काठमाडौँ । स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरोकारवालाहरुले बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्नेदेखि उनीहरुको लागि लगानी गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेका बताएका हुन् ।
मंगलवार बाल अधिकार प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को उपाध्यक्ष बम बानियाँले स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । उनले स्थानीयतहहरु भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न चुकेको बताए ।
स्थानीय तह आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएपनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न भने केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने गरेको उनको भनाई छ । जसका कारण बाल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको उनले बताए । यद्यपी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा कामको दायरालाई बढाउन आग्रह गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । परिषद् हालसम्म ३५० वटा स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ ।
परिषद् आगामी एक वर्ष भित्रमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
