काठमाडौँ । भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा आफ्नो नगरपालिकाको तर्फबाट सुझाव पठाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐन संशोधन गर्न लागिएकोले सबै स्थानीय तहहरुलाई सो ऐनका विभिन्न विषयमा सुझाव पेश गर्न भनेको थियो । मन्त्रालयले भनेअनुसार भोजपुर नगरपालिकाले एनेको प्रस्तावित ऐनको दफा ९१ (२) संशोधनका लागि सुझाव पठाएको नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख सुनिल दाहालले जानकारी दिए ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को संशोधन गर्न लागिएकोले सो ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने प्रावधान सुझाव गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही सुचना अनुसार भोजपुर नगरपालिकाले सुझाव पठाएको छ,’ शाखा प्रमुख दाहालले वडापालिकासँग भने ।

नगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पठाएको सुझाव स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ । सो दफामा स्थानीय तहका कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलवको १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने र सो रकम बराबर थप गरेर कोषमा रकम राख्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

‘...स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

नगरपालिकाले पठाएको सुझावमा मासिक खाईपाई आएको रकमको १० प्रतिशतको सट्टा मासिक एक महिना बराबरको तलब कट्टा गर्नुपर्ने भनिएको छ । मासिक तलबको १० प्रतिशत कट्टा गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समस्या हुने नगरपालिकाको भनाइ छ ।

‘संघीय निजामती, प्रदेश निजामती, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थानलगायतका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको अवकास हुँदा प्राप्त हुने विदा, औषधी उपचारलगायतका सुविधा भुक्तान गर्ने व्यवस्था रहेको र ती तत् तत् कर्मचारीले पाउने तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने कुनै व्यवस्था हालसम्म नगरिएकोमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा मात्रै सो व्यवस्था लागू गर्नाले नेपालको संविधानमा उल्लेखित समानताको हक विपरित हुने तथा त्यस्तो व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्नु प्राकृर्तिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले’ ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने कारणबारे नगरपालिकाले उल्लेख गरेको छ ।