काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलव्ध गराउन स्थानीय तहहरलाई पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ७ दिनभित्र उक्त विवरण बुझाउन भनेकोे हो । 

मन्त्रालयले स्थानीय तह अन्तरगत रहेका सार्वजनिक, सरकारी (ऐलानी, पर्ती, श्रेष्ता कायम भएका÷नभएका तथा अन्य) जग्गाको विवरण ७  दिनभित्र पठाउन पत्राचार गरेको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।