काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत ‘व्याजदर धेरै घट्न नदिन’ नीतिगत हस्तक्षेप गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको स्थायी निक्षेप सुविधा र व्यक्तिगत निक्षेपसँग संस्थागत निक्षेपको राख्नुपर्ने अन्तर घटाएका कारण व्याजदर अब धेरै नघट्ने भएको हो ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गरिएको छ । यो सुविधा अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको निक्षेप व्याज पाइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर राख्न पाउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक खुल्ला बजार कारोबार सम्बन्धि कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि स्थायी निक्षेप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । सो कार्यविधिले ४ वटा शर्त पूरा गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा लिन पाउने भनेको छ ।

ती ४ वटा शर्तहरु अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र रहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र काउन्टरपार्टीले सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित गरेको न्यूनतम व्याजदर स्थायी निक्षेप सुविधाको व्याजदरभन्दा कम नभएको हुनुपर्ने छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्ने निक्षेपमा व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको व्याज दिन्छ । यो भनेको अहिलेको नीतिगत व्यवस्था अनुसार ३ प्रतिशत हो । सबै प्रकारका व्यक्तिगत बचत खातामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्रै राष्ट्र बैंकबाट पाइने स्थायी निक्षेप सुविधा पाउँछन् । अर्थात राष्ट्र बैंकले दिने स्थायी निक्षेप सुविधाको कारण अब बचतको व्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुँदैन ।

बचतको व्याजदर माथि नै रहने भएपछि कर्जाको व्याज पनि माथि नै रहन्छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको व्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि संस्थागत मुद्दति निक्षेपको व्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा २ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले पनि व्याजदर बढाउनेछ ।

व्याजदर धेरै घट्नु हुन्न भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा नआउँदै व्याजदरमा नीतिगत हस्तक्षेप गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा कर्जाको औसत व्याजदर ११.३८ प्रतिशत छ । माघ महिनामा तथ्यांक सार्वजनिक नभएपनि योभन्दा केही कम भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

निक्षेपको व्याजदर निकै कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिने भन्दै धेरै कम नहोस भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । ठूलो मात्रामा निक्षेप राख्ने संस्थाहरुलाई समस्या हुने देखिएपछि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको अन्तर कम गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष जस्ता संस्थाहरुले ठूलो परिमाणमा निक्षेप राख्ने गर्छन् । यसरी निक्षेपको व्याजदर घट्दै गएर ५ प्रतिशतभन्दा तल आयो भने त संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुने भयो । त्यसैले त्यस्तो नहोस भनेर संस्थागत निक्षेप र व्यक्तिगत निक्षेपको व्याज अन्तर १ प्रतिशत मात्रै बनाइएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले वडापालिकासँग भने ।