काठमाडौं । सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा रमिता देखिएको छ । २०७९ सालमा निर्वाचित मेयर भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी देखिएका छन् भने उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक अर्का विरुद्ध मुद्दामामिलादेखि शक्ति प्रदर्शनसम्ममा लागेका छन् ।

मेयर भिमराज यादवलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतले साउन ३२ गते दोषी ठहर गरेको थियो । मेयर यादवले स्थानीय राज रंगशाला स्तरोन्नति ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । मेयर यादव ठेकेदार कम्पनी न्यु गाहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । उनलाई विशेष अदालतले दुई लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ जरिवाना र उति नै बिगो असुलउपर गर्न आदेश दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा राज रंगशाला स्तरोन्नति कार्यमा उनले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अदालतको फैसला छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर निर्वाचित भएका यादव उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दा परेसँगै निलम्बनमा परेका छन् ।

२०७३÷७४ मा राज रंगशाला स्तरोन्नति कार्यमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २९ असार २०७९ मा सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । 

निलम्बित मेयरको पक्षमा बहुमत

राजविराज नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुबै जना जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । यसमध्ये मेयर यादवले उपमेयरमा इसरत परविनलाई टिकट दिएका थिए । यादव मेयरमा र परविन उपमेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेसँगै मेयर यादव निलम्बनमा परेका छन् । र , उपमेयर परविनले कार्यवाह मेयरको रुपमा काम गरिरहेकी छिन् । यद्यपि, नगरकार्यपालिकामा अहिले पनि निलम्बित मेयर यादवको पक्षमा बहुमत भएको र अघोषित रुपमा यादवले नै नगरपालिका संचालन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

अनि गरियो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा

राजविराज नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले निर्णय नै गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङलाई सरुवाको पत्र दिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले नगरपालिकाको लागि गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग नगरेको र राजनीति गर्न थालेपछि गत माघ ११ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको र सोही आधारमा पत्र दिइएको कार्यवाहक मेयर परविनले बताइन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कामै गर्नुहुन्न । घुमेर हिडिरहनु हुन्छ । वडाध्यक्षलाई भड्काउने, राजनीति गर्ने जस्ता अनावश्यक काम गर्नुहुन्छ । हाम्रो काममा धेरै बाधा पर्यो । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर सोही अनुसार उहाँलाई पत्र दिइएको हो,’ कार्यवाहक मेयर परविनले वडापालिकासँग भनिन् ।

सो निर्णय गरेपछि कार्यवाहक मेयर परविन सोको कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएकी थिइन् । आफू १२ दिन काठमाडौँमा बसेको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई भेटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता ल्याइदिन आग्रह गरेको उनले बताइन् ।

कार्यवाहक मेयर परविन काठमाडौंमै रहेको समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङको कार्यकक्ष र क्वाटरमा ताला लगाइएको थियो । यसरी लगाइएको ताला जनता आएर खोलेपछि आफू क्वाटरमा बस्न पाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताए ।

‘फागुन १ गते मेरो कार्यकक्ष र क्वाटरमा ताला लगाइएको थियो । यो कुरा थाहा पाएपछि जनताले २ गते आएर ताला खोलिदिएका छन् । ताला खोलेपछि म क्वाटरमा बस्न पाएको छु,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले वडापालिकासँग भने ।

अनि पर्यो अदालतमा मुद्दा

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा सरुवा गर्न पत्र दिएको र कार्यकक्ष तथा क्वाटरमै ताला लगाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ सो निर्णय विरुद्ध अदालत गएका थिए । यस्तै, उनले सोको जानकारी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि गराएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले दिएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत राजविराजको इजलासले गुरुङलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा गर्ने नगरकार्यपलिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ । र, आज (फागुन ६ गते) अदालतले कार्यवाहक मेयर परविन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । उपमेयर परविनका श्रीमान पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् भने सो नगरपालिकाका २ जना वडाध्यक्षहरु कानुन व्यवसायी छन् ।