काठमाडौँ । स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाउदै स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेपछि महासंघले संघीय सरकारको यो कदमलाई संविधान र संघीयताविरोधी भनेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनलार्ई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले कुनैपनि स्थानीय सरकारलाई निलम्बनसम्म गर्नसक्ने गरी स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संकुचनको प्रयास थालेको हो ।
ऐनको संसोधन मस्यौदामा स्थानीय कार्यपालिकाले भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनेर प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
‘कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनी प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भइ आएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ,’ मुल ऐनको दफा ११६ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ ।
सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा यसरी स्थानीय सरकार निलम्बन भएमा निलम्बनको अवधिभर कार्यपालिका र यसका पदाधिकारीले गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य नेपाल सरकार प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्नेगरी तोक्न सक्नेछ,’ संशोधित मस्यौदामा भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रावधानमा प्रतिकृया दिदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले स्थायी सरकारलाई प्रहार गर्ने संघीय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र भनेका छन् ।
‘संघीय र प्रदेश सरकार ढाल्ने र बनाउने विभिन्न चलखेल भइरहेका हुन्छन् । तर स्थानीय सरकार स्थायी सरकारका रुपमा जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यो स्थायी सरकारलाई प्रहार गर्ने नियोजित षड्यन्त्र हो । यसको पक्षमा वकालत गर्न सकिदैन,’ ढुंगानाले वडापालिकासँग भने ।
ऐन संसोधनको नाममा संघीय सरकारले नचाहिने काम गरेको भन्दै उनले आफूलाई स्थायी सरकारलाई निलम्बन गर्नेगरी कानुन बन्छ भनेर आफुले कल्पनासम्म नगरेको बताए ।
‘संघीय सरकारले यस्तो नचाहिदो काम गर्छ भनेर गर्छ भनेर मलाइ विश्वास छैन । किनभने संघीयताको जग स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार बलियो भएमात्र संघीयता बलियो हुन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘निलम्बन गर्दा स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छ र संघीयता कमजोर हुन्छ । हामी यसको समर्थन गर्न सक्दैनौ ।’
उनले सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने संविधानदेखि हालसम्मको कानुन र व्यवस्थाको परिकल्पना रहेको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई कमजोर पर्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।
सम्वन्धित समाचार
संघीय सरकारले बनायो स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने कानुन, यस्ता छन् संघीयताविरोधी संशोधन
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्योः स्थानीय सरकार निलम्बन गर्ने निरंकुश शैली मान्दैनौ
