरुपमा अवलम्बन गरिएको उच्चतम अभ्यास हो" भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी अदालत, राष्ट्रपति र प्राज्ञहरुबाट व्यक्त धारणाको आधारमा अमेरिकी सरकारले electromagnetic Spectrum लाई दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतको रुपमा स्वीकार्ने नीति लिइएको छ । The International Telecommunications Union (ITU) ले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतको रुपमा लिई बहुमूल्य राष्ट्रिय सम्पतिको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

 उल्लेखित तथ्य  तथा कानुनी आधार र अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई अध्ययन गर्दा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत नै हो र यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी कानुनबमोजिम तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँट हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ । यस विषयमा वित्त आयोगले समेत बाँडफाँट हुनुपर्ने निर्णय सहित सिफारिस गरिसकेको छ र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा कुनै द्विविधा छैन । यो विषयमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरुको पनि फरक धारणा छैन भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । तसर्थ यो विषयमा आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई यस शिर्षकको रोयल्टी विभाज्य कोषमा  स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव गर्दछौं । 

समपुरक तथा विशेष अनुदानका अधुरा आयोजनाहरु

नेपाल सरकारबाट हरेक वर्ष स्थानीय सरकारमा पठाउने समपुरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरु स्थानीय सरकारहरुले ठेक्का लगाउने प्रकृया पुरा गरी कार्यान्वयनमा जाँदा संघीय सरकारले नै ठेक्काको म्याद थप गरिदिने, आ.व.को अन्तमा नियमानुसार फिर्ता भएको रकम उक्त आयोजनामा नपठाइदिने तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा स्वीकृत भएको रकम समेत नपठाउँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहन गएका छन् । 

आ.व.को अन्तमा आएर नेपाल सरकारले काम सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाको निर्माण व्यवसायीको दवावमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप गर्ने गरिएको छ र यो वर्ष पनि म्याद थप गरिएको छ । एकातिर यि शिर्षकबाट गएको रकम मध्ये खर्च नभै बाँकी रकम फ्रिज भएर फिर्ता आइसकेको छ भने अर्कोतिर ठेक्काको म्याद थप गरिएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता बिना म्याद थप गर्दा स्थानीय सरकारलाई ठुलो दायित्व सृजना भएको छ । 

तसर्थ, स्रोत सुनिश्चित सहितको म्याद थप गर्न, ठेक्काको म्याद थप भएको तर गत आ.व. को अन्त्यमा रकम फिर्ता भई दायित्व सृजना भएका उल्लिखित शिर्षकका रकम सोधभर्ना हुने प्रबन्ध गर्न र स्वीकृत रकम सबै निकासा हुन अति आवश्यक रहेको छ । दायित्व सृजना भएका आयोजनाहरुको शोधभर्नाका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरी तथ्य, तथ्याङ्क र औचित्यताको आधारमा दायित्व सृजना भएको रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुबाट माग भई आएकोले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेका छौं । तर कार्यान्वयन नभएकोले यस सम्मानित बैठकको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक निर्णय हुन अनुरोध गर्दछौं ।    

संरक्षण क्षेत्रमा नगरिकको सहज पहुँचको हक कायम तथा प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट 

विभिन्न संरक्षण क्षेत्र, बफर्जोन, मध्यवर्ती क्षेत्र लगायत देशभरका घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरुमा स्थानीय नागरिकहरुको सहज पहुँच नहुने, संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकार समेत रहेको छैन तसर्थ संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी/राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्रभावित स्थानीय सरकारहरुमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । यस विषयमा समेत यो बैठकको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको व्यवस्थापन 

हाल १ सय ५० भन्दा बढी गाउँपालिका/नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको, एउटै प्रप्रअलाई तीन/तीन वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको, खटाइएका अधिकृतहरु तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने जस्ता कार्यहरु भैरहेका छन् । प्रप्रअ खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको छ । 

प्रशासनिक स्वायत्तता सहितको प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । तसर्थ सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न ठोस कदम चालियोस । संघीय निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा नै आउन सकेन । चुस्त दुरुस्त कर्मचारी संयन्त्रको अभावमा संघीयताले नतिजा दिदैन । तसर्थ यस विषयमा यो बैठकले गम्भिर समीक्षा गरोस् र केही न केही निश्कर्ष सहितको सन्देश प्रवाह गरोस् ।

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा

२ सय ५९ वटा ५/१०/१५ बेडका अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर श्रोत अभावको कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी श्रोत सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । एकातिर अधुरा आयोजना अलपत्र बनाउने र अर्को तिर वर्षे नि नयाँ नयाँ आयोजना थप गर्दै जाने प्रबृतिले स्रोत साधनको दुरुपयोग बढेको छ । यस प्रकारका अधुरो र अलपत्र आयोजनाहरुको स्क्यान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आगामी आ.व. को नीति तथा कार्यक्रा र बजेट अगावै आवश्यक निर्णयमा पुग्न एउटा कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्दछौं । 

बाँदर, बँदेल जस्ता जँगली जनावरको आतङ्क नियन्त्रण 

ग्रामीण क्षेत्रमा बन्जन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) बाट बालीनालीको क्षतीको कारण नागरिक बसाई सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेशबाट नै पलायन हुने कार्य तिब्र भैरहेको प्रति यो बैठकले गम्भिर समीक्षा गरोस् । बन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धि बेग्लै संघीय कानुनको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले हालै मात्र बँदेल नियन्त्रण सम्बन्धमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले केही सकारात्मक सन्देश गएको छ । तर बाँदर नियन्त्रण अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेर आएको छ । यसमा तीन तहकै सरकारको एकिकृत शक्ति आवश्यक छ । यो गरिमाय बैठकले आज एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव गर्दछौं ।

समानिकरण अनुदानका विषय

नेपाल सरकारले बजेटमा समावेश गरेको र संविधान तथा कानुनअनुसार रोक्न नमिल्ने समानिकरण अनुदान समेत गत आवमा अन्तिम किस्ताको पचास प्रतिशत रकम निकासा रोकिएको थियो । संघ/महासंघको निरन्तरको आवाजको कारण मन्त्रिपरिषदबाट केही रकम पठाउने निर्णय भयो । वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको यही समानिकरण अनुदानमा समेत कैंची लगाउने कार्यले राम्रो सन्देश जादैन । अझ मन्त्रीपरिषद्को माघ ९ गतेको निर्णयले हामीलाई झस्काएको छ ।

 स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमको स्पेश भएको र अनुसूची ८ का एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेण्टी बोकेको अनुदान शिर्षक नै यही हो । यो अनुदान नहुने बित्तिक्कै स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमाको कुनै औचित्य हुँदैन । बरु समानिकरण अनुदानको प्रयोगमा मित्तव्ययी हुन, तोकिएको भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक्ने विषयमा अनुगमन संयन्त्रको विकास गरौ । तसर्थ समानिकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्व भित्र राखेर यसमा कैंची नचलाइदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको पुनः गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं । 

 प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको फर्मुला परिमार्जन 

प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सुत्र पुनरावलकोन गर्ने समय आएको छ । अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (२) अनुसूची ४ ले तीन तहमा बाँडफाँड हुने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ भनेको छ । 

रोयल्टी बाँडफाँटको पुनरावलोकन गर्दा जुन तहको सरकारले राजश्व संकलन गर्छ उसलाई १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रहेको स्रोतलाई ३०/३०/३० प्रतिशत हुनेगरी पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सुत्र पुनरावलकोनका लागि प्रकृया अगाडी बढाउने विषयमा यो बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दछ । 

(प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०८० माघ २४ गते सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा परिषदका सदस्य एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकारहरुको तर्फबाट राखेकाे धारणा र प्रस्तावहरु)