काठमाडौँ । देशभरका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन स्थानीय तहहरुमा राखिएका रोजगार संयोजकहरुको जागिर सधै नै धरापमा देखिएको छ । 

संघीय सरकार अन्तरगतको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भर्ना गरेका रोजगार संयोजकहरुको जागिर प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकोले सधै धरापमा देखिएको हो ।

मन्त्रालयले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ल्याएर सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक भर्ना गरेको थियो । यी रोजगार संयोजकको लागि तलबलगायतका सुविधा संघीय सरकारले दिने गरिएको छ । तर, रोजगार संयोजकहरु करारमा भर्ना गरिएको र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकारको स्रोतबाट रोजगार संयोजकहरु करारमा भर्ना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले जानकारी दिइन् । रोजगार संयोजकलाई बढीमा १ वर्षको लागि मात्रै करारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘रोजगार संयोजकहरुले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो । उनीहरुलाई करारमा भर्ना गरिएको हुन्छ । एक वर्ष काम गरेका रोजगार संयोजकको करार कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा नवीकरण हुन्छ । कार्यसम्पादन कमजोर देखिएन भने नवीकरण नहुन पनि सक्छ । उनीहरुलाई तलब लगायतका सुविधा संघीय सरकारले दिने व्यवस्था छ,’ उपसचिव पोखरेलले वडापालिकासँग भनिन् ।

रोजगारीका लागि स्थानीय सरकारका १४ काम 

निर्देशिकाले रोजगारीका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी किटान गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमबाट स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र तथ्याङ्कको साझेदारी, कार्यक्रमको अनुगमन र प्रतिवेदन गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तहको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न १४ काम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यी १४ वटा काम स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने काम यस्ता छन् :

(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रावधान बमोजिम आप्mनो क्षेत्रभित्रका बेरोजगार व्यक्तिहरुको तथा रोजगारदाताहरुको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्ने गराउने । 

(ख) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहभित्र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने ।

(ग) प्राविधिक रुपले मेशिनको प्रयोग नगरी नहुने काम बाहेकका स्थानीय आयोजनाहरुको निर्माण श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगबाट गर्ने नीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(घ) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना हुने रोजगारीमा रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचिकृत श्रमिक माग गरी काममा लगाउने ।

(ङ) काममा लगाइएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको काम गरेको दिनको पारिश्रमिक बैंकिंग प्रणालीमार्फत समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने ।

(च) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने ।

(छ) रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहका निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।

(ज) नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरहरु सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुका लागि पर्याप्त नभएमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न कामका लागि पारिश्रमिक ढाँचामा छुट्टै रोजगार आयोजनाहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने । 

(झ) मन्त्रालय र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानसँगको समन्वयमा बजारको माग अनुरुपको व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने ।

(ञ) बेरोजगार व्यक्तिहरुका लागि सञ्चालन गरिने रोजगार सहायता कार्यक्रमहरुमा मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

(ट) रोजगार सेवा केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने तथा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्ने ।

(ठ) बेरोजगार व्यक्तिहरुको पहिचानमा सिर्जना हुने विवादका सम्बन्धमा रोजगार सेवा केन्द्रबाट पेश भई आएकोमा विस्तृत अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय दिने ।

(ड) यस कार्यक्रमको स्थानीय तहभित्र भएको कार्यान्वयनको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकन गरी सोको प्रतिवेदन रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट नियमित रुपमा मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।

(ढ) यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित आयोजनाको आयोजना स्तरमा सिर्जना हुने विवादहरुको समाधान गर्ने ।

योजना शाखा/ महाशाखाका ५ काम

स्थानीय सरकारको कार्यपालिका मात्रै होइन, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका अन्तरगतको योजना शाखा÷महाशाखालाई विभिन्न ५ वटा काम गर्न जिम्मेवारी निर्देशिकाले तोकेको छ । ती जिम्मेवारी यस्ता छन् ः 

(क) स्थानीय तहका आयोजनाहरुमा रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।

(ख) नियमित कार्यक्रम बाहेक रोजगारी सिर्जनाका विशेष कार्यक्रमहरु विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोजगार सेवा केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने । 

(घ) कार्यक्रम अन्तर्गतका रोजगार आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत प्रदेशकोसम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने ।

(ङ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।

१३ वटा काम गर्नुपर्छ रोजगार सेवा केन्द्रले

निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहमा रोजागर सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको संरचनाभित्र रही कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र राखिएको हुन्छ । सो केन्द्रले विभिन्न १३ प्रकारका काम गर्छ । ती कामहरु हुन्–

(क) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगार व्यक्तिको सूची स्वीकृतिका लागि गाउँकार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने । 

(ख) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई लाभग्राही परिचयपत्र वितरण गर्ने । 

(ग) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको संभाव्य रोजगारीको स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, रोजगारीका अवसरको नक्शांकन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरहरुको अभिलेख राख्ने ।

(घ) विभिन्न रोजगार आयोजनाहरुबाट माग भए बमोजिम सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारीका लागि खटाउने । 

(ङ) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्ने ।

(च) रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने तथा माग भई आएको अवस्थामा रोजगारदातालाई बेरोजगार व्यक्तिकोसूचीबाट श्रमिक उपलब्ध गराउने ।

(छ) बेरोजगार व्यक्तिहरुको ज्ञान, सीप तथा क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने ।

(ज) रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्ये न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्ने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्राप्त गर्ने, निजी क्षेत्रको रोजगारीमा सहभागि हुने तथा स्वरोजगार हुने व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने ।

(झ) आफ्ना काम कारवाहीको बारेमा नियमित रुपमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा प्रतिवेदन गर्ने । 

(ञ) कार्यक्रम र रोजगारी सम्बद्ध अन्य विषयमा मन्त्रालयमा र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नियमित प्रतिवेदन गर्ने ।

(ट) स्थानीय तहभित्रको वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा जान चाहनेहरुका लागि सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।

(ठ) वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पु¥याउने ।

(ड) आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नमा संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रभित्रका सरोकारवालाहरुलाई अन्य सेवा प्रदान गर्ने ।

जतिसुकै बेला जागिर जाने खतरा 

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४५ मा रोजगार संयोजकले गर्ने कामका सम्बन्धमा उल्लेख छ । सो बुँदामा रोजगार सेवा केन्द्रका कार्यहरु सम्पादन गर्नु रोजगार संयोजकको जिम्मेवारी हुने भनिएको छ ।

रोजगार संयोजकले समग्र कार्यक्रमको सम्वन्धमा मन्त्रालयप्रति र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी भई कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यक्रमका सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा दिएका निर्देशनको पालना गर्नु रोजगार संयोजकको कर्तव्य हुने भनिएको छ भने कार्यक्रमको सूचना व्यवस्थापन र प्रतिवेदनका सम्बन्धमा रोजगार संयोजकले प्रदेशको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

रोजगार संयोजकलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । रोजगार संयोजकको जागिर सम्बन्धी व्यवस्था निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४८ ले गरेको छ । 

‘यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार संयोजक करारमा राखिनेछ । रोजगार संयोजक करारमा राख्दा निजसँग अनुसूची ८ बमोजिमको करार सम्झौता गरिनेछ,’ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४८(१) मा उल्लेख छ ।

करारमा राखिएको रोजगार संयोजकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काममा लगाउनु पर्ने भनिएको छ भने रोजगार संयोजकको कामको बार्षिक मूल्याङ्कन गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले स्वीकृत बार्षिक कार्ययोजनामा आधारित भई अनुसूची (१०) को ढाँचाको अतिरिक्त मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने थप मापनयोग्य सूचकको आधारमा समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

रोजगार संयोजकको मूल्याङ्कनमा निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेमा र मन्त्रालयको पूर्वसहमतीको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र म्याद थप गरी पुनः काममा लगाउनु पर्ने भनिएको छ । तर, तोकिएको न्यूनतम अंक प्राप्त गर्न नसक्ने वा मन्त्रालयको निर्देशन विपरित म्याद थप गरी काममा लगाउने पदाधिकारीबाट रोजगार संयोजकले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र निज रोजगार संयोजकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य विषयको प्रगति मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र वित्तीय प्रगतिको सम्बन्धमा सुत्र प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रगति विवरण प्रणालीमा प्रविष्टि भए नभएको अद्यावधिक विवरण मन्त्रालयले चौमासिक रुपमा तयार गरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

कुनै स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेखित विवरण प्रविष्टि नगरेमा वा निर्देशिका बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निर्णय गरी सशर्त अनुदानका कार्यक्रम वा बजेट रोक्का राख्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ ।

कसरी सुरु भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ?

स्थानीय तहहरुमा कार्यरत रोजगार संयोजकको परिकल्पना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरेको हो । सो कार्यक्रम तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा एक परिवारका १ जनालाई एक वर्षमा कम्तिमा पनि सरकारले १०० दिन रोजगारी दिने भनिएको थियो । रोजगारी दिन नसके सरकारले कम्तिमा ५० दिनबारबरको भत्ता दिने भनिएको थियो ।

सो कार्यक्रम विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संचालनमा ल्याइएको थियो । विश्व बैंकले नेपाल सरकारले शोधभर्नाका आधारमा भुक्तानी दिने गरी १२० अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । शोधभर्नाका आधारमा दिने भन्नुको अर्थ पहिला नेपाल सरकारले खर्च गर्ने र सो रकम विश्व बैंकसँग ऋणको रुपमा पछि लिने भन्ने हो ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी परिमार्जन गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यक्रम संचालन गर्दा ५ वर्षको लागि भनेर गरेकोले अबको एक वर्षभित्रमा कार्यक्रमको अवधि नै पूरा हुने भएकोले सरकारले मोडालिटी परिमार्जनको कुरा गरेको हो ।

यो कार्यक्रमको नाम युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना हो । पाँच वर्षमा कार्यक्रम सकिएपनि केही बजेट बाँकी हुने भएकोले मोडालिटी परिवर्तन गरेर भएपनि निरन्तरता दिन प्रयास भइरहेको उपसचिव पोखरेल बताउँछिन् ।

‘संघीय सरकारले उच्च महत्वका साथ यो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । ५ वर्षको अवधि सकिँदा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम बाँकी रहन्छ जस्तो देखिएको छ । त्यसैले थप लागत नलाग्ने गरी त्यही बजेट बाँकी रहुन्जेलका लागि भने पनि यो कार्यक्रम निरन्तर गर्ने भनेर मन्त्रालयमा पहल भइरहेको छ । आयोजना निरन्तर भयो भने रोजगार संयोजकहरु पनि रहनुहुन्छ,’ उपसचिव पोखरेलले थपिन् ।

अहिले देशभरका स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमा ३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये रोजगार संयोजक संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको छ । बाँकी २ जनामा प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायक हुन् । यी २ जनाको लागि खर्चको व्यवस्था विश्व बैंकले नै गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४६ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छैनन् । ४८ स्थानीय तहमा नासु सरहका कर्मचारी राखिएको थियो भने बाँकी स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरका रोजगार संयोजक राखिएको छ ।