काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच ५ बुँदै सहमति भएको छ । सरकारी र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोलीबीच सहमति भएको हो ।
सार्वजनिक भएको सहमति अनुसार पहिलो बुँदामा पुन नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने भनिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा भने आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचार तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ण व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।
चौंथो बुँदामा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पाँचौ बुँदामा अर्काे वार्ताको लागि मिति तय गरिएको छ । दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने सो बुँदामा उल्लेख छ ।
सो सहमतिमा सरकारी वार्ता समितिको तर्फबाट सांसदहरु कमल प्रसाद जबेगु, गणेश प्रसाद उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै, पहिचान पक्षधरको वार्ता समितिको तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्द्र बहादुर आङबुहाङ, युवराज राई र दिवस राईलगायत ११ जनाले नै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
