काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाले करका दर घटाउने, स्वास्थ्यका दरबन्दी थप गर्ने, न्यायिक समिति सदस्य नियुक्ति गर्ने लगायतका निर्णय गर्दै नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । 

आइतबार सकिएको १४औँ नगर सभाबाट महानगरका स्वास्थ्य संस्थाका लागि १५४ नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

महानगरले ४ मेडिकल अधिकृत, १ जनस्वास्थ्य अधिकृत, २९ हेल्थ असिस्टेन्ट, २८ अहेव, ४३ अनमी, ४ स्टाफ नर्स र ९ जना ल्याब असिस्टेन्ट, २ फार्मेसिस्ट, १ वैद्य, २ कविराजसहित अन्य ३१ वटा विभिन्न पदको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

नगर सभाले रिक्त महानगरको न्यायिक समिति सदस्यमा पोखरा १३ की वडा सदस्य रजनी परियारलाई नियुक्त गरेको छ । 

यसअघि पोखरा–९ की वडा सदस्य भावना श्रेष्ठले जग्गा विवादमा रकम सेवाग्राहीबाट रकम लिएको सार्वजनिक भएपछि न्यायिक समितिबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

सभाले तीन विधेयक तथा प्रतिवेदनहरू पारित गरेको छ । विधायन समिति संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेद्वारा प्रस्तुत भवन नियमित तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८०, आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन र बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु देवी गुरुङले सभामा पेस गरेकोे समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक झपटबहादुर रानाभाटद्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि पारित भएका छन् । 

कर विवादका कारण गत २९ पुसमा स्थगित भएको नगरसभा  एक महिनापछि करका दर अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि बसेको हो । 

प्रतिवेदनको सझावअनुसार सभाले कर छुट दिने निर्णय गरेको हो  । आर्थिक ऐन २०८० अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर र भूमि करमा असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सभाले गरेको छ । 

कर तिरिसकेकाको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष तिर्नुपर्ने करमा समायोजन गर्ने सभाको निर्णय छ ।