काठमाडौँ । स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेपछि महासंघले संघीय सरकारको यो कदमलाई संविधान र संघीयताविरोधी भनेको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनलार्ई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले कुनैपनि स्थानीय सरकारलाई निलम्नसम्म गर्नसक्ने गरी स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संकुचनको प्रयास थालेको हो । 

ऐनको संसोधन मस्यौदामा स्थानीय कार्यपालिकाले भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनेर प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । 

‘कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनी प्देश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भइ आएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ,’ मुल ऐनको दफा ११६ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ । 

सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा यसरी स्थानीय सरकार निलम्बन भएमा निलम्बनको अवधिभर कार्यपालिका र यसका पदाधिकारीले गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य नेपाल सरकार प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्नेगरी तोक्न सक्नेछ,’ संशोधित मस्यौदामा भनिएको छ ।  

स्थानीय सरकार संचालन ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रावधानमा प्रतिकृया दिदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधानले नै एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई निलम्बन गर्नसक्ने कल्पना नगरेको भन्दै निरंकुशताको बाटोमा सरकार जान खोजेको बताइन् । 

‘संविधानको भावना विपरित कानुन बनाउन पाइदैन । संविधानमा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई निलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । हिजोको निरंकुश शासन फिर्ता गर्न मन लाग्नेहरुले यस्तो कानुन कल्पना गरेको होला । तर संविधानले नचिनेको कानुन बनाएर हुँदैन । यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ पाण्डेले वडापालिकासँग भनिन् ।  

सम्वन्धित समाचार

संघीय सरकारले बनायो स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने कानुन, यस्ता छन् संघीयताविरोधी संशोधन