काठमाडौँ । जनयुद्ध दिवसका सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच मतैक्यता नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा रमिता देखिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख र अध्यक्षले बिदा घोषणा गरेपनि माओवादी इतरहका दलका उपाध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मले बिदा बहिष्कार गर्दै कार्यालय खोलेर बसेको जनाएका छन् ।
सर्वोचच अदालतको आदेशको पालना गर्न भन्दै संघीय गृह मन्त्रालयले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउन दिइएको बिदा रद्ध गरिसकेको छ । तर, जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका पालिकाहरुमा भने बिदा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
खोटेहाङमा पालिका बन्द, वडा खुल्ला
खोटाङ जिल्लाको खोटेहाङ गाउँपालिकाले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको छ । तर, वडा नम्बर ७ ले पालिकाले दिएको बिदा नमान्ने भन्दै कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।
वडा नम्बर ७ खोटाङ बजारमै पर्छ । वडा कार्यालय सञ्चालन हुँदा गाउँपालिकाको कार्यालय भने बन्द छ ।
वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष शिवप्रसाद फुयाँलले भने पालिकाले दिएको सार्वजनिक बिदा अस्वीकार गरी कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताए । ‘हाम्रो वडा कार्यालय खुल्लै छ, वडामा रहेका संघीय तथा प्रदेश अन्तरगत रहेका सबै कार्यालयहरु खुल्लै छन्’, उनले भने ।
उनका अनुसार वडा अन्तरगत रहेका ४ वटा सामुदायिक विद्यालय, इलाका प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालय, मालपोत तथा नापी, वन डिभिजन लगायतका सबै कार्यालयहरु खुल्लै छन् ।
वडाअध्यक्ष फुयाँलले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र गृह मन्त्रालयको माघ २९ गतेको पत्रअनुसार वडा कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताए ।
‘सर्वाेच्चका आदेश अनुसार मैले अध्यक्षज्यूलाई कार्यालय खुलाउनुपर्छ भनेको थिए, उहाँले बन्द हुन्छ तपाईं खुल्ला गर्ने भए विचार गर्नुस् भन्नुभयो, मैले गृह र सर्वाेच्चको आदेश अनुसार कार्यालय सञ्चालन गरेँ । वडाबाट प्रवाह हुनुपर्ने सबै सेवाहरु सुचारु छन्’, उनले भने ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदिमबहादुर राईले भने कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पालिका बन्द गरिएको बताए । उनले पालिका बन्द रहेको र वडाहरुले पालिकाको निर्देशन मानेता पनि वडा नम्बर ७ ले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
धादिङमा अध्यक्ष बाहिर, उपाध्यक्ष कार्यकक्षमा
धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच जुहारी चल्दा कार्यालय आशिंक रुपमा खुला छ ।
जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने विषयलाई लिएर गजुरीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच जुहारी नै चलेको थियो । सोमबार दिउँसो गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस रहेको र सोको स्मरणमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको भन्दै सूचना जारी गरे । तर, उनलाई काउन्टर दिन साँझ उपाध्यक्ष शर्मिला बिसुरालले बिदा दिने निर्णय सच्याइएको भन्दै अर्काे सूचना जारी गरेकी थिइन् ।
उनले वडापालिकासँगको कुराकानीमा न्यायीक समितिको संयोजकको हैसियतमा गृह मन्त्रालयको परिपत्र र सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई मानेर कार्यालय खुला राखिएको बताइन् ।
‘म मेरो कार्यकक्षमा बसेको छु । अध्यक्षज्यू एकछिन आउनुभएको थियो निष्कनुभयो । प्रशासकिय अधिकृत बिदामा हुनुहुन्छ खुल्ने कुरै भएन, पालिकाका सबै शाखाहरु खुल्लै छन् । विद्यालय बन्द छैन ।स्वास्थ्य संस्थाहरु खुल्लै छन्’, उनले वडापालिकासँग भनिन् ।
चिसङ्खुगढीका उपाध्यक्ष कार्यकक्षमै, अरु शाखा बन्द
ओखलढुगाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले दिएको सार्वजनिक बिदा उपाध्यक्षले मानेका छैनन् । पालिकाले दिएको बिदालाई अस्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष सन्तोषबाबु थापा कार्यालय पुगेका छन् ।
‘म अहिले कार्यकक्षमै छु । उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने काम गरिराखेको छु । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा जारी भएको एउटा सूचनाले अन्योल उत्पन्न भएको छ । त्यसैले आज आशिंक बिदा जस्तो भएको छ, पालिकाका केही वडा र केही विद्यालय खुलेका छन्, केही बन्द छन्’, उनले भने ।
अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौँमा छन् । निमित्तले निर्देशन अनुसार भनेर बिदाको सूचना जारी गर्दा अन्यौल भएको उनको भनाइ छ ।
पालिकाको वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष शुसीलजंग कार्कीले वडा कार्यालय खुला गरेपनि पालिका नै बन्द भएपछि आफूले पनि वडा कार्यालय बन्द गरेको बताए ।
‘उपाध्यक्षलाई फोन गरेर सोधेको, उहाँले आज बिदा छैन म कार्यकक्षमै छु भन्नुभयो, मैले पनि वडा कार्यालय खोलेँ । अध्यक्षज्यूले पालिका भरी बिदा भनेर फेसबुकमा लेख्नुभएको रहेछ । गाउँ कार्यपालिकाबाट नेकपा एमालेबाट म एकजना मात्रै छु । सत्ता गठबन्धनको बीचमा म किन पर्नु भनेर अहिले कार्यालय बन्द गरेर म निस्किएँ, उनले भने ।
जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको चौँरीदेउराली गाउँपालिकामा भने बिदा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महान दास लामाका अनुसार पालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक तथा बैंक बित्तिय संस्थालगायत सबै बिदामा छन् ।
रोल्पा, गोरखा, रुकुमलगायतका जनयुद्धमा बिदा घोषणा गरेका अधिकांश पालिका भने बन्द नै रहेको जनप्रतिनिधिहरुले दाबी गरेका छन् ।