काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनलार्ई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले कुनैपनि स्थानीय सरकारलाई निलम्नसम्म गर्नसक्ने गरी स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संकुचनको प्रयास थालेको हो । 

ऐनको संसोधन मस्यौदामा स्थानीय कार्यपालिकाले भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनेर प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । 

‘कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनी प्देश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भइ आएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ,’ मुल ऐनको दफा ११६ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ । 

सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा यसरी स्थानयि सरकार निलम्बन भएमा निलम्बनको अवधिभर कार्यपालिका र यसका पदाधिकारीले गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य नेपाल सरकार प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्नेगरी तोक्न सक्नेछ,’ संशोधति मस्यौदामा भनिएको छ ।  

एने संशोधन गर्दै सरकारले संघले पठाएका कर्मचारीलाइृ हाजिर गर्न नदिने स्थानयि तहको अनुदान रोक्नसक्नेगरी कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । 

ऐनको दफा १६ मा संशोधन गर्दै ऐनमा भनिएको छ, ‘कुनैपनि स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले कानुन बमोजिम खटाएको कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुने कार्यमा वाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुदान रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी  पठाउन सक्नेछ । 

सोही दफामा  ‘आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादनको विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने’ व्यवस्थासमेत थप गरिएको छ । 

संधोधित विधेयकको मस्यौदामा  वडा अध्यष र सदसयको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखलाइृ दिइएको छ । 

दफा १६ को उपदफा४ मा संसोधन गर्दै भनिएको छ, ‘वडा अध्यक्ष या सदस्यको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार दिने ।’

न्यायीयक समितिको काम उपाध्यक्ष या उपप्रमुखबाहेकलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने तर अन्य काम कर्तव्य र अधिकार भने निजको अनुपस्थितिमा कार्यपालिकाको कुनै सदस्यलाई तोक्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रस्तावित संसोधनमा कार्यपालिकाको गणपुरक संख्याको विषयमा समेत व्याख्या गरिएको छ । दफा १७ को उपदफा २ मा संसाधन गर्दै भनिएको छ– कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा वढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपुरक संख्या मानिने छ । 

तर ५० प्रतिशत संख्या उपस्थित नभएमा दोस्रो पटक ३३ प्रतिशत र तेस्रो पटक २५ प्रतिशत संख्या उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ । 

सोही दफामा संसोधन गर्दै सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको अध्यक्ष वा प्रमुख सहितका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ भनिएको छ ।