काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा लामो समय चलेको थियो शसस्त्र द्धन्द्ध । प्रचण्डकै भाषामा यो शसस्त्र द्धन्द्ध नभएर जनयुद्ध थियो । 

तर उनीसहित उनको पार्टीका सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानमा भने १० वर्षसम्म प्रचण्ड नेतृत्वमा चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलनलाई जनयुद्ध नभनेर शसस्त्र द्धन्द्ध भनियो । कानुनीमात्र होइन, नीतिगत दस्तावेज पनि सोही अनुरुप बने । 

तर तिनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शसस्त्र बिद्रोह सुरु भएको दिन १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवसको मान्यता दिदै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । 

यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि अदालतले जनयुद्ध शव्दको कानुनी र राजनीतिक बैधतामा प्रश्नमात्र उठाएन, बिदा दिने निर्णय खारेज नै गर्यो । 

अदालतको आदेशपछि पनि देशभरका ११ वटा भन्दा वढी स्थानीय तहले मात्र होइन वडाअध्यक्षसम्मले ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा’ दिने निर्णय गर्न भ्याए । 

आज गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १ फागुनमा दिइएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

तर स्थानीय तहहरुले भने स्थनीय तहले एक दिन स्थानीय बिदा दिन पाउने अधिकारको प्रयोग गरेर १ फागनुमा बिदा दिइएको तर्क गरेका छन् । 

उनीहरुले गरेको यो तर्कले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशको भने अवहेलना भएको छ । सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा उनीहरुले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने भनेका छन् । 

तर सर्वोच्च अदालतले भने कानुनी र राजनीतिक रुपमा माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको युद्धलाई जनयुद्ध नभनेर शसस्त्र युद्ध या बिद्रोहका रुपमा स्वीकार गरिएको भन्दै जनयुद्ध दिवसले मान्यता पाउन नसक्ने भनिसकेको छ । 

अदालतले नै मान्यता नदिएको जनयुद्ध शव्दलाई प्रयोग गरेर स्थानीय या कुनैपनि सरकारले बिदा दिने गरी गरेको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्ने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । 

रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, सुनिल स्मृति र माडी गाउँपालिका, गोरखाको अजिरकोट, भीमसेन थापा र गण्डकी गाउँपालिका, काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका, बाफीकोट गाउँपालिका, हुम्लाकाे ताजकाेट, सिमकाेट गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर बिदा दिने निर्णय गरिसकेका छन् । 

उनीहरुले स्थानीय बिदा १ दिन दिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै बिदा दिइएको दाबी गरेका छन् । तर १ फागुनमा स्थानीय बिदा नभनेर जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने भनेर लेखिएका कारण सर्वोच्चको अवहेलना हुने कानुनविदहरु बताउँछन् । 

पालिकाले मात्र होइन, वडाअध्यक्षसम्मले सूचना जारी गर्दै वडाभर सार्वजनिक बिदा दिने सूचना निकालेका छन् । 

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष डिल्लीबहादुर रानालेसमेत वडा समितिको निर्णय भन्दै १ फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका छन् । 

हेर्नुहोस् वडाध्यक्षको प्रेस नोट 

उनले सूचनामा जनयुद्ध दिवसको बिदा नभनेर शसस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको दिनको स्मरणमा बिदा दिने भनेका छन् । 

वडापालिकाको जिज्ञसामा उनले शसस्त्र युद्ध सुरु भएको दिनको सम्झनामा वडासमितिको निर्णय अनुसार बिदा दिने निर्णय गरेको भएपनि गृृह मन्त्रालयले बिदा दिने निर्णय कायम नरहेको भनिसकेका कारण वडाले दिने बिदा अब कायम भने नरहने जनाएका छन् ।