काठमाडौँ । उपत्यकाको फोहोर फालिने क्षेत्र नुवाकोटको सिसडोल बन्चरेडाँडा क्षेत्र पर्ने ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फोहोर व्यवस्थित नगरिएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आदेश समेत नटेरी सहरी विकास मन्त्रालयले समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै उनले फोहोर थुपारेर मान्छे मार्ने काम नगर्न चेतावनी दिए  । 

काठमाडौँ उपत्यकाबाट नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा जाने फोहरबाट ककनी, धादिङको धुनीबेंसी र आसपासका पालिकाहरुमा भएको गम्भीर प्रकृतिको प्रभाव र त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका विषयमा सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । 

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा अध्यक्ष तामाङ पूर्ववत् निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै उनी आक्रोशित भए । 

‘बैठकले वाक्कदिक्क भइसक्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा बसेको बैठकको ३ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भनेर गरेको निर्णय पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएपछि त्यो कुरा हल हुनुपर्ला ? त्यो किन नभएकोे स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने । 

छलफलमा अध्यक्ष तामाङले फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्र ककनी र धुनीबेंसीका जनताले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक समेत गुमाउनुपरेको भन्दै बैठक गर्न, निर्णय गर्ने हो भने बैठकको औचित्य नरहने भन्दै ककनी र धुनीबेंसीका मान्छेलाई मार्न नपाइने चेतावनी दिए ।

‘हामी स्थानीय तहको नेतृत्वमा आइसकेपछि ३ जना मन्त्री फेरिसक्नुभयो । तीन जनाकै अहिलेसम्मको क्रियाकलाप बैठकबाट बैठकभन्दा केही भएको छैन । निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यस्ता बैठक जरुरी छैन,’ उनको भनाइ थियो । 

उनले ककनी र धुनीबेंसीका मान्छेलाई मार्न नपाइने भन्दै कि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कि स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी आए फोहोर पुर्नेलगायत अरु सबै व्यवस्थापनका कुरा आफ्नै नागरिकलाई साक्षी राखेर गरिने उनको भनाइ थियो । फोहोर मैला उत्पादन गर्ने निकायले आफ्नै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर २०६८ को ऐनमा उल्लेख छ । त्योअनुरुप व्यवस्थापन गर्न उनको माग छ । ‘फोहोर र मान्छे सँगै राख्न पाइँदैन । ककनी र धुनीबेंसीलाई फोहोर चाहिँदैन,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने । 

छलफलमा बाग्मती प्रदेशसभा सांसद रमेशकुमार महतले बैठकले तत्काल र दिर्घकालीन योजना तयार गरी फोहर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकमा प्रभावित क्षेत्रका सांसद र जनप्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।